बढ्दो ‘भ्रष्टाचार, कर छली र मानव बेचबिखन’ले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठूलो जोखिममा

काठमाडौं । बढ्दो ‘भ्रष्टाचार, कर छली र मानव बेचबिखन’ले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठूलो जाखिममा रहेको देखिएको छ। आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिएको एपीजीको निष्कर्ष छ।

नेपालमा हालसम्म आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बारेका दुईवटा घटनामा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्नुले त्यसको प्रष्ट संकेत गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्ने संस्था ‘एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउन्डरिङ’ (एपीजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’मा उल्लेख छ ।

नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने एपीजीले सुझाएको छ ।

नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको चुनौतीका विषयमा कममात्रै जानकार देखिएको र नेपालसँग सम्भावित आतंकवादमा लगानी पहिचान गर्ने क्षमता सीमित भएको एपीजीको निष्कर्ष छ ।

कानूनको कमजोर कार्यान्वयन तथा अनुपालनाका कारण कर छली बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालको सीमा क्षेत्र पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका दृष्टिले ठूलो जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण नेपालमा तस्करी र लागुऔषध ओसारपसार सबैभन्दा ठूलो खतरामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५ लाख नेपालीहरु मानव तस्करीको जोखिममा रहेका छन्।

नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र स्वदेशी र विदेशीसँग बलियो सम्बन्ध भएको महत्वपूर्ण जोखिम हो । खासगरी, भारतसँगको नेपालको खुल्ला सीमाना र कमजोर सुरक्षाका कारण सीमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच १८०० किलोमिटरभन्दा बढीको खुल्ला सीमाना छ । र, त्यहाँ पासपोर्ट वा भिजाबिना दैनिक ठूलो संख्यामा मानिसहरु आवतजावत गर्नुलाई एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले जोखमपूर्ण औंल्याएको हो ।

सीमा क्षेत्र लागूऔषध ओसारपसार, सुन र नगदको तस्करी, र वातावरणीय अपराधजस्ता अपराधहरूको ठूलो जोखिममा रहेको रिपोर्टमा औंल्याइएको छ । सीमा क्षेत्रमा कालोधनलाई भित्रभित्रै धोएर सेतो बनाउने काम भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातु तथा क्यासिनो र रेमिट्यान्स कम्पनीहरु जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा हुण्डीको प्रचलन भएको भन्दै यो क्षेत्रबाट पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारमाफर्त पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा हुण्डी भइरहेको छ । र, हुण्डीका माध्यमबाट कालोधनलाई शुद्धीकरण गरेर विदेश पठाउने कार्यमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसहित अ‍ैबध व्यापारमा संलग्नहरुले करका लागि मुद्रा स्थानान्तर प्रतिबन्धहरुबाट बच्न सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यद्यपि यो अवधिमा नेपालले कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय आतंकवादको अनुभव गरेको छैन । एपीजीले यो प्रतिवेदनमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले भनेका ४० वटा सुधारका विषयमाथि नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेको छ भने सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव पनि दिएको छ ।

नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको संकेत देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय औंल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने एपिजीको सुझाव छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै कममात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेकोमा ४५ मुद्दाको अभियोजन र ३२ वटा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ । अभियोजन भएका बहुसङ्ख्यक मुद्दाहरु बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्’, एपिजी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि, नेपालमा उच्च जोखिम भएका अरु अपराधको तुलनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलाको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायरको सङ्ख्या कम छ ।’

नेपाली सीमा नाकामा हुनसक्ने सम्भावित आतङ्ककारी क्रियाकलाप रोकथाममा नेपालको कमजोर अवस्था, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, र राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत् आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व ९बेनिफिसियल अनरसिप० र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानीलाई चुनौतीका रुपमा देखाइएको छ । साना वित्तीय संस्थामा एएमएल सिएफटीसँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको छ ।

गत जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट पारित गरेको गरेको थियो । अहिले सार्वजनिक भएको यो पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स मार्फत् ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुनेछ भने विभिन्न सुझावसहित आउनेछ ।

सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना सहितको प्रतिवद्धता सरकारले एफटिएफसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन’ अवधि प्रदान गर्नेछ । जुन अवधिमा सुझाइएका कार्यहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्णप्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिको आधारमा थप निर्णय गरिनेछ । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने वा नरहने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ ।