कर्णाली प्रदेशमा हवाई उडानको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग



फाइल तस्बिर

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान हवाई उडानसम्बन्धि समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भेटगरी सो माग गरेको हो ।

त्यसैगरी टोलीले त्यस क्षेत्रमा उडान भरिरहेका निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको उडानलाई नियमित बनाउनका लागि पनि उनीहरुसहितको बैठक बोलाउन पनि मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरेको थियो ।

केही दिन अघिको वर्षात्का कारण सडक बाटोको सञ्जाल, विद्युत र टोलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्ला सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा छ ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले कर्णालीमा यस्तो खालको अघोषित नाकाबन्दी भइरहेका बेला हवाई सेवासमेत नियमित नहुँदा त्यहाँका जनताले ठूलो पीडा भोग्नु परेको गुनासो गरे । उनले यस क्षेत्रको हवाई उडानको समस्या तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताए ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘कर्णालीका लागि हवाई सेवाको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्नु प¥यो । र, यसका लागि केही ट्वीनटर जहाजहरु थप गर्नुप¥यो भनेर मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । र, अहिले तत्काल निजी क्षेत्रको उडान सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई एउटा आमन्त्रण गरेर मिटिङ कल गर्नुपर्‍यो । भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं । अव मन्त्रीज्यूले चाँही मिटिङ कल गर्ने भनेर हामीलाई भन्नु भएको छ । र, दुई जहाजहरु खरिदका लागि योजना रहेको कुरा पनि उहाँले हामीलाई आश्वस्त गराउनु भएको छ ।’

यता, मन्त्री श्रेष्ठले भण्डारी नेतृत्वको टोलीलाई कर्णालीमा देखिएका हवाई उडानको समस्या समाधान हुने गरी २ वटा विमान खरिद गर्ने योजना अघि सारिएको जवाफ दिए भने निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई बोलाएर सो क्षेत्रमा उडान सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिने आश्वासन दिएका थिए ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने निजी क्षेत्रको अपारदर्शी हवाई उडानका लागि त्यहाँका जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परेकाले सो समस्या पनि समाधानका लागि मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । यस अघि गृह मन्त्रालयले पनि केही दिन अघि आएको वर्षात्का कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, विद्युत र टेलिफोन सेवा तत्काल संचालनमा ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।


क्लिकमान्डु