नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको होइन: कानुनमन्त्री

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुलै उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले‍ सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको समाचारहरु बाहिरिएको भन्दै त्यसमा सत्यता नभएको बताएका हुन् ।

‘एक वर्षका लागि हामीलाई समय दिएको होइन । यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ’ उनले भने ।

फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा सहभागी सदस्यहरु नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएको थियो ।

क्यानडामा केही दिनअघि भएको एपीजीको बैठकमा नेपालका तर्फबाट कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव उपस्थित भइ रिपोर्टिङ गरेअनुसार १५ दिनमा एपीजीले रिपोर्ट अध्ययन गरी नेपाललाई जानकारी दिने र आगामी अक्टोबरमा एफएटिएफको पेरिसमा हुने बैठकमा फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने बताए ।

‘क्यानडाको भ्यान्क्युवानमा जसन एपिजीको बैठकमा हाम्रा सचिवहरु जानुभएको थियो, कानुन मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव । त्यो सम्मेलनले हामीले यहाँबाट दिएको रिपोर्टलाई १५ दिनभित्र उहाँहरुले यसका बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसका बारेमा फेरि हामीलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्ने छ’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसपछि फेरि अक्टोबरमा एफएटिएफको बैठक हुन्छ पेरिसमा । त्यसमा हुने सम्मेलनमा फेरि फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि के हुने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कमजोर कानून र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने कमजोर संस्थागत व्यवस्था रहेको भन्दै एपीजीले गत माघमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा राख्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सबै सदस्य राष्ट्रलाई दिएको थियो ।

हामीले एक वर्ष पाइहाल्यौँ भनेर विधेयक सिरानी हालेर सुत्ने अवस्था नरहेको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘हामीले एक वर्ष पाइहाल्यौँ भनेर विधेयक सिरानी हालेर सुत्ने भन्ने होइन । यो वास्तवमा गम्भीर विषय छ,’ उनले भने, ‘अहिले त हामीले पटकपटक कानुन मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका साथीहरु आउँदा हामीले त्यही कुरा भन्यौँ की हामी छलफलमा नै छौँ । हामीले संसदीय समितिमा छलफल गरिरहेका छौं, त्यही रिपोर्टका आधारमा अहिले ल ठिक छ त्यसोभए अक्टोबरसम्मा फाइनल रिपोर्ट दिनुपर्छ भनिसकेको अवस्था हो । एक वर्ष दिएको छ भन्ने गलत कुरो बाहिर नजाओस् ।’

क्यानडामा सम्पन्न बैठकमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनहरु संसदमा पेस गरिसकेको र प्रहरी, नियामक निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन सक्रियता बढाइरहेको दाबी गर्दै नेपाल अवैध धनलाई बैध बनाउनबाट रोक्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । यस्तै, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले लिएको एक्सनलाई बैठकमा उठाइएको थियो ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको हो कि अब्जरबेसनमा गएको हो ?

अब प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने एक्सन प्लानसहितको प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

एफएटीएफ अवैध धनलाई बैध बनाउनबाट रोक्न स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि गैरकानुनी कमाइलाई वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।

नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।

कुनै पनि देशलाई कालोसूची, खैरो सूची वा सुक्ष्म मुल्यांकन गर्ने अधिकारी एफएटिएफलाई छ भने पारस्परिक मुल्यांकन भने एपीजीले गर्न पाउँछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुगमन गरेको एपीजीको प्रारम्भिक रिपोर्ट, नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित

क्यानडामा नेपाललाई खैरो सूचीमा राख्ने वा नराख्ने भन्दा पनि एपीजीले दिएको प्रतिवेदन कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बैठक बसेको हो । खैरो सूचीमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।

त्यसै गरी, खैरो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यस्ता देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्ने समस्या हुन सक्छन् ।