बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि व्यवसायी फकाउँदै सरकार, प्रधानमन्त्री नै सक्रिय

काठमाडौं । अर्थतन्त्रप्रति गंभीर भएर खासै चासो नदेखाउने सरकारलाई पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले तनावमा पारेको छ । डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल रहँदा नीतिगत सुधारमा माखो नमारेको सरकारलाई राजस्व संकलनमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।

लगातार लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री झस्किएका छन्। गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो । जबकी, सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । विगत ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक अघिल्लो वर्षको भन्दा कम राजस्व उठेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असूली गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, साउन महिनाको २९ गतेसम्ममा सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने हो भने सायन महिनामा कम्तिमा पनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असूली हुनुपर्छ ।

अर्कातिर, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज हुँदा पनि चार महिनादेखि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । कर्जा प्रवाह नहुनुको मूल कारण उच्च ब्याजदर वृद्धिलाई मानिरहेको सरकार ब्याजदर घटेपछि पनि अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि दबाबमा परेको हो।
बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि बजार चलायमान नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रप्रति चासो देखाउँदै सक्रियता बढाएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि उद्योगी-व्यवसायी फकाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ब्याक टु ब्याक मिटिङ गरेका छन् ।

आइतबार निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन (एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बर)का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका अर्थमन्त्री महतले गभर्नर र बैंकका सीइओहरुसँग पनि छुट्टै छलफल गरे ।

‘प्रणालीमा तरलता पनि छ, मानिसहरुसँग अलिअलि पैसा पनि छ, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ, पर्यटक पनि बढ्न थालेका छन् तर आर्थिक गतिविधि बढेको छैन, लगानी बढेको छैन, किन होला ?’ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आइतबार साँझ अर्थमन्त्री महतले सोधे ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएर सहयोग गरिरहेको र ब्याजदर पनि घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा कर्जा प्रवाह किन भएन भएर सबैले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले निर्माण व्यवसायीको पैसा पनि निकासा भएको छ, उनीहरुले करिब ६०-७० अर्ब रुपैयाँ पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यी सबै सूचक हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि कसरी माग बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।’

छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी सहभागी थिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले ब्याजदर घटाउने गरी र चालु पुँजी कर्जामा लचिलो हुने नीति लिए अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलालमान बनाउने गरी उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आजै (सोमबार) दिउँसो उद्योगी व्यवसायीलाई कार्यालयमा बोलाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘तपाईंहरुका माग मैले सुनेँ, मैले टिपेर पनि राखेको छु, निजी क्षेत्र, सरकार राष्ट्र, बैंक सबै मिलेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत् गर्दै छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘बजारमा कन्फिडेन्सको कमी भयो, त्यो बढाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ।’

निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा बसेर समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलमा निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष मल्ल सहभागी थिए ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधार गर्न काम गरिरहेको छ भन्ने म्यासेज दिने गरी सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्न नसके कयौं उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने जानकारी गराए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि विद्यमान संकुचनमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कुनै विषय नआएको गुनासो गरेका थिए । व्यवसायीका प्रतिनिधिको चासो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शन र ब्याजदरका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी थियो ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेपछि समस्याको गाँठो फुक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले प्रतिक्रिया दिए ।

‘राजस्व संकलन कम हुँदा सरकार नै चलाउन कठिन भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएरै छाड्छौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब चाहिँ सरकार सिरियस भएको हो कि भन्ने अनुभूति गरेका छौं । आशा छ समस्याको गाँठो फुक्नेछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।

यस्ता छन् व्यवसायीका माग

मुलुकमा सर्वसाधारणको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो । सरकारको राजश्व १३ प्रतिशत घटेको छ, मुल्यवृद्धि गत आर्थिक बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी रह्यो भने व्यवसायीको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जानु हो । सरकारको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हुने गरेका कारण ठूलो रकम परिचालन भइरहेको छैन भने उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरुको पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाहरुबाट रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निम्न काम गर्न जरुरी छः

१. व्यवसाय शतप्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजस्वको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर व्यवसाय दुई तिहाइ खुम्चिँदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । यससँगै सरकारी लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत विन्दुले कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । त्यसैले पुँजीको लागत घटाई बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ।

२. पुँजीगत खर्च बढाउन अहिलेदेखि नै विशेष पहल आवश्यक हुन्छ । दसैंअगाडि नै ठेक्का लगाई काम सुरु गर्ने वतावरण बनाउनु आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । समाचारहरुमा स्रोत नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनी आइरहेको हुँदा यसले सर्वसाधारणको विश्वासमा समेत कमी ल्याएको छ।

३. विदेशबाट रकम आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण र छिटोछरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । देशको क्रेडिट रेटिङ गरी निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ ।

४. प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरू विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जमा रहेका सयौं उद्योगहरूमा दैनिक विना कुनै पूर्व सूचना २० पटकसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ करिब ४ सय मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ । विभिन्न नदी वेसिनमा उत्पादन सुरु भइसकेका आयोजनाको बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न सकेको छैन ।

वैकल्पिक प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले आप्mनो आवश्यकता अनुसारमात्रै लिने गरेको छ । उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदा यसले सबैतिर समस्या सिर्जना गरेको छ । विद्युतको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन यथाशीध्र उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने र थप प्रसारण लाइन निर्माणमा तदारुकता आवश्यक छ । साथै आगामी दिनमा यस्ता समस्या हुन नदिन प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ ।

५. उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गाको हदबन्दी हटाउनु आवश्यक छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुका साथै विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

६. हालै सञ्चालनमा आएका दुई विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्ध पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसबाट वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउन सक्ने र तिनलाई सेवा दिन सक्ने अन्य पूर्वाधार पनि तयार छ ।

७. मध्यपूर्वी देशहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन एवं संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।

८. निर्यात बढ्न नसकेको र यही समयमा मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा यसबाट न्यून हानी भई फाइदा लिन निजी क्षेत्रको पहलमा रणनीति तयार पार्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

९. केन्द्रीय बैंकसँग उपलब्ध सम्पूर्ण उपकरण प्रयोग गरी पुँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ । साना मझौला उद्यमलाई आधारदरमा न्यून प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१०. उद्योग व्यवसायको प्रकृति (वस्तु उत्पादन चक्र, वस्तु खपत सिजन, आयातित वा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग आदि) अनुसार फरक चालुँ पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुन्छ । २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक देखिन्छ । यसर्र्थ व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ ।

११. नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले यसको खारेजी गर्नुपर्नेछ ।

१२. चालु पँुजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण आय वा सेल्स प्रोसिड चल्ती खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ऋणीको ओडी खाताबाट कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३. स्थायी चालु पुँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

१४. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तर सोही अनुसार आर्थिक वृद्धि नभएका कारण कर्जा प्रवाह रोक्नुपरेको तर्क राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले पनि गरिरहेका छन् । कर्जा प्रवाह माग र आपूर्तिअनुसार भएको हो । यसमा केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु सबैले विगतमा ध्यान दिन नसकेको हो । यो कुनै अपराध पनि होइन । त्यसैले यसको अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । यही कारणले कर्जा प्रवाह रोकिनु हुँदैन ।

१५. सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिम भार कम गरी १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन आवश्यक देखिन्छ ।

१६. स्थानीय तहको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ ।

१७. केन्द्रीय बैंकले ठूला ऋणीहरुले धेरै ऋण लिएको र उक्त ऋणलाई सेयर बजारमार्फत् पुँजी परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने धारणा सार्वजनिक भएको छ । जुन सकारात्मक हो तर यसका लागि न्यूनतम ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ र उक्त समयसम्म अर्थतन्त्र जोगाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

१८. आन्तरिक विप्रेषणको सीमा सुरुमा ३ लाख थियो । सो सीमालाई क्रमशः घटाएर १ लाख, ६० हजार र अन्तिममा २५ हजार कायम गरिएको थियो । हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्पmत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्पmत मुलुकभित्र आन्तरिक विप्रेषण प्रवाह रोकिएकाले न्यून आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घरबाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्ति सबैभन्दा बढि प्रभावित छन् । हालका गाउँपालिकाको एउटा वडा पहिलेको गाविसबराबर भएको र सबैमा बैंकको पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारणलाई रकम पाउन र पठाउन निक्कै कठिन भइरहेको छ । यसबाट हजारौँ आउटलेट पनि बन्द भएका छन् भने ठूलो रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले, परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनीमार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमसरह कम्तीमा १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रुपमा पाउने र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१९. पुरानो कर्जाको हकमा ऋण-स्वपुँजी अनुपातका कारणले वाच लिस्टमा जाने व्यवस्थालाई स्थगित गर्नुपर्ने ।