७५ प्रतिशतसम्म पेस्की रकम दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको सरकारसँग माग

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग ७५ प्रतिशतसम्म पेस्की रकम दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूको साझा संस्था निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधनमा ४२ बुँदै सुझाव दिँदै विशेष र जटिल प्रकृतिका तत्काल लगानी गर्नुपर्ने कार्यहरूमा ७५ प्रतिशतसम्म पेस्की दिन माग गरेको हो ।

महासंघले सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद सम्झौतापश्चात निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जनामत लिई २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

तर ट्रष्ट, ब्रिज, झोलुङ्गेपुल, हाइटेन्शन लाइन, विद्युतीकरण, हाइड्रोपावर, सबस्टेशन, खानेपानीको पाईपजस्ता विशेष र जटिल प्रकृतिका तत्काल लगानी गर्नुपर्ने कार्यहरूमा ७५ प्रतिशतसम्म पेस्कीको माग गरेको छ ।

जसमा महासंघले पेस्की दिँदा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएपनि १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कार्यतालिका बमोजिम कार्य तथा स्थलगत रुपमा परिचालन भएको आधारमा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साथै, तथ्य निर्माण व्यवसायीले निर्माण स्थलमा निर्माण सामग्री उपकरण ल्याएको र कामदार परिचालन गरेको प्रतिवेदनबाट यकिन गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन भएपछि बाँकी १० प्रतिशत पेस्की दिनुपर्ने माग गरेको हो ।

महासंघले अर्थमन्त्रालयमा दिएको सुभाmवअनुसार पेस्की दिने सम्बन्धी व्यवस्थामा तजविजी अधिकारको अधिक नहुने भन्दै कारणसहित स्पष्ट पारेको छ ।

‘हाल २० प्रतिशतलाई घटाउँदा राज्यकोषमा उक्त रकम निष्किृय रहने, तर व्यवसायीलार्य बैंक वा अन्य स्रोतबाट रकम व्यवस्थापपन गर्दा लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धामा संकुचन आउने, पेस्की दिएको रकमको मूल्यवृद्धि दिनु नपर्ने, निर्माण लागत उल्लेख्य रुपमा घट्ने, बजारमा नगद प्रवाहसमेत कम हुने हुँदा २० प्रतिशत पेस्की दिने व्यवस्था काम राख्न बाञ्छिनिय भएको छ,’ महासंघले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

साथै, झोलुङ्गेपुल, हाइस्टेशन लाइन, विद्युतीकरण, हाइड्रपावर, सबस्टेशन, खानेपानीको पाइपजस्ता खरिद कार्यका शुरूमा अत्याधिक ठूलो लगानी गरिनुपर्ने तर्कसहित ७५ प्रतिशत पेस्कीको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी निर्माण कार्यको अवधि निर्धारण गर्दा भौगलिक, मौसमीअवस्था, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता एवं आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता तथा चाडपर्वको बिचार गरी निर्माण कार्य हुने कार्य दिनको आधारमा निर्माण अवधि प्रस्ताव हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।