१०० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं । संसारभर नै जैविक इन्धनको मात्रा क्रमशः कम हुन थालेको तथा विभिन्न विकल्पका बारेमा खोजी भइरहेको बेला हाइड्रोजन इन्धनको बारेमा चासो सुरु भएको छ ।

ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा सबैभन्दा राम्रो मानिएको हाइड्रोजन इन्धनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले रणनीतिक बदलावसमेत ल्याउन सक्नेछ ।

नेपालमा पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल आयल निगमले हाइड्रोजन इन्धनका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट समेत यसमा चासो व्यक्त भएको छ ।

विशेषगरी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, चिली, चेज रिपब्लिक, फ्रान्स, नर्वे, जर्मनी, हङ्गेरी, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल, रसिया, स्पेन, भारत र बेलायतले समेत त्यस प्रकारको ऊर्जाको विकल्पमा काम सुरु गरिसकेका छन् । युरोपेली सङ्घले नै यसमा विशेष नेतृत्व गरेको छ । आगामी दिनको ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतका रुपमा हाइड्रोजन इनर्जीलाई लिइएको छ ।

तेल उत्पादक देश साउदी अरेबियाले चार गिगावाट बराबरको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिसकेको छ । त्यस्तै, ओमनमा २५ गिगावाट बराबरको सौर्य र वायु ऊर्जासहितको हाइड्रोजन प्लान्ट सन् २०२१ देखि नैै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्ले सन् २०३० सम्म ३० गिगावाट बराबरको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । छिमेकी देश भारतमै हाइड्रोजन मिशन सुरु गरिएको छ र १।३५ ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।

इन्धनको चरम मूल्यवृद्धि भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पारेपछि मानिसले विकल्पका रुपमा यसलाई अगाडि सारेका हुन् । नेपालमा पनि वर्षाको समयमा कूल जडित क्षमता बराबरको बिजुली उत्पादन हुने र हिउँद लागेपछि अवस्था सङ्कटग्रस्त हुन थालेपछि ग्रीन हाइड्रोजनको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नै यसमा चासो दिएर काम गरिरहेको छ ।

त्यसबाट रासायनिक मल, उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बदलाव ल्याउन सकिने जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई समेत यस क्षेत्रका काम गरिरहेको संस्थाले आफ्नो अवधारणाका बारेमा जानकारी गराइसकेको छ । त्रिपक्षीय साझेदारीका आधारमा धुलिखेलदेखि काठमाडौँसम्म हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

त्यसका लागि धुलिखेल नगरपालिका, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र रोटरी क्लब अफ धुलिखेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि सहमति भइसकेको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा आज हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माको आग्रहमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल भएको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरुआतमा १०० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउने गरी काम सुरु गर्न आग्रह गरे।

विकसित देशहरु धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसङग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

“हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं । तपाईहरु ९केयुका पदाधिकारी० पनि तयारी गर्नुस् र हप्ता–दश दिनभित्र पुनः अर्को बैठक बसौँ र एउटा निष्कर्षमा लैजाऔँ”, उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले लगानी बोर्डमार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए ।

छलफलमा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापाले १०० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

उनले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बनका लागि तय गरेको नीतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार एक किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न नौ किलोलिटर शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो भएको उनले बताए।

“हिमाली क्षेत्रको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गरे त्यसबाट धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यातमा पनि कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्छ”, थापाको भनाइ छ ।