करिब ४ लाख महिला विदेशमा, कडाइ गर्दा पनि किन बढ्यो बिदेसिनेको संख्या

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार करिब ४ लाख नेपाली महिला विदेशमा छन् । तथ्यांकअनुसार १५ लाख ५५ हजार ९६१ परिवारका २१ लाख ९० हजार ५९२ जना नेपाली विदेशमा हुँदा ३ लाख ९० हजार ९१७ जना महिला छन् ।

जनगणनामा हाल देशबाहिर रहेका नेपाली पुरुषको संख्या भने १७ लाख ९९ हजार ६७५ रहेको उल्लेख छ । जनगणनाअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा महिला पनि रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो रहेको छ । २०६८ को जनगणनामा २ लाख ३७ हजार ४ सय महिला विदेश गएको उल्लेख थियो ।

नगरपालिकाबाट २ लाख ८१ हजार ५३७ र गाउँपालिकाबाट १ लाख ९ हजार ३८० महिला विदेश पुगेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सबैभन्दा धेरै पहाडबाट बिदेसिएका छन् । पहाडी क्षेत्रबाट २ लाख ३ हजार महिला विदेश पुगेका हुन् ।

त्यसैगरी, तराई क्षेत्रका १ लाख ५३ हजार ६६७ र हिमाली क्षेत्रका ३४ लाख २४९ जना महिला विदेशमा छन् । देशमा उपयुक्त रोजगारीको अवसर नहुँदा महिला विभिन्न मुलुकमा श्रम गर्न जाने गरेका छन् । सरकारले  घरेलु कामदारमा जान प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरु भारतको बाटो हुँदै विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् ।

प्रदेशगत तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । बागमती प्रदेशबाट १ लाख १७ हजार ८१० महिला विदेशमा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ८७ हजार ७६२, कोशी प्रदेशबाट ५६ हजार ४०३, लुम्बिनी प्रदेशबाट ५३ हजार २३६, गण्डकी प्रदेशबाट ४६ हजार ८०५, कर्णाली प्रदेशबाट १७ हजार ४२ र मधेस प्रदेशबाट ११ हजार ८५७ जना महिला विदेशमा छन् ।

सरकारको कडाइले पनि रोकिएनन् महिला ?

सरकारले १११ देशमा श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । तर, विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

विश्वका १७० देशमा नेपाली पुगेको भए पनि महिला रोजगारीमा भने सरकारले कडाइ गर्दै आएको छ । सरकारले करिब ३ दशकदेखि घरेलु महिला कामदारमा कडाइ गर्दै आएको छ । घरेलु कामदारका लागि कहिले खुला त कहिले प्रतिबन्ध गर्ने प्रवृत्तिले पछिल्ला दिनमा अवैधानिक तरिकाले बिदेसिने क्रम बढेको छ ।

सरकारले सन् १९८५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन ल्याएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई व्यवस्थित कानुनको दायरामा ल्याएको थियो । तर, महिलालाई भने सहज तरिकाले रोजगारीमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको थिएन ।

सरकारले महिला श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान पुरुष अभिभावकको स्वीकृति पहिलो सर्त बनाएको थियो । सन् १९९८ सम्म यो सर्तको अनिवार्य पालना भयो ।

सन् १९९८ मा कुवेतमा घरेलु हिंसामा परेकी महिलाले आत्महत्या गरेपछि झनै सरकारको विरोध भयो, जसले गर्दा सरकारले घरेलु कामदारमा खाडी मुलुक जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगायो ।

तर, महिला श्रमिकको हकहितका काम गर्दै संघसंस्थाको चर्को विरोधपछि सरकारले सन् २००३ मा प्रतिबन्ध खुलायो । तर, सरकारले घरायसी काममा भने जान नपाउने व्यवस्था गरियो ।

सरकारले सन् २००८ मा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐनले लिंगका आधारमा रोजगारीको अधिकार हनन गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त प्रावधान ल्याए पनि सरकारले २००८ मै महिलालाई खाडी मुलुक जान निषेध गर्यो ।

सरकारले मलेसिया र सन् २००९ मा लेबनानमा घरेलु कामदार जान प्रतिबन्ध लगायो । पुनः विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गरे । फेरि २०१० मा फुकुवा भयो । सन् २०१२ मा र २०१४ मा फेरि नीति ल्याएर रोक लगाइयो ।

सन् २०१५ मा फेरि खुकुलो नीति अपनाउँदै खाडी मुलुकमा जान अनुमति दिइएको छ । तर, घरेलु कामदारका लागि जान भने अझै कडाइ छ । सरकारले विभिन्न चरणमा महिला कामदारलाई विदेश जान कडाइ गर्दै आए पनि जाने क्रम झनै बढेको छ ।

नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३१ हजार ९३४, आव २०७३/७४ मा ३३ हजार ५२०, आव २०७४/७५ मा ३२ हजार ९६४, आव २०७५/७६ मा ३२ हजार १२३, आव २०७६/७७ मा २८ हजार ४३३, आव २०७७/७८ मा ११ हजार ४५६ र आव २०७८/७९ मा ४९ हजार १२८ महिला बिदेसिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ४८ हजार ३५४ जना महिला विदेश गएका छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुन् । नेपालबाट घरेलु कामदारका लागि बहराइन, कुवेत, लेबनान, मलेसिया, ओमन, कतार, साउदी अरब र यूएई लैजाने गरिएको छ । त्यसबाहेक पुरुषको तुलनामा क्रोएसिया, साइप्रस, जोर्डन, माल्टा, रोमनिया र टर्की जानेको महिलाको संख्या बढ्दो छ ।

सन् २०२१/२२ मा ३३ हजार ६२ महिलाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएकोमा यूएईमा मात्रै ३९.१ प्रतिशत गएका छन् । त्यसबाहेक कतारमा १३.२ प्रतिशत, कुवेतमा ११.३ प्रतिशत, साइप्रसमा ८.६ प्रतिशत, मलेसियामा ३.८ प्रतिशत, क्रोसियामा ३.३ प्रतिशत, माल्दिभ्समा २.७ प्रतिशत, रोमनियामा २.५ प्रतिशत, जोर्डनमा २.३ प्रतिशत, बहराइनमा १.९ प्रतिशत र अन्य गरी ११.३ प्रतिशत महिलाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीको खोजीमा गएका छन् ।

साथै, सन् २०२१/२२ मा १६ हजार ६६ जना महिला पुनः श्रम स्वीकृति लिई विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२१/२२ मा ८ हजार २११ जना यूएईमा, २ हजार ७९० जना कतारमा, १ हजार ६३३ जना कुवेतमा, २०६ जना मलेसिया, साइप्रसमा ८२६ जना र ५१८ जना साउदी अरबमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर महिला बिदेसिएका छन् ।

त्यस्तै, बहराइनमा ३६९ जना, इजरायलमा ३६९ जना, माल्दिभ्समा २६३ जना, ओमनमा २६३ जना र अन्य देश गरी १६ हजार महिला पुनः श्रम स्वीकृति लिई बिदेसिएका छन् ।

श्रम विज्ञ सोम लुइँटेल देशमा महिलाका लागि उपयुक्त पारिश्रमिकमा रोजगारी नपाउँदा जोखिम मोलेर भए पनि विदेश जाने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘नेपालबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला कम दक्ष हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले उक्त क्षेत्रमा जान प्रतिबन्ध लगाए पनि महिलाहरु अवैधानिक तरिकाले गइरहेका छन् । जसले गर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।’

उनका अनुसार बढ्दो सहरीकरण र महँगीले गर्दा जीविकोपार्जन गर्न निकै कठिन अवस्था हुँदा महिला पनि आर्थिक हिसबाले बलियो बन्न विभिन्न तवरबाट बिदेसिने गरेको पाइन्छ  । त्यसैले, सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा पनि महिला श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले रोजगारीमा पठाउनका लागि कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।