नयाँ स्टक लाइसेन्समा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको छ: स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा हाकाहाकी संस्थागत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको नेपाल बिजेनस समिट २०२३ मा गरेको छोटो टिप्पणीमा नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने विषयमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको बताएका हुन् ।

‘अब यो लाइसेन्स वितरणको कुरा आएको छ, यसमा हाकाहाकी भनिदिए हुन्छ, सिधै यो करप्सन नै हो, इन्स्टिच्युसनल करप्सन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, उपभोक्तालाई लाभ दिनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ तर त्यो सँगसँगै राज्यलाई पनि लुट्ने गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन ।’

यसअघि सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा बैठकमै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने नाममा भ्रष्टाचार भएको र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।

बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । नयाँ स्टकका लागि परेका निवेदन अध्ययन गरी बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी सिफारिस गर्न बोर्डले मूल्यांकन समिति गठन गरिसकेको छ ।

बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वको मूल्यांकन समिति गठन गरेको हो । गौतम धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन् ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र राष्ट्र बैंकबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्री सदस्य छन् । त्यस्तै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरीसमेत सदस्य छन् ।

बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको गत वर्ष चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवदेन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो । धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्नुपर्ने र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।