घोराही सिमेन्ट आइपीओ प्रकरणः डिलरका कर्मचारीले नै हाले फर्जी आवेदन
काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्काशन गरेको घोराही सिमेन्टको आवेदन फर्जी आवेदन परेपछि भएको अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा १० लाख कित्ताका दरले आवेदन दिने १२ जनामध्ये केही व्यक्ति कम्पनीको सिमेन्ट बिक्री गर्ने डिलर रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार खातामा पैसा नभएर पनि १० लाख कित्ताका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँको सेयरमा आवेदन दिने केही व्यक्ति डिलरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ ।
‘दुई जना कम्पनीको सिमेन्ट बिक्री गर्ने डिलरका कर्मचारी भएको पुष्टि नै भइसकेको छ’ स्रोतले भन्यो’ बाँकी ३/४ जनामा पनि शंका छ ।’
डिलर सञ्चालकले माथिकै आदेशमा फर्जी आवेदन हालेको हुनसक्ने देखिन्छ । तर, मूख्य कम्पनीका सञ्चालक तथा ठूला लगानीकर्तालाई जोगाउने गरी धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बोर्डकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओमा आयोजना प्रभावित स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपाली, कम्पनीका कर्मचारीले सेयरमा माग अुनसार आवेदन दिएनन् । माग अनुसार आवेदन नपरेपछि नबिकेको सेयर थप गरेर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।
उक्त आवेदनमा सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको सेयरमा माग अनुसार आवेदन नपर्ने डरले नक्कली आवेदन खडा गरेर केहीलाई आवेदन दिन लगाएको देखिएको बोर्ड स्रोतको दावी छ । जारी अध्ययनले नक्कली आवेदन दिने डिलरका कर्मचारी रहेको पाएपछि अध्ययन थप जटिल बनेको छ । बोर्डले असार ६ गते उपकार्यकारी निर्देशक दिपेश ताम्राकारको संयोजत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समिति बोर्ड सञ्चालकको निर्णय अनुसार गठन भएको होइन । बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालको आदेशमा गठन भएको हो ।
‘बोर्डले तहकिकात अधिकारी तोकेर अनुसन्धान गरेको थियो भने यो प्रकरणको वास्तविक बाहिर सजलै आउने थियो’ बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन् ‘अनुसन्धान गर्दैजाँदा डिल्लरका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ ।
तहकिकात अधिकारी तोकेको थियो नक्कली आवेदन दिनेलाई बोलाएर बयान लिन सकिने कानूनी आधार हुने थियो। अहिले प्राप्त कागजातलाई आधार मानेर मात्रै अध्ययन/अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ यो विषयलाई अझै गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने तहकिकात अधिकारी नै तोकेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसमा आवेदन दिने व्यक्ति कम्पनीका कर्मचारी नभएर डिलरका कर्मचारी हुनु आफैंमा शंकास्पद भएको र यसमा कम्पनीले नै आफ्नै कर्मचारी राख्दा शंका हुन्छ भनेर डिलरका पनि कर्मचारीलाई आवेदन दिन लाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको स्रोतको दावी छ ।
‘यसमा संजाल अलि लामो नै छ । बढी आवेदन परेको देखाउन आवेदन दिने नक्कली आवेदनकर्ता धेरै खडा गरिएको जस्तो देखियो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘खातामा पैसा नभएपनि सामान्य लगानीकर्तालाई त्यो कम्पनीमा धेरै आवेदन परेछ, हामी पनि आवेदन दिनुपर्छ भनेर देखाउनका लागि नै भएपनि आवेदन दिनुपर्छ भनेर आवेदन दिन लगाए । त्यो नै अहिले कम्पनीलाई समस्याको विषय बनेको छ । देखिएका २ जना छन् । आशंका अझै ३/४ जनामा छ ।’
बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा नक्कली आवेदन दिएका १२ जनालाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्ने हो भने कसले, कुन स्वार्थ पूरा गर्न, कसलाई कसरी नक्कली आवेदन खडा गरेको भन्ने थाहा पाउन सकिने बोर्डका कर्मचारीको तर्क छ ।
‘त्यसका लागि भने बोर्डले तहकिकात अधिकारी तोकेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’ बोर्डका ती कर्मचारीले भने ‘अहिलेको जस्तो अध्यक्षको आदेशमा तोकिएको व्यक्तिले घटनामा संलग्न भएकाहरु र सम्बन्धीत निकायबाट कागजात माग गरेर अध्ययन गर्ने मात्रै हो । त्यसले वास्तविकता आउन सक्दैन ।’
धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम १७ मा तहकिकात अधिकारी तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा १७ मा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०१ को उपदफा १,२ वा ३ बमोजिमको सजाय हुने कसूर भएको वा भइरहेको कुराको जानकारी प्राप्त भएमा बोर्डले सो सम्बन्धमा तहकिकात गर्न र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा मुद्दा दायर गर्न समेत बोर्डमा कम्तीमा अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई तहकिकात अधिकारी तोक्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ९८ मा जालसाजीयुक्त कारोबारको व्यवस्था रहेको छ । दफा ९८ मा कसैले. कसैसँग धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनियम गर्ने उद्देश्य लिई कसेलाई झुक्याउन कुनै प्रविधि, योजना वा काम गरेमा वा कसैलाई झुक्यानमा पारी कुनै काम गराएमा वा काममा लगाएर झुठो कारोबार भएको ठहर हुने उल्ले छ । जालसाजीयुक्त कारोबार भएको पाइएमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०१ को उपदफा ३ अनुसार १ देखि ३ लाख जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने छ । त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी समेत भराई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
घोराहीको आईपीओमा आवेदन दिने समय असार ४ गते अन्तिम दिन थियो । आईपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि कम्पनीले ४ गते नै १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने भन्दै समय थपेको थियो । त्यसै दिन १२ जनाले खातामा पैसा नभएपनि १० लाख रुपैयाँसम्मको आवेदन परेको देखियो ।
खातामा १५ सय रुपैयाँ मात्रै हुनेले पनि १० लाखसम्मको कारोबार भएको पाइपछि धितोपत्र बोर्डले रेटिङको बाहना बनाएर आईपीओको थप निष्कासन नगर्न निर्देशन दिएसँग थप प्रक्रिया रोकिएको छ । जसका कारण ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम १८ दिनदेखि बन्धक बनेको छ ।
खातामा पैसा नहुनेले सेयरमा आवेदन दिनु जालसाजीयुक्त कारोबार हुने सिडिएससीले जनाएको छ । सिडिएससीले असार ४ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर बैंक खातामा पैसा भएभन्दा बढीको आवेदन दिए कारबाही हुने जनाएको थियो । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा झुटा आवेदन दिएको भेटिएपछि सिडिएससीले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
सीडीएससीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘संगठित संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक निष्कासनमा आफ्नो बैंक खातामा मौज्दात नराखी वा खातामा मौज्दात रहेको भन्दा बढी रकमको आवेदन दिई संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्राप्त आवेदनको संख्या तथा परिमाणलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेमा सो कार्य धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार झुटा एवं जालसाजीयुक्त कारोबार हुने भएकाले यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सो ऐनअनुसार कानुनी कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै यस किसिमको कार्य नगर्न नगराउनुहुन सम्बन्धित सम्पूर्णलाई सूचित गराइन्छ ।’
उक्त कारोबारलाई सिडिएससीले जालसाजीयुक्त कारोबार भनेपछि धितोपत्र बोर्डले भने असार ४ गते नै विषयलाई रेटिङतर्फ जोडेर घोराही सिमेन्टको सार्वजनिक निष्कासनका सबै प्रक्रिया स्थगत गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन हुने २ दिनअघि अर्थात् जेठ ३० गते ३ दिने स्पष्टिकरण सोधेको र त्यसको जवाफ नदिएको भन्दै बिक्री प्रबन्धकद्वय नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र हिमालयन क्यापिटललाई पत्र लेखेर सार्वजनिक निष्काशनको सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
सोभित थपलिया
