राज्यले कृषि बीमाको ८०% प्रिमियममा अनुदान दिँदा पनि किसानमा किन आकर्षण देखिएन ?

काठमाडौं । असोज महिनाको ३१ गतेदेखि परेको भारी वर्षाका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुग्यो । पाकिसकेको धान स्याहारेर भकारी भर्ने बेलामा खेत डुबानमा पर्दा फसल खेतमै कुहिएको छ । जसका कारण देशभरका किसानले अर्बौ रुपैयाँको क्षति व्यहोरेका छन् ।

दुःख गरेर उब्जाएको अन्न बाली स्याहार्ने बेलामा पानीका कारण पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपछिको किसान यतिबेला पीडामा छन् । पूर्णरुपमा कृषिमा आश्रित भइ जीविकोपार्जन गर्ने किसानका लागि योभन्दा ठूलो अर्को पीडा हुँदैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सो वर्षाका कारणले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति पुगेको छ । त्यति ठूलो रकमको क्षति पुगे पनि बीमा कम्पनीहरुमा भने निकै कम रकमका लागि बीमा दावी परेको छ ।
सवा ८ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुग्दा पनि बीमा गर्ने बीमितले १६ लाख रुपैयाँको बीमा दावी गरेका छन् । यसको अर्थ थोरै संख्यामा मात्रै किसानहरु बाली बीमाको पहुँचमा भएको स्पष्ट हुन्छ ।

बीमा बुझाउनका लागि सरकारको पहल आवश्यक
अन्न बालीमा प्राकृतिक विपत्तिका कारणले क्षति पुग्न गएमा जोखिमको रक्षावरण गर्नका लागि भन्दै नेपाल सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्दै कृषि बीमाको कार्यक्रम अघि सारेको छ । उक्त कार्यक्रम बिस्तार भएको वर्षौ बित्दा पनि कार्यक्रमप्रति आकर्षण भने न्यून छ । सरकारले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने शुन्य जस्तै छ ।

कृषि बीमातर्फ पशुपन्छी बीमाको हिस्सा बढी देखिएपनि बाली बीमाको योगदान भने नगग्य जस्तै छ ।

थोरै रकम तिरेर पनि बीमा गर्न सकिन्छ । र, बीमा गरेपछि त्यो सानो रकमले भविष्यमा पर्न सक्ने ठूलो जोखिमलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने भान नहुँदा किसानहरु अर्बौ रुपैयाँ जोखिम बहन गर्नुपर्ने बाध्य हुनु परेको छ ।

बाली बीमाको पहुँचमा किन छैनन् किसान ?
कृषि बीमाको दायरा बढाउनका लागि जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइएपनि बाली बीमामा आकर्षण बढ्न नसकेको बीमा समितिको भनाइ छ ।
जनचेतना बढाउनका लागि समितिको पहलले मात्रै नपुग्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

‘समितिले जनचेतना कार्यक्रम ल्याएको छ, स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय गरेको छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

किसानमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि सबै निकायले पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । जसका लागि बीमा कम्पनी तथा सरकारले समेत सक्रियता जनाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘कृषि बीमाबारेमा किसानलाई बुझाउनका लागि बीमा कम्पनीसँगै कृषि तथा पछुपन्छी मन्त्रालय पनि लाग्नु पर्छ,’ पौडेलले भने ।

बीमाको जनचेतना कम भएका कारणले नै किसानले बीमा नगरेको हुनसक्ने उनीको तर्क छ । सरकारले दिएको अनुदान रकमको समेत जानकारीको अभावका कारणले गर्दा किसानमा बाली बीमाको पहुँच पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रचारप्रसारमा कमी तथा कहाँ गएर बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कृषकमा ज्ञानको अभाव हुँदा अझै पनि कृषकहरु बीमाको दायरामा समेटिन नसकेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

बीमा गर्ने किसानहरुले माग दाबी गरेको उनले उल्लेख गरे । ती किसानहरुले दावी रकम पाएपछि भने अन्य किसानहरुमा पनि बीमाको महत्व बोध हुने आशा उनको छ ।

‘बीमाले पनि रकम दिँदो रहेछ, धानको पनि बीमा हुँदो रहेछ भन्ने लागेपछि मान्छेहरु त्यता तिर लाग्ने छन्’ उनले भने ।

सरकारले पनि दायरा बढाउनका लागि लाग्नु पर्ने उनले बताए । किसानलाई बीमा बुझाउने काम समितिको, कम्पनीको मात्रै नभएर सरकारको पनि रहनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘सरकारी सम्पत्तिकै बीमा छैन, सरकारले बीमाको नीति बनाएर अघि बढाउन सकेको भए यो समयमा किसानले टाउकोमा हात लगाएर बस्नु पर्दैन थियो’ उनले भने, ‘मौसम परिवर्तनले क्षति पुर्याउने भनेको कृषि क्षेत्रमा हो, सोको सुरक्षण गर्ने बीमा नै हो’ ।

कति तिर्नुपर्छ रकम ?
सरकारले २०७०/७१ देखि कृषि बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो । समितिले २०७१ फागनु महिनादेखि कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आव २०७१/७२ देखि सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्यो । त्यसपछिका वर्षमा पनि सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ । हाल उक्त अनुदान रकमलाई वृद्धि गर्दै ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । किसानले कृषि बीमा गर्दा प्रिमियमको २० प्रतिशत रकममात्रै तिरेर बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ ।

२०६९ माघ १ गतेदेखि औपचारिकरुपमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई बाली तथा पशुपंन्छी बीमाको शुरुवात भएको थियो ।