धितोपत्र बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने तयारी, सेयर बजारको अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बजारमा हुने अवैध (भित्रि कारोबार) र गैर कानूनी कामको अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्दै आएको वित्तीय अपराध अनुसन्धानको काम प्रहरीले गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

बीमा र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको काम प्रहरीले गरिरहेकाले धितोपत्र बजारमा हुने गैरकानूनी कामको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रहरीलाई दिन लागिएको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘नियामक निकायले नै अपराध अनुसन्धानको काम गर्दा मिलेमतो हुने वा काम प्रभावकारी नहुने जोखिम हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले, लाइसेन्स दिने निकायले नै अपराध अनुसन्धान गर्दा स्वार्थ बाझिने खतरा भएकाले स्वतन्त्र निकायलाई अपराध अनुसन्धान गर्न दिन लागिएको हो ।’

प्रस्तावित विधेयक पास भएमा प्रहरीले भित्रि कारोबार, कारोबारमा संलग्न हुने व्यक्ति, भुट्टो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव गराउने घटनाका विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ । यस्तै, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने घटना, झुक्याउने विवरण दिएमा पनि प्रहरीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेमा, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएका विषयमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दयार गर्नेछ ।

हाल माथि उल्लेखित अपराधमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै माथि उल्लेखित अपराधलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका भित्रि कारोबार लगायतका उजुरीहरु, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण अनुसन्धान गर्ने अधिकारीसमक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा १०३ मा धितोपत्र बोर्डले गर्दै आएको मुद्दाको तहकिकात र दायरी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

पुँजीबजारमा भित्रि कारोबारको विकृती बढिरहँदा र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदा समेत नियामक निकायले केही गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेत सेयरबजार सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमपूर्ण सूचीमा उल्लेख छ ।

गत असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका व्यवस्थाका विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले पारस्परिक मूल्यांकन शुरु गरेपछि सरकारले नियामक निकायबाट अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार कटौती गर्दै प्रहरीलाई दिन खोजेको हो ।

‘धितोपत्र बोर्ड आफैंले अपराध अनुसन्धानको काम गर्दा ५०० जनाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले, बीमा र बैंकिङ कसुरमा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरे जस्तै धितोपत्र कारोबारको अपराध अनुसन्धान पनि प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको हो ।’