माओवादीको अर्थनीतिः रुपमा आसेपासे पूँजीवादको विरोध, सारमा संरक्षक
काठमाडौं । जनयुद्धको राप र तापमा स्थापित एवं विस्तारित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै १५ वर्ष भयो । यसबीचमा हरेक जसो सरकारमा उसको सहभागिता छ । ४ जना त माओवादीकातर्फबाट अर्थमन्त्रीसमेत भए ।
तर, हालसम्म पनि माओवादीको अर्थनीति के हो भन्ने बारेमा कोही कसैले भेऊसमेत पाउन सकेका छैनन् । माओवादीले असाध्यै रुप र सारको कुरा गर्छ । सोही विषयलाई अनेकन जार्गन लगाएर प्रस्तुत पनि गर्छ । तर, खास अर्थमा माओवादीको आर्थिक नीति के हो ? कसरी समृद्धि र विकासको गति अगाडि बढ्छ भन्नेमा स्वयं माओवादी नेतृत्व नै प्रष्ट छैन । नेतृत्व कुनै पनि विषयमा प्रष्ट नभएपछि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
माओवादीले तीनखम्बे अर्थनीतिको कुरा गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारीका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने उसको नीति देखिन्छ ।
यस्तै, दलाल पूँजीवादको पनि उसले चर्चा गर्ने गरेको छ । देशभित्रका पूँजीपतिलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि बेला–बेलामा राख्ने गरेको छ । हालैमात्र सेयर बजारका बारेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको वक्तव्य विवादमा पर्यो ।
उनले विश्वव्यापीरुपमा पूँजीवादको प्रभावका बारेमा व्याख्या गर्ने क्रममा सेयर बजारको प्रसंग ल्याएका थिए । उनले उद्योग धन्दामा हुनेपर्ने लगानी पूँजीमा नै हुँदा अर्थतन्त्रको विकास नभएको बताएका थिए ।
माओवादीको कोणबाट हेर्दा, त्यो विषय सही नै भएपनि नेपालको विस्तारित सेयर बजार र त्यसका लगानीकर्ताले उनको सो भनाइलाई पचाएनन् । चर्को आलोचना पनि भयो । नो भोटको अभियानसमेत सामाजिक सञ्जालमा चलाइयो ।
खासमा यो विषय माओवादीको अर्थनीति के हो भन्नेसँग जोडिएको छ । नेपालका हालसम्म आसेपासे पूँजीवादको बोलवाला बढी देखिन्छ । खासमा त्यसलाई तरमारा वर्गको रुपमा पनि हेरिन्छ ।
आसेपासे पूँजीवादको विस्तार गराउने काममा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले बढी भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । यति समूह, ओम्नी समूहलगायतलाई ओलीले दिएको स्थान तथा नुन प्रकरणमा देखिएको नांगो हस्तक्षेप आसेपासे पूँजीवादको खास उदाहरण थिए ।
तत्कालीन अवस्थामा नेकपा रहँदै ओलीले विस्तार गरेको आसेपासे पूँजीवादको बारेमा प्रचण्डले कही कतै पनि सार्वजनिकरुपमा आलोचना गरेनन् ।
किनकी, भित्रभित्रै मौलाएको आसेपासे पूँजीवादले राज्यका सम्पत्तिहरु सिमित व्यक्तिको हातमा पुगेको थियो । पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति यति समूहले कानूनको छिद्रमा खेलेर हात पारेको थियो । सो विषयमा कुनै पनि सार्वजनिक वक्तव्य नदिएका प्रचण्डले पछिल्लो पटक सेयर बजारको धरातलीय यर्थाथलाई नजरअन्दाज गर्दा विवादमा परे ।
संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै गठन भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भए । राजनीतिक परिवर्तन पछि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका डा भट्टराईले केही सुधार गर्ने प्रयास गरे । लगानी बोर्डको स्थापना, सार्वजनिक संस्थानहरुमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डमार्फत् पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका विषयमा उनले सुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
यद्यपी, शेयर बजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिएपछि बजारले भने नराम्ररी ओरालो यात्रा तय गर्यो । स्वयम् उनको आलोचनासमेत भयो । राष्ट्रिय सम्मेलन परिवर्तित सन्दर्भमा आठौं महाधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ । झण्डै १० वर्ष भूमिगत राजनीति र त्यसपछिको १५ वर्ष खुल्ला राजनीतिमा अग्रसर भएको माओवादीको राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा धेरथोर रुपमा नेपाली जनताले जानकारी पाएकै छन् ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादीको महत्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरामा कोही कसैको दुईमत पनि छैन । तर, १५ वर्ष खुल्ला राजनीति गरेको र सुधारिएकै दावी गरिएपनि संसदीय राजनीतिमा रहेको माओवादीको आर्थिक नीति र एजेण्डा के हो भन्ने बारेमा आम मानिसले थाहा पाउन सकेका छैनन् । किन माओवादी यतिधेरै अस्पष्ट र अव्यवहारिक छ भन्ने प्रश्नले लखेटिइरहेको छ ।
बाबुराम भट्टराई, बजेट नै ल्याउन नपाएका भएपनि वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा हुँदै जनार्दन शर्मासम्मले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् । तर, देखिने, सुनिने गरी माओवादीका अर्थमन्त्रीले के काम गरे भनेर औलामा गन्न सकिने काम पनि छैनन् । त्यसो त आफैं समेतको सरकारले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी परियोजनामा सन्दर्भमा समेत माओवादीको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन ।
खास अर्थमा भन्दा तत्कालीनरुपमा जे भन्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यस्तै भनिदिने आर्थिक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ माओवादीले भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
दलाल पूँजीवादको विरोध गर्ने माओवादीले त्यसको विकल्पमा अर्थनीतिको कुनै ठोस फरक कार्यक्रम दिन सकेको छैन । बरु दलाल पूँजीवादभन्दा पनि अगाडि बढेर आसेपासे पूँजीवादको सेवक बन्न पुगेको छ । सुमार्गी, शारदाप्रसाद अधिकारीको गलत धन्दाको साक्षी बन्दा माओवादीको साखमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
खासगरी माओवादीको आर्थिक नीति व्यवहारवादमा निर्भर रहेको देखिन्छ । रुपमा देखिनलाई साम्यवादी पनि भनिदिनुपर्ने, सारमा गोलमटोलमा फस्ने, रमाउने र कुनै पनि कार्यसूची अगाडि सार्न नसक्ने तदर्थवादको साक्षी बन्न पुगेको छ माओवादी ।
खासगरी ४ पटक माओवादीले अर्थमन्त्रालयका नेतृत्व समेत सम्हालेको माओवादी किन यसरी अस्पष्ट भयो भन्ने बारेमा आइतबारदेखि शुरु भएको महाधिवेशनमा उत्तर खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, माओवादी नेतृत्वले अर्थमन्त्रालयमा रहेर खास खास रुपमा यी र यस्ता परिवर्तन गरे भनेर देखाउने र भन्ने खालका कुनै काम गर्न सकेको छैन । अझै पनि गोलमटोलमा फसेर जे आउँछ मज्जाले पचाउँछ भन्ने शैलीमा अगाडि बढ्दा माओवादी ब्राण्डको फरक नेपाली जनताले कसरी थाहा पाउन सक्छन् ।
एकातिर साम्राज्यवादका उपकरण गर्दै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रियमुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायको चर्को विरोध पनि गर्ने, अनि तिनै निकायसँगको सम्बन्ध विस्तारमा लाग्ने दोहोरो चरित्र माओवादीका हकमा लागू भएको देखिन्छ । दोहोरो चरित्रले कही कतै पनि काम गर्दैन । किनकी, दुईवटा डुंगामा खुट्टा हाल्दा एक न एक दिन दुर्घटना निश्चित नै हुन जान्छ ।
पछिल्ला दिनमा माओवादीले समाजवादी अर्थनीतिको वकालत गर्न थालेको छ । अब हेरौ, चीनमा राज्य समाजवादी तर अर्थतन्त्र पूँजीवादी छ । अमेरिकामा सरकार पूँजीवादी तर अर्थतन्त्र समाजवादी झल्कने खालको छ । किनकी, निजी संस्थाहरु समेत समस्यामा परे भने राज्यले लगानी गरिदिएर उकास्ने नीति अमेरिकाले अगाडि सारेको छ ।
सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि अमेरिकाले नभनीकनै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यसले अमेरिकालाई फाइदा पनि गरेको छ ।
खासमा पूँजीवादमा संकट छ भनिन्छ । अमेरिकामा पनि त्यसको विकल्प खोज्ने मत नउठेको होइन । तर, उनीहरु पूँजीवादको कमजोरी सुधार गरेर अगाडि जाने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । तर, समाजवादी अर्थनीति भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसको अवधारणा कस्तो हुने हो भन्नेमा स्पष्ट जवाफ माओवादीले दिनपर्नेछ । ‘मेरा बाले घिऊ खाएका थिए, त्यही भएर मेरो हातमा पनि बासना आएको छ’ भनेर बस्ने अवस्था रहँदैन ।
पूँजीवादको विकास नगर्दासम्म आर्थिक विकास र समृद्धि आउन सक्दैन । किनकी, नेपाल आफैसँग प्रर्याप्त स्रोत र साधन छैन । बहुपक्षीय दातृ निकायसँग लगानी लिएर नेपालको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धरातलीय यर्थाथ छ । यो धरातलीय यर्थाथलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने खालको आर्थिक नीतिको खोजी माओवादीले गर्नुपर्दछ । अन्यथा सेयर बजारबारेको टिप्पणी प्रत्युपादक भएजस्तै अन्य विषयमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।
खासमा माओवादीको स्पष्ट आर्थिक नीति नै छैन भन्दा अन्यथा हुँदैन । अर्थतन्त्रको बारेमा माओवादी नेतृत्वलाई बुझाइदिने, तथ्य तथ्यांकको बारेमा व्याख्या गरिदिने बौद्धिक जमात पनि छैन ।
माओवादी नेतृत्वले अर्थतन्त्रका जानकारलाई बोलाएर कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला भनेर सोधनी पनि गरेको छैन । ४ जना अर्थमन्त्री भइसक्दा पनि आर्थिक नीति र कार्यक्रमका बारेमा प्रष्ट हुन नसक्नु माओवादीको कमजोरी नै हो ।
नेपालको हकमा हेर्दा, माओवादीको आर्थिक दृष्टिकोण के हुने भन्ने बारेमा आइतबारदेखि शुरु भएको महाधिवेशनमा कमै चर्चा हुने अवस्था देखिएको छ । माओवादीले फेरी पनि गोलमटोल र बनावटी तर्क गर्नेछ । यस्तो तर्कले काम गर्नेछैन अब ।
त्यसो त शनिबारमात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समाजमा आधारित आर्थिक नीति नै आफूहरुको अर्थतन्त्रको आधार भएको दावी गरेका थिए । राष्ट्रिय पूजीको विकास तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारीमा आधारित रहेको तीन खम्बे अर्थनीति नै आफूहरुको अर्थनीति भनिएको अवस्थामा स्पष्ट खाका नेपाली जनतालाई दिनु जरुरी छ ।
अन्यथा, जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तनको रटान लगाएपनि आर्थिक नीतिमा प्रष्ट नहुँदा ती एजेण्डा क्रमशः ओइलाउँदै जानेछ । क्रमभंग गर्न सिपालु प्रचण्डले महाधिवेशनमार्फत् त्यस्तो केही नीति अगाडि सार्लान् त ? नेपालको अर्थराजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।
क्लिकमान्डु
