कांग्रेस महामन्त्रीलाई अर्थतन्त्रबारे कुन व्यवसायीले के ब्रिफिङ गरे ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोवलका विषयमा ब्रिफिङ लिएका छन् ।

महामन्त्री थापाले मंगलबार ३ बजे राजधानीको याक एण्ड यति होटेलमा दर्जन बढी निजी क्षेत्रका सीमित नेतालाई बोलाएर अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या र समाधानका उपायको ब्रिफिङ लिएका हुन् ।

अर्थतन्त्रको अवस्था खस्कँदै गएपछि निजी क्षेत्रको मनोवल गिरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिएको महामन्त्री थापाले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

उद्योगीरव्यवसायीले राखेका समस्या जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसामू राखेर सरकारमार्फत् समस्या समाधानको पहल गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

‘अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था गंभीर बन्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको मनोवल गिरेको छ,’ थापाले भने, ‘उद्योगीका पीर मर्का बुझेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री र सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गराउने उदेश्यले छलफलको आयोजना गरिएको हो । ससंसद् अधिवेशन अन्त्य नभएको भए हामी यी विषयमा संसदमा पनि गंभीर छलफल गर्ने थियौं । अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारमार्फत् सुधारका कामहरु गराउँछौं ।’

अबका ३ दिन लगातार अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुसँग अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्शसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने महामन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

कांग्रेस महामन्त्री थापालाई शेखर गोल्छाको ब्रिफिङः अर्थतन्त्र सुधार गर्न यी ३० काम गर्नुस्

आइतबार मात्रै एमाले अध्यक्ष ओलीले निजी क्षेत्रका दर्जनौ उद्योगी व्यापारीसँग औपचारिकरुपमै छलफल गरेका थिए । प्रतिपक्षी एमालेले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको तर सत्तारुढ कांग्रेसले नगरेको गुनासो आइरहेका बेला महामन्त्री थापाले छलफल गरेका हुन् ।

नेपालका बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्यो
 

पहिलो कुरा त रेमिट्यान्स बढाउनका लागि सुझाव दिएका छौं । आजका दिनमा रेमिट्यान्स कम भएरभन्दा पनि अनौपचारिक च्यानलबाट बढी आएकाले रेमिट्यान्स कम आएको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले रेमिट्यान्स बढाउनका लागि सुझाव दिएका छौं ।

त्यसबाहेक नेपालका बैंकहरुलाई बाहिरका बैंकहरुबाट ऋण ल्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जसमा टीडीएस, हेजिङको सुविधा र आरबीआईसँग समन्वय गरिदिनुपर्छ । भारतीय बैंकसँग यहाँबाट बैंकहरुले कर्जा लिन चाहेको अवस्थामा आरबीआईसँग समन्वय गरिदिनुपर्छ । त्यसबाहेक विदेशी लगानीको क्षेत्रमा खुला गरिदिनुपर्छ । अहिले अपार्टमेन्ट, स्टक एक्सचेञ्ज विदेशी लगानीका लागि खुला गरिदिनुपर्छ । यो तत्कालै गर्न सकिने विषय पनि हो ।

अर्को विषय पुरानो सीसीडीको विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा सुझाव दिएका छौं । साथै, नगद मार्जिनको विषयमा आयात बिस्तापित गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ । तर, निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने विषयमा भने सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो नदेखिएकाले त्यसमा पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका छौं ।

अर्को विषय जग्गाको हदबन्दीको विषयमा केही सुझाव दिएका छौं । अहिले कुनै पनि व्यवसाय गर्नका लागि जग्गाको मूल्य सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ ।

रेमिट्यान्स र कृषिलाई विषेश इन्सेन्टिभ चाहियो

देशको भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । विदेशी सन्चिति घटेको छ । रेमिट्यान्स बढाउने कुरा ल्याउनुपर्ने भयो । कृषिको विकास गर्नुपर्ने छ । अहिले साना उद्यमी र मझौला व्यवसायीलाई कर्जा दिन नसक्ने स्थिति छ । अहिले सानालाई राहत दिनुपर्ने छ । नगद मार्जिनको व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई केही मात्रामा ऋण दिन सहज भएको छ ।

आयात नघटाउने हो भने अहिले डेढ खर्ब हाराहारीमा आयात हुने गरेको छ । त्यसलाई घटाउनुपर्ने छ । त्यसलाई के गर्ने हो ? रेमिट्यान्स बढाउनका लागि सहुलियत दिनुपर्यो । कृषिको उत्पादन बढाउन आयात प्रतिस्थापन कर बढाउनुपर्यो । निर्यात गर्नको लागि विजुलीको दर घटाउनुपर्यो । उद्योगको लागि लिएको विजुलीको दर बढी भयो । उद्योगको लागि ट्रेडिङभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । पर्यटनमा तत्काल केही कुराहरु गर्न सकिन्छ । भारु २५ हजारमात्र ल्याउन दिन व्यवस्था छ । निर्यात प्रोत्साहनको कार्यक्रम डेढवर्षदेखि रोकिएको छ । यसलाई दिनुपर्यो ।

निःशुल्क भिसा दिएर पर्यटक भित्र्याउनु पर्छ

सबैभन्दा पहिला ढिलै भएपनि महामन्त्रीले अहिले अवस्थामा बैठक राख्नुभयो । अहिले हाम्रो विभागिय मन्त्री नभएको अवस्था छ । विभागिय मन्त्री नभएको कारण हामीलाई समस्या छ । अहिलेको तरलता अभावले उद्योगी व्यवसायी सबै क्षेत्रलाई समस्या पारेको छ । साना तथा मझौला क्षेत्रका व्यवसायीले घोषणा गरेका छुटहरु पाउन सकेनन् । पर्यटकको संख्या बढाउनको लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५० देशका नागरिकलाई निःशुल्क भिसा दिनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउनका लागि १० दिनसम्म घुम्न जाने नीति घोषणा भएको थियो । अर्थमन्त्रालयमा गएर यो नीति अड्केको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । होटल तथा मनोरन्जन क्षेत्र अझै समस्यामा भएको हुँदा सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विद्युत्मा होटलले विद्युत्मा सहुलियत पाएका छैनन् ।

बैंकिंग प्रणालीमा तरलता बढाऔं, रेमिट्यान्सलाई आइपीओमा आरक्षण दिऔं

आजको बैठक उपलब्धीपूर्ण नै भयो भन्न सकिन्छ । हामीले निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या तथा समाधानका लागि के कस्ता विकल्पहरु हुन सक्छन् भन्ने विषयमा स्पष्टसँग धारणा राख्यौं ।

ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या छ । त्यसैले तत्कालका लागि निर्यात बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अहिलेका नयाँ प्रडक्टहरु जसमा धेरैभन्दा धेरै भ्यालू एड हुन्छ त्यसप्रकारका वस्तु निर्यातमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छौं ।

त्यसबाहेक अहिलेको तलरता अभाव पनि छ । अब त्यो समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छौं ।

तलरता समस्यमा समाधानका लागि रेमिट्यान्स बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई के कस्ता सुविधा दिएर औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स ल्याउने हो त्यसमा ध्यान दिन सकिन्छ । यसका लागि आइपीओ निष्कासनका क्रममा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसबाहेक पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी पर्यटक बढाउनका लागि फ्रि भिसाको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन नीतिको व्यवस्थाले तत्काल समस्या समाधान हुने होइन । सामानको आयात मागका आधारमा नै हुने हो । मागभन्दा बढी सामान आयात हुने होइन । त्यसैले यस विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरेका छौं ।

७ लाखको कारोबारमा स्रोत खोज्नु हुँदैन

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याजदर वृद्धि नै हो । यो अहिले राष्ट्रिय समस्या नै बनेको छ । आजको छलफलमा हामीले ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छौं । पछिल्लो समय व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले निर्यात बढाउनु पर्ने अवस्थामा यसलाई कसरी प्रबद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छौं । देशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्रीहरु खाद्यान्न, पोषाक सम्बन्धी उद्योगका साथै एसएमई उद्योगहरुलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुझाव दियौं ।

साथै बैंकिङ च्यानलमा बढीभन्दा बढी पैसा ल्याउनका लागि ७ लाख रुपैयाँमात्रैको कारोबारमा पनि स्रोत खोज्न हुँदैन भन्ने सुझाव पनि दियौं । यदि कसैले गलत गरेको छ भने त्यसलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने नै छ भन्ने सुझाव पनि दियौं ।

अहिले राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो लागू गरेको छ । विगतका दिनमा सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत हुँदा पनि हाम्रोमा एकल ब्याजदरमा सीमित थियो तर अहिले सीडी रेसियो किन चाहियो भन्ने हाम्रो माग हो । नेपाली माटो सुहाउँदो नीति अबलम्ब गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

व्यवसायीका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्छः महामन्त्री थापा

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका विषयमा छलफल गर्नका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग भेटघाट गरिएको हो । अहिले संसद् चलेको अवस्था हुन्थ्यो भने संसदमै बृहत्त छलफल हुन्थ्यो । तर, संसद नचलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रुपमै कुरा गरौं भन्ने हिसाबले भेटघाट भएको हो । अन्य समयमा छिटपुट सुझावहरु आएका हुन् । तर व्यवस्थितरुपमा सुझाव लिने विषयमा छलफल भएको हो ।

यसैक्रममा व्यवसायिक संस्थाका प्रमुखहरुसँग र सरकारमा मानिसहरुसँग कुराकानी गर्ने हो । मंगलबार निजी क्षेत्रका व्यवसायीका विभिन्न संघ संस्थाका नेतृत्वहरुसँग कुराकानी भयो ।

अहिलेको ठूलो समस्या तरलताको संकट नै हो । यो समस्या समाधानका लागि रेमिट्यान्स बढाउनका लागि केही काम गरेर बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भयो । विदेशी लगानी ल्याउनका लागि पनि तत्कालै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो भने विदेशी पर्यटक ल्याउनका लागि पनि सामान्य नीतिगत सुधार गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।

त्यसबाहेक आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि व्यक्ति अनुसार नै फरक फरक मत छ । अब यसले गर्दा मूल्यवृद्धि भयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउनका लागि थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय लिने विषयमा आजको छलफल केन्द्रित भएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुका उपयुक्त सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।