आइएमएफसँगको वार्ताले परिणाम दिनेमा श्रीलंकामा अझै आशंका, संकटकाल लगाएर विद्रोह रोक्ने प्रयास

एजेन्सी । आर्थिक संकट समाधान गर्ने उदेश्यका साथ दक्षिण एशियाली देश श्रीलंकामा भएका अनेकन प्रयासकाबीच सफलता भने हासिल भएको छैन ।

शनिबारमात्र त्यसदेशसँग जोडिएका चार वटा समाचार सार्वजनिक भए । जुन संकट कति गहिरो छ भन्ने कुराको सन्देश थियो । राष्ट्रपति गोटबाय राजपाक्षले देशमापुनः दंगा भएको भन्दै संकटकाल लगाउने घोषणा गरे । त्यस्तै आईएमएफबीच प्राविधिक वार्ताको अर्को चरण शुरु हुने समाचार पनि सँगै आयो ।

संकटकालका विषयलाई लिएर यूरोपेली संघ र अमेरिकाले कडा शब्दमा सरकारको निन्दा गरे । प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षले राजीनामा दिने संकेत गरे । संकट आएपछि त्यसका अनेकन श्रृखला हुन्छन्, त्यसैको अर्को श्रृंखलाको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले मे ९ देखि मे २३ सम्म श्रीलंकासँग प्राविधिक वार्ताको अर्को चरण शुरु गर्ने आइएमएफका श्रीलङ्काका नियोग प्रमुख मासाहिरो नोजाकीले जानकारी दिएका छन् । नोजाकीले एक विज्ञप्ति मार्फत आइएमएफको नीतिअनुरुप श्रीलंकालाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले भने ‘श्रीलंकाको ऋणलाई दिगो रूपमा मूल्यांकन गरिएको हुनाले र्यापिड फाइनान्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत् आईएमएफको वित्तपोषणको स्वीकृतिले ऋणको दिगोपन पुनस्थापित हुने पर्याप्त आश्वासन चाहिन्छ ।’

दुई पक्षले गत महिना आइएमएफको मुख्यालयमा पहिलो चरणको छलफल गरेका थिए । श्रीलङ्काले र्यापिड फाइनान्स उपकरण (राएफआई) सुविधाका साथसाथै आइएमएफबाट ठूलो विस्तारित कोष सुविधाको लागि आफ्नो विदेशी मुद्रा अभावको समस्याबाट मुक्ति पाउने आश गरेको छ ।

यो विषय मूखर भइरहेको बेला पुनः संकटकाल लगाउने निर्णय सार्वजनिक भयो । त्यसको अमेरिका र युरोपेली यूनियनले कडा शब्दमा आलोचना गरे । अमेरिका र युरोपेली संघले सरकारविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनका माझ दोस्रो पटक संकटकाल लगाउने राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरेका हुन् ।

राजधानी कोलम्बोस्थित अमेरिकी राजदूत जुली चुङले मानिसको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । श्रीलंकालीले व्योहोरिरहेको वास्तविक चुनौतीसँग जुध्न र देशमा सबैका लागि समृद्धि र अवसर रहने बाटोमा फर्काउन दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै युरोपेली यूनियनले संकटकालले श्रीलंकाका अप्ठेराहरू हल गर्न मद्दत नगर्ने भन्दै त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको एउटा विशेष बैठकपछि संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति राजपाक्षको कार्यालयले सार्वजनिक सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै त्यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

यसअघि पनि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले गत अप्रिल २ मा संकटका लगायका थिए । विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गम्भीर संकट व्योहोरिरहेको त्यस देशले खाद्यान्न, इन्धन र औषधि आयात गर्न गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ ।

उता प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । देशभरमा आर्थिक तथा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएपछि उनले राजनीतिक निकासका लागि पदबाट राजीनामा दिन लागेको जनाइएको छ ।

राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको मुख्य कारक राजापाक्ष नेतृत्वको सरकार नै भएको भन्दै आन्दोलन चर्किएपछि उनाँलाई राजीनामाका लागि अत्याधिक दवाव परेको छ । आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि चर्को दवाव दिएका छन् । उनले राजीनामा नदिएमा आन्दोलन थप चर्किंदै जाने देखेर उनले राजीनामा दिने तयारी गर्नु भएको बताइएको छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएको र संकटकाल लागू भएको परिप्रेक्षमा आगामी कदमका बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रपति निवासमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका बीचमा छलफल भएको कोलम्बो टाइम्सले जनाएको छ ।