मीरगञ्ज पुल चाँडो सञ्चालन गर्न भारतीय गृहमन्त्रीलाई मोरङ ब्यापार संघको ध्यानाकर्षण
विराटनगर । मीरगञ्ज पुल चाडो सञ्चालनको गर्न मोरङ ब्यापार संघ (एमएमए) ले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमएमएको एक टोलीले भारतीय केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित साहसँगको भेटमा मीरगञ्ज पुल चाडो सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । केन्द्रीय गृहमन्त्री साह बिहार आएको बेला एमएमएले उनलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको थियो ।
गृहमन्त्री साहलाई बिहारस्थित किसनगञ्जको गुजरी मेडिकल कलेजमा भेट गर्दै एमएमएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वको टोलीले मीरगञ्ज पुल दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी चाडो समाधानको बाटो खोज्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
गृहमन्त्री साहले सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको टोलीका नेता तथा एमएमएका उपाध्यक्ष राठीले जानकारी दिए ।
एमएमएले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सन् २०२२ जनवरी अर्थात नौ महिनादेखि जीर्ण भई बन्द भएको मीरगञ्ज पुलको विकल्पमा बनेको मोटरेबल नयाँ पुल जतिसक्दो चाडो सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गरिएको छ ।
सो पुल सञ्चालन नहुँदा नेपाल भारत आवतजावत गर्ने दैनिक करिब ३ सयभन्दा बढी सवारी साधन तथा कार्गाेलाई समस्या परेको छ । ती सवारी साधन तथा कार्गोहरू सुनसरीको भण्टाबारीको सेतुबन्ध भन्सार नाकाहुँदै सवा सय किलोमिटर घुमेर विराटनगर आइसीपी आउनुपर्ने बाध्यता रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी घुम्ती बाटो पार गर्र्दा एउटा सवारी साधनको दैनिक भाडा साविकको भन्दा २० हजार रूपैयाँ बढी तिर्नु परेको छ । त्यस्तै समय पनि झण्डै एक हप्ता बढी लाग्ने गरेका कारण मोरङ सुनसरी करिडोरका उद्योगहरू मर्कामा परेको भन्दै त्यसको चाडो समाधानका खोज्न ध्यानाकर्षण–पत्रमार्फत अवगत गराइएको छ ।
यस विषयमा राठीले नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री कार्की एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन् शनिबार विराटनगर आएका थिए । सोही कार्यक्रममा राठीले सार्वजनिक रूपमा मीरगञ्ज पुल सञ्चालनबारे मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भिसा खारेजीको माग
भारतहुँदै फर्किने नेपालीका लागि भारतीय भिसा देखाउनुपर्ने बाध्यता खारेज गर्न पनि ध्यानाकर्ष पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट भारतहुँदै नेपाल फर्कने नेपाली नागरिकले विदेशी यात्रुहरूलाई जस्तै भारतीय भिसा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल र भारतबीच स्वतन्त्ररूपमा आवतजावत गर्न पाउने प्रावधान भएकाले नेपाली नागरिक भारतहुँदै फर्किने क्रममा भारतीय भिसा लिनुपर्ने नियम हटाउन अनुरोध गरिएको एमएमएका उपाध्यक्ष राठीले बताए ।
स्वास्थ्य र यातायात सेवामा सहुलियत माग
त्यसैगरी उपचारमा भारत जाने नेपालीहरूले १५ देखि २० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नु परिरहेका छ । अस्पतालको सेवाशुल्क र सुविधाको सन्दर्भमा भारतीय नागरिकसरह व्यवहार गर्न पनि ध्यानआकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै भारतमा रेल्वे सेवामा भारतीय नागरिकसरह नेपालीहरूलाई सुविधा दिन तथा नेपाली ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दरमा सिट सुविधा उपलब्ध गराउन पनि ध्यानाकर्षण–पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै भारतबाट नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा चामल, कनिका र गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइँदा नेपाली जनता र उद्योगधन्दामा ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै सबै खाद्य वस्तुहरूको निर्यात खुल्ला गर्न माग गरिएको एमएमएले जनाएको छ ।
भारतको जोगवनी नजिकैको मीरगञ्ज पुल चालु नहुँदा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्बौंको घाटा व्यहोर्नु परिरहेको अवस्थामा विराटनगर भन्सारले संकलन गर्ने राजश्व पनि आधा घटेको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयको गत वर्षको राजश्व संकलनको तथ्यांकले पनि सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ ।
गत वर्ष पुस २२ गतेबाट भारतले मीरगञ्ज पूर्णरूपमा पुल बन्द गरेको थियो । पुल बन्द भएको नौ महिनाको अवधिमा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले डेलिगेशन नै गएर नेपाल सरकार र भारत सरकारको पनि थुप्रै–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । त्यतिको पहल गर्दा पनि पुल बनाउन वा सञ्चालन गर्न नेपाल र भारत दुवै देशले चासो नदेखाइएकाले उद्योगी व्यवसायीहरू निराश हुँदै आएका छन् ।
समयमै मीरगञ्ज पुल चालु नगर्दा बथनाहबाट सुनसरीको भन्टावारी सेतुबन्ध नाकाहुँदै सवा सय किलोमिटर लामो थप बाटो तय गर्दै मालसामान आयात गर्दा दैनिक १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी ढुवानीमा अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नु परिरहेको उद्यमी भीम घिमिरेको भनाइ छ । ढुवानीमा मात्रै हालसम्ममा व्यवसायीहरूले अढाइ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ ।
नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिमा प्रयोग भरहेको सडक तथा नाका यदि बन्द गर्नुपर्यो भने वैकल्पिक सडक तथा नाका उपलब्ध गराएरमात्र साविकको नाका बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भारत सरकारले जोगबनी नाकाको बदलामा बथनाहा भीमपुरहुँदै भण्टाबारीस्थित सेतुबन्ध नाकाबाट मालबाहक गाडीहरू आवत–जावत गर्न त दिएको छ । तर उक्त नाकासम्म आइपुग्न बाटोको अवस्था सहज र सुदृढ छैन। जसले गर्दा मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ढुवानीमा अतिरिक्त समय र आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
गत चार महिनाअघि अर्थात यही वर्षको जेठबाट मीरगञ्ज पुल मर्मत गरेर चालु गर्ने भनेर भारतीय पक्षबाट प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर त्यो पुल चालु गरिएन । नयाँ पुलको पनि निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ तर अझै सञ्चालनमा आउन कति समय लाग्ने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन । नयाँ पुलबाट अनुमति पाउन भारतीय रेल विभागसँग समन्वय नभइसकेकोले रोकिएको भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएकको कोभिड र त्यसपछिको लकडाउनले मर्कामा परेका उद्योगीहरूलाई बन्द मीरगञ्ज पुल, चर्को बैंक व्याजदर, अगुणस्तरीय र अनियमित विद्युत आपूर्ति आदि समस्याले सताएकोले मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू क्षमताको ६५ देखि ७० प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा रहेको सो क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
