उर्जाबिना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन: राज्यमन्त्री सिंह

काठमाडौं । उर्जा राज्य मन्त्री दिपकबहादुर सिंहले उर्जाबिना समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले आयोजना गरेको बागमती प्रदेशको दिगो विकासका लागि उर्जा विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले देश विकासको प्रमुख आधार उर्जा भएको बताए ।

जनताको घरघरमा उज्यालो पुर्याउने सरकारको योजना पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको त्यसका लागि काम गरेर देखाउने उनले बताए । अहिले सरकारले १५ सय मेगावाटको पीपीए खोलेर परिणाममुखी कार्यक्रम शुरु गरेको उनले बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेको र निनी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले लिने उनले बताए । ठूला परियोजना निर्माणमा विदेशी लगानी भित्र्याउनतर्फ लाग्न उनले सबैलाई आग्रह गरे ।

पन्चेश्वर, चिपासानी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको सिंहले बताए । निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ऐन नियम संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । भारतका विदेश सचिवसँग वापर ट्रेडका बिषयमा गम्भीर छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल र नेपालीको भविष्य उर्जामा रहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले जलस्रोत क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबै तहका सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उर्जा क्षेत्रमा राम्रोसँग विकास गर्न सकिए नेपालीले घरमै बसेर लखौं भत्ता पाउने बताए । ‘अहिले तेले बेच्ने देशका जनताले घरम‌ बसेर भत्ता खाएजसरी नै नेपालीले पनि उर्जा उत्पादन गरेर केही बर्षपछि भत्ता पाउने बाताबरण बनाउन सकिन्छ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि करिब ५ प्रतिशतमात्रै उपभोग गरेको बताए । अहिले पनि अर्बौं खर्च गरेर इन्धन आयात भइरहेको र ६५ प्रतिशत दाउरा लगायतमा भर पर्नु परेको उनको भनाइ छ । ११ हजार मेगावाट विद्युत अझै पनि पीपीए गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

अहिले १५ सय मेगावाट पीपीए खुल्नु उर्जा उद्यमीका लागि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

इपानका सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलालले अहिले भारतबाट ३९ मेगावाट विद्युत आयात भएको र त्यसले गर्दा मात्र लोडसेडिङ नभएको बताए । ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट आयोजना बन्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्न प्राधिकरणले खोले पनि अझ‌ै १० हजार मेगावाट अलपत्र पर्ने उनले बताए । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको १२ खर्ब लगानी रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नभएका कारण समस्या भएको दुलालले बताए । प्राधिकरणले पीपीए गरेअनुसार २ अर्बको बिजुली खरिद नगरेको भन्दै सम्झौता अनुसार बिजुली नकिने लगानी डुब्ने उनले बताए ।