वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग पर्याप्त क्षमता छ ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीलाई वित्तीय अपराध सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार थपिरहँदा स्वयं प्रहरी भने आफूसँग भएको क्षमता अपुग भएको महशुस गर्न थालेको छ ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक-२०७९’ मार्फत् बोर्डको अधिकार कटौती गर्दै वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको छ ।

उक्त विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ । धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्दै बोर्डले गर्ने अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रलाई कटौती गरी सो काम प्रहरीलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले अहिले नेपाल प्रहरीलाई बीमा क्षेत्रमा हुने अपराध, पुँजी बजारमा हुने भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन लागेको हो ।

बीमा, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको काम गरिरहेको प्रहरीले धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबारको पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ । प्रहरीले नयाँ जिम्मेवारी पाएपनि पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति, विषयमा दक्षता भएका कर्मचारी आवश्यक भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

धितोपत्र बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने तयारी, सेयर बजारको अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव

‘नेपाल प्रहरीले पाएको जिम्मेवारी जुनसुकै हालतमा पनि पुरा गर्ने छ । त्यही भएर प्रहरीको शान पनि बढेको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘अहिले वित्तीय क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराध पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दायरमा आउने देखिन्छ । प्रहरीलाई कानूनले दिएको अधिकार अनुसार अनुसन्धान गर्छन् नै । वित्तीय अपराधका विषय पनि थपिँदै जाँदा चार्टर्ड एकाउन्टेण्डको ज्ञान भएका, कर्पोरेट कानूनको ज्ञान भएका प्रहरी अधिकृत हुने हो भने अनुसन्धान झन् प्रभावकारी हुनेछ । अनुसन्धान पनि अपेक्षाभन्दा चाँडो सकिन्छ ।’

यो विषयमा प्रहरीको माथिल्लो तहमा अनौपचारिकरुपमा छलफल भएको ती प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अहिले क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल गेट वे, वित्तीय अपराध पनि साइबरसँग जोडिएर आएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब बीमा, धितोपत्र बजार पनि जोडिने भएको छ । त्यसैले त्यस विषयमा दक्षता हासिल गरेका जनशक्ति संगठनमा हुने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो ।’

अहिले भएको जनशक्तिले पनि गरेको काममा प्रश्न उठाउने ठाँउ नभएको र कानूनले दिएको अधिकार अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको, आगामी दिनमा पनि यसलाई बढाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ ।

ती अधिकारीको जस्तै बुझाइ छ नेपाल प्रहरीका पुर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजीपी) हेमन्त मल्लको । संगठनले नयाँ नयाँ अधिकार पाएसँगै, नयाँ नयाँ क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने र दक्ष कर्मचारीको कर्मचारीको करिअर डेभ्लपमेन्टमा पनि अवसर चाहिने मल्लाको भनाइ । मल्ल सरकारले प्रहरीलाई अधिकार थप भएसँगै संगठनको क्षमता बढाउँन पनि लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

सरकारले प्रहरीलाई अधिकार दिने तर अधिकार कार्यान्वयनका लागि क्षमता नबढाउने, कर्मचारीको करिअर सुनिश्चिततामा चासो नदिने हो भने समस्या त्यसले राम्रो परिणाम दिन नसक्ने मल्ल बताउँछन् ।

‘प्रहरीलाई नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारी दिँदै गर्दा सरकारले त्यहाँ क्षमता बढाउन, प्रविधिको विकास गर्न कति लगानी गरेको छ ? भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ,’ उनले भने ‘बीमा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रहरीमा पनि त्यही अनुसार दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ ।’

संगठनमा पनि विषय अनुसारका अधिकारी हुने हो भने अनुसन्धान झनै प्रभावकारी हुने, सबैले हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

प्रहरीका लागि पुँजी बजार, बीमा क्षेत्र अनुसन्धानका नयाँ क्षेत्र हुन, त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति हुने हो भने अनुसन्धान प्रभावकारी हुने र सरकारले अधिकार दिनेमात्रै होइन, क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने मल्लको सुझाव छ ।

अनुसन्धानमा राम्रो छवी रहेको प्रहरीले त्यसलाई अझै बढाउँदै लैजान नयाँ क्षेत्र थपिएसँगै त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजान त्यही अनुसारको तयारी गर्र्दै जानुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसका लागि अब सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने मल्लको भनाइ छ । त्यो भयो भने संगठनको उचो रहेको गौरव विश्वभर फैलाउन झनै सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

‘प्रहरीलाई अधिकार दिएर मात्रै पनि हुँदैन,’ उनले भने ‘त्यही अनुसारको पूर्वाधार चाहिन्छ, कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ ।’

त्यसले बीमा क्षेत्रमा हुने उधारो पोलिसी जारी गर्ने, धितोपत्र बजारमा हुने भित्री करोबार तथा धितोपत्र ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयमा अपराध गर्ने व्यक्ति वा संस्था अनुसन्धानमा ल्याउन झनै सहयोग मिल्नेछ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विद्येयकले भित्री कारोबार-२०६३ कोमा इन्साइडर ट्रेडिङ्ग सम्बन्धी उजुरी परेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले अनुन्धान गर्ने व्यवथा गरेको थियो । अब त्यो काम प्रहरीले गर्ने भएको छ ।

सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाप्रति धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पुर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल भने असन्तुष्ट छन् । धितोपत्र बोर्डको अधिकारी कटौती गरेर त्यो अधिकार प्रहरीलाई दिनु गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘यस्तो व्यवस्था विश्वमा कतै पनि छैन,’ उनले भने ‘धितोपत्र बजारमा कसैले भित्री कारोबार गरेको छ र त्यो बोर्डले थाहा पायो भने कानूनी उपचाकार लागि प्रहरीको सहयोग लिनु राम्रो विषय हो, पुरै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनु भनेको राम्रो विषय होइन, यो गलत भयो ।’

सेयर बजार निकै संवेदनशिल र प्राविधिक क्षेत्र भएकाले यसमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न समस्या हुने उनको तर्क छ ।

‘सेयर बजार निकै संवेदनशिल क्षेत्र हो’ उनले भने, ‘यस्तो क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न धेरै विज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ । जुन नेपाल प्रहरीमा नहुन सक्छ । त्यसैले बोर्डको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन ।’