मौद्रिक नीतिले राजस्व लक्ष्य हेर्ने होइन, खल्तीमा पैसा पुग्न दिनु हुँदैन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट संसदमा पेश गरेको छ । बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । राजस्व लक्ष्य करिब २० प्रतिशतले बढाउने भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको होला । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई निश्चित जिम्मेवारी दिएको छ । पहिलो वित्तीय स्थायित्व, दोस्रो मुद्रास्फीति (महंगी) नियन्त्रण र तेस्रो विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा सोही लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले राजस्व कति छ भनेर हेर्ने होइन । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भने त्यतातिर भने ध्यान दिन सकिन्छ । तर, राजस्व कति उठाउने भन्ने विषय सरकारको हो । सरकारले राजस्वका दर बढाएर, कर र भन्सार प्रशासनमा सुधार गरेर पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सक्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले चिन्ता गर्नु हुँदैन ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुख्य गरी २ वटा समस्या देखिएका छन् । जसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्छ । पहिलो, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र दोस्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याउने पर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकमा छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न मुद्रा प्रदाय नियन्त्रण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने गरी काम गर्दा बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुन पनि सक्छन् । पैसाको आपूर्ति कम हुँदा आयात घट्छ । आयातबाट संकलन हुने राजस्व स्वतः कम हुन्छ । पैसाको आपूर्तिमा कडाइ गर्दा कर्जा प्रवाह स्वतः कम हुन्छ र आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त हुन सक्छन् । केन्द्रीय बैंकले बजारमा के हुन्छ भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
सजिलो कर्जा दिने नीति लिँदा आयात बढेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्राको उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रयोग भइरहेको छ । पछिल्लो समय हामीले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि भएकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन आयात कम हुनुपर्छ । आयात कम गर्न उपभोगमा सस्तो कर्जा जाने नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो १० वर्षयता मौद्रिक नीतिले पैसाको आपूर्ति बढाउने नीति लियो । जसले गर्दा उपभोगका लागि आयात गर्ने क्रम बढेको छ । उत्पादन बढाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा आयात गर्नमा प्रयोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकारभन्दा बजारमा बढी पैसा आपूर्ति भएको छ ।
नेपालमा मुद्राप्रदायक कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा निकै बढी छ । जुन दक्षिण एशियामै धेरै हो । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी पैसा बजारमा आपूर्ति हुँदा माग उच्चदरमा बढ्यो । जसले गर्दा आयात बढेको हो ।
मौद्रिक नीतिले व्यक्तिको खल्तीमा पैसा जानबाट रोक्नु पर्छ । अहिले कडाइ गरेको परिणाम दुई/तीन महिनामै देखिँदैन । दुई तीन महिना त झनै समस्या हुन्छ । तर, यदि अहिले कडाइ गर्न सकियो भने ५/६ महिनापछि बजार सहज अवस्थामा पुग्नेछ ।
२०७२ सालमा भूकम्पपछिको अवस्थामा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि बजारमा पैसा बढाउने नीति लिएका थिए । कोरोना महामारीको समयमा पनि पैसाको आपूर्ति बढाउने नीति लिइएको थियो ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि बिस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जोड दिइएको थियो । कोरोना महामारीको असरलाई सम्बोधन गरेपछि गत आवको मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएन ।
बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउने नीति समयमै रोक्न नसकेका कारण आजको समस्या आएको हो । आजको संकट विगतमा लिएको बिस्तारकारी मौद्रिकले नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा परिणाम पनि हो ।
हामीसँग विदेशी मुद्राको स्रोत नियमित र निश्चित छ । वार्षिक ७ अर्ब डलर रेमिट्यान्समात्रै आउँछ । कोरोना महामारीअघि करिब ८० करोड डलर पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी भइरहेको थियो । आगामी दिनमा विदेशी पर्यटकको संख्या बढेसँगै त्यो स्वभाविक रुपमा बढ्छ ।
अहिलेको समस्या विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति हो । त्यसैले विदेशी मुद्रा कुन क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा उत्पादनमुलक क्षेत्रमाभन्दा उपभोग क्षेत्रमा बढी गएको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण सस्तो ब्याजदर नै हो । ब्याजदर सस्तो हुँदा उपभोक्तालाई गाडीलगायतका उपभोग्य सामग्री खरिद गर्छन् । जसमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउने हो भने बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुन्छ र यसले ब्याजदर बढाउँछ । जसका कारण विलासी वस्तुको आयात स्वतः कम हुन्छ र बचत बढ्न थाल्छ ।
व्यवसायीहरु सधैभरी ब्याजदर सस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । तर,अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यो व्यवहारिक हुँदैन । अहिले भइरहेको अत्यधिक कर्जा प्रवाहको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । कर्जा कस्तो हातमा गएको छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा गएको कर्जा आयातमा रुपान्तरण हुन लामो समय लाग्छ । तर, सहरमा गएको कर्जा आयातमै बढी जान्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले अहिले गर्ने भनेको काम आयातित उपभोगलाई नियन्त्रण गर्नु हो । अहिले हाम्रो औसतमा राष्ट्रिय बचत नै ८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले पुनरकर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्छ । अनिवार्य नगद मौज्दात ३ प्रतिशत ज्यादै कम हो । पैसाको मूल्य महंगो बनाउन सकियो भने मात्रै बचत बढाउन सकिन्छ ।
बचत बढ्दा आयात कम हुन्छ । यसले उपभोग घटाउँछ र विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अत्यधिक कर्जा प्रवाह नै हो । ब्याजदर बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा बचत हुन्छ ।
अहिले बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याजदर दिन थालेपछि बचत गर्नेहरु बढेका छन् । भोलिका दिनमा ब्याजदर १२ वा सोभन्दा बढी प्रतिशतसम्म पुग्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा आउने पैसा अझ बढ्छ । दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा जग्गाको मूल्य एक वा दुई वर्षपछि त औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्दैन । १२ प्रतिशत ब्याजदर दिँदा जग्गा बेचेको पैसा पनि मुद्दति निक्षेपमा आउन शुरु गर्छ ।
अहिले अर्थतन्त्र सुधार गर्न ब्याजदर बढाउनुको बिकल्प छैन । ब्याजदर बढ्दा निजी क्षेत्रले विरोध गर्छन् । तर, अहिले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउने समयमा त्यसमा ध्यान दिनु हुँदैन । सकेसम्म गोजीमा सहजै पैसा आउने नीति रोक्नुपर्छ । यसप्रकारको नीति एकवर्ष अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो । ब्याजदर सस्तो हुँदा सेयर बजारमा तथा जग्गा खरिदमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भयो ।
यदि आजका दिनमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो इक्विटीबाट सेयर बजारमा लगानी गरेको छ भने सम्पत्तिको मूल्य घट्यो भन्दैमा बिक्री गर्दैन । नेप्से परिसूचक ३२ सयको विन्दुबाट १८ सयसम्म झर्दा घटेको मूल्यमा सेयर बेच्नु भनेको ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेकै कारणले हो । लगानीकर्तालाई ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि सेयर बिक्री गर्ने हो ।
अहिले बैंकहरुले मार्जिन कलको काम नगर्ने हो भने सेयर बजार फेरि उकालो लाग्न सक्छ । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिएर बजार बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो माग होइन ।
(पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका अर्थशास्त्री खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
क्लिकमान्डु
