प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्रः र्याडिकल रिफर्मको नाममा राज्यका संयन्त्रलाई पंगु बनाउँदा राष्ट्र नै असफल बन्ने खतरा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा बिहीबार आयोजित सुधारका लागि सहकार्यः राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा देशभरका उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्दा भएका समस्या तथा उद्यमशीलता मर्न लागेका बारेमा प्रश्न सोध्नेछन् । र, देशको कार्यकारीको हैसियतले तपाईंले उनीहरुका जायज प्रश्नका उत्तर दिनुहुनेछ, पीडामा मलम लगाउनुहुनेछ र बहस सार्थक हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित पुगेको थिएँ ।
तर, कार्यक्रममा तपाईंले आफ्नो समापन मन्तव्यमा अर्को राजनीतिक कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले यस राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा समय दिन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गर्नुभयो । यसबाट देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तपाईंका प्राथमिकता अझै पनि अर्थतन्त्र नभएर राजनीति मात्र रहेको म लगायत हलमा उपस्थित सबै सहभागीले महसुस गरे ।
अझै सत्ताकै वरिपरि घुम्ने, राजनीति गर्ने तर जनताको दैनन्दिन सुधार्ने र अर्थतन्त्रमा ध्यान नदिने हो भने अनि व्यवस्था परिवर्तनको प्रतिफल पनि केही मुठ्ठीभरले मात्रै पाइरहने हो भने निश्चित रुपमा भन्नैपर्छ, तपाईं बालुवाटारमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन । हिजो बालुवाटारमा अरु कोही थिए, भोलि अरु नै कोही हुनेछन् । यो नियमितताका लागि १७ हजार नेपालीको बलिदान आवश्यक थिएन ।
२०७२ सालमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि तथा त्यसअघि पनि पटक-पटक तपाईंहरुले भन्ने गरेको नेपालमा दशकौंदेखि थाँती रहेको राजनीतिक एजेन्डा सकिएको अब आर्थिक क्रान्ति हुने आश्वासनको एक दशक पनि नपुग्दै अवसान हुनु यो देशको दुर्भाग्य नै हो ।
संघीयता प्रजातन्त्रको उच्चतम् अभ्यास हो तर संघीयताको सञ्चालनमा तपाईंहरुका साम्यवादी केन्द्रीयताको गन्ध आउँदा पनि नेपालीले आर्थिक कायापलट हुने आशामा तपाईंका राजनीतिलाई टुलुटुलु हेरेर चित्त बुझाएका थिए । तर, आज अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख हुँदा पनि तपाईं त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न उद्यत हुनुले आर्थिक क्रान्तिको नारा सिर्फ देखावटी हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिने प्रा. डा. अच्युत वाग्लेको भनाइ सापट लिने हो भने तपाईंहरु क्रोनी क्यापिटलिज्मको (आसेपासे पुँजीवाद) प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ ।
वर्षौंदेखि केही मुठ्ठीभरले गरेको राज्यस्रोतमाथिको दोहन रोकेर मुलुकको आर्थिक कायापलट गर्न तपाईंहरुकै भाषामा भएको दसवर्षे जनयुद्धको रापताप सकिएका कारण अब आसेपासे पुँजीवाद प्रवर्धनमार्फत आफ्नो राजनीति सुरक्षित बनाउन नै राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरिएको पो हो कि भन्ने धेरै सहभागीको गुनासो रहेको पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !
मुलुक परिवर्तनका लागि व्यवस्था परिवर्तन कि अवस्था परिवर्तन भन्ने प्रश्न ज्वाज्वल्यमान भएका बेला, अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएको मौका पाएर प्रतिगामी शक्तिहरुले चलखेल सुरु गरेका बेला तपाईंको प्राथमिकता अझै राजनीति मात्र देख्दा, बुझ्दा अनि सुन्दा ममात्र होइन समग्र निजी क्षेत्र अनि मुलुक नै दु:खी भएका छौं ।
आजको बृहत् बहस कार्यक्रममा उपस्थित निजी क्षेत्रलाई तपाईंले भन्न सक्नुपर्थ्यो कि तपाईंहरुका समस्या के छन् ? कुन मन्त्रालय वा विभागले के-के गर्नुपर्ने हो ? त्यो बुँदागत लेखेर दिनुहोस्, कार्यानवयनका लागि निश्चित समय तालिका सार्वजनिक गरेर ताकेता गर्छु । तर विडम्बना तपाईंले त्यसो गर्नु भएन । उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर अर्थतन्त्रमाथि राजनीति गर्नु भयो । जुन कदम देशको कार्यकारीबाट अपेक्षित थिएन ।
वास्तवमा, दुई घण्टे राष्ट्रिय आर्थिक बहसले आजको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुँदैन । किनकि, आज नेपाली अर्थतन्त्रले भोगेको समस्या रातारात आएको होइन । यसलाई बुझ्न अर्थशास्त्री पनि हुनु पर्दैन । नेपालमा लामो कालखण्डसम्म राज्यशक्तिको बलमा एकथरीले राज्यको स्रोतमाथि दोहन गरे, अरु आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाएनन् । जसबाट मुठ्ठीभर सम्पन्न भए बाँकी जनसंख्या गरिब नै रहे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको एउटा कालखण्डमा सबै नेपालीले आर्थिक स्वतन्त्रताको भरपुर उपभोग गर्न पाए, जसका कारण नेपालमा केही उद्यमशीलता विकास भयो । उद्योग कलकारखाना खुले, रोजगारी सिर्जना भयो । हो, आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै आएका केही चुनौतीको समाधान खोज्न तत्कालको सरकार चुकेको थियो, त्यसमा छ्ट्टै छलफल गर्न सकिन्छ । तर पनि आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै अर्थतन्त्रले समातेको गतिका कारण आजसम्म पनि नेपाल असफल राष्ट्र हुनु परेको छैन ।
तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !
आज तपाईंको मन्तव्य सुनेपछि भने मलाई अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएको चिन्ताभन्दा पनि नेपाल नै असफल राष्ट्र हुन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनकि, अर्थतन्त्र सुधार गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर ‘र्याडिकल रिफर्म’ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइले राज्यका संयन्त्रलाई पंगु बनाएर असफल राष्ट्रउन्मुख बनाउने बाटोमा तपाईंलाई कसैले मिस गाइड त गरेको छैन भन्ने शंका छ ।
देशले अर्बौं लगानी गरेका उद्योग मन्त्रालयको कुनै काम छैन, अर्थ मन्त्रालयको पनि काम छैन, कृषि, भूमिसुधार, सहरी विकास, ऊर्जा, भौतिक योजना मन्त्रालय कसैको पनि काम छैन । राष्ट्र बैंकको पनि काम छैन । धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिको त काम हुने कुरै भएन । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई तपाईंकै मित्र तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै आफ्नो मातहत राखेर निजी क्षेत्रमा आतंक सिर्जना गरेको तपाईं स्वयंले देखिसक्नुभएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका नाममा राज्यले लगानी गरेका संयन्त्रलाई पंगु बनाएर उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा तपाईंमार्फत नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने योजनामा तपाईं जानी-नजानी फस्नुभएको त होइन ?
निश्चितरुपमा, ती संस्थाहरु नेपालको आजको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आमूल रुपान्तरण गर्न सहयोगी छैनन् । तर, यसको अर्थ तिनको कामै छैन भन्ने पनि होइन । राज्यको लगानी परेका ती संस्थालाई समयानुकूल ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम त राज्यकै हो । यस अर्थमा देशको प्रमुख कार्यकारीको हैसियतले तपाईंकै हो । यतातिर तपाईंको ध्यान जानुपर्ने हो ।
तर, ती संस्थालाई समयानुकूल ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाएर क्षमता अभिवृद्धि गरेर बलियो बनाउनुको सट्टा पंगु बनाएर राज्यलाई असफल बनाउने खेलमा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतले तपाईं सहभागी हुँदा देशले लामो कालखण्डसम्म त्यसको नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै आयोजनामा अर्थ, उद्योग, कानुनलगायत अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका मन्त्री र सचिवलाई अगाडि राखेर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई बोलाएर दुई घण्टे होइन, दुई, तीन, चार दिन रात जति लाग्छ, सार्थक र गम्भीर छलफल, बहस गर्नुहोस् ।
तर, त्यो बहसबाट बाहिर निस्कँदा तपाईंलाई म यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुँ र म यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हाँक्न योग्य छु भन्ने तपाईंलाई पनि लागोस् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !
हामी निरीह प्रधानमन्त्री होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्ने तपाईंकै भाषामा ‘र्याडिकल रिफर्म’ गर्न सक्ने र ऐन, कानुन, नीति, नियमलाई समयानूकुल बनाएर राज्य संयन्त्र र प्रणालीलाई बलियो बनाएर समस्या समाधान गर्नसक्ने प्रधानमन्त्री चाहन्छौं ।
हामी समृद्धिको उदाहरण दिनुपर्दा युरोप, अमेरिकालगायतको दिने गर्छौं । स्मरण रहोस्, ती देशमा व्यक्तिले भन्दा बढी सिस्टमले काम गर्छ ।
र, त्यहाँ रातारात सिस्टम बसेको होइन । हामीले भोगेजस्ता कयौं समस्या ती देशले पनि कुनै कालखण्डमा भोगेका थिए । त्यसबाट पाठ सिकेर उनीहरुले प्रणाली-प्रधान राज्यका रुपमा आफूलाई रुपान्तरण गरेका कारण आज उनीहरु उदाहरणीय देश भएका हुन् ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सफल बनाउन पनि कार्यकारी प्रमुख होइन कि राज्यका संयन्त्रहरु बलियो र सिस्टममा चल्ने हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रस्तावमा तपाईंले गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उच्चस्तरीय संयन्त्रले राज्यका संयन्त्रलाई कमजोरमात्रै बनाउँदैन, वर्षौं लगाएर विकास गर्न खोजिएको प्रणालीलाई ध्वस्त पनि बनाउँछ । प्रणाली नै ध्वस्त बनेपछि कहाँबाट हुन्छ आर्थिक सुधार र समृद्धि ?
आगे तपाईंको जो मर्जी ।
कुबेर चालिसे
कुबेर चालिसे
