प्राधिकरणले प्रमाणबिनै डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको महशुल असुल्न खोज्यो: धागो उत्पादक संघ

काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै आधार र प्रमाण बिनै महशुल असुल्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा अव्यबहारिक र असान्दर्भिक निर्णय गरेको भन्दै संघले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुले अतिरिक्त विद्युत् खपत गरेको विवरण देखाउन चुनौतीसमेत दिएको छ ।

विद्युत् महसुल विवादबारे संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुल गर्नका लागि प्राधिकरणसँग कुनै आधार र प्रमाण नरहेको दावी गरेको हो ।

‘प्राधिकरणबाट सुचित लोडसेडिङ्ग अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् प्रयोग वा उपभोग गरेको तथ्य प्राधिकरणले पुष्टि गरी दिएको खण्डमा जे–जति अवधि त्यस्तो अनधिकृत विद्युत् प्रयोग भएको तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन्छ सो अवधिवापतको थप रकम महसुल तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार छन्,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आधार र प्रमाण देखाएमा बक्यौता बुझाउन बुझाउनबाट कानुनतः इन्कार गर्न सकिदैन । तर उद्योगी व्यवसायीको बारम्बारको अनुरोध पश्चात् पनि प्राधिकरणले सो विवरण दिन सकेको छैन,’

लोडसेडिङ्ग कायम रहेको बखत जे–जति अवधि उद्योगहरुले विद्युत् प्राप्त गरेको र खपत गरेको हो त्यसको मिटर परिक्षण पछि प्राधिकरणबाट जारी मासिक बिजकमा उल्लेखित युनिटवापतको महशुल व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमै भुक्तानी गरिसकेको संघको भनाइ छ । समयमा बक्यौता तिर्दा उद्योगहरुले प्राधिकरणबाट २ प्रतिशत छुटसमेत पाउने हुँदा कुनैपनि उद्योगको बक्यौता बाँकी नरहेको संघको जिकिर छ ।

लोडसेडिङ्गको अवधिमा आम नागरिक सरह नै उद्योग व्यवसायले समेत प्राधिकरणबाट घोषित तालिकाअनुसार लोडसेडिङ्ग पालना गरेको र उक्त अवधिमा प्राधिकरणको निर्देशन विपरित कुनै पनि धागो उद्योगले विद्युत् प्रयोग वा उपभोग नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुल असुल गर्ने सन्दर्भमा कानुनी रुपमा पनि प्राधिकरण कमजोर रहेको संघको भनाइ छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै महसुल वा दस्तुर प्राधिकरणले लिन नपाउने व्यवस्था गरेको भएपनि आयोगको सिफारिस बिनै प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाईनको अतिरिक्त महशुल तोकेको विषयमा पनि संघले प्रश्न उठाएको छ ।

‘विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(४) को कानुनी व्यवस्था विपरित प्राधिकरणले लोडसेडिङ्गको बखत निरन्तर दैनिक २४ घण्टा विद्युत् सेवा लिने इच्छुकको लागि आयोगबाट तोकिएको दरमा लोडसेडिङ्गमा बसेको उद्योग समेतले महसुल तिर्नुपर्ने भनी पत्र पठाई रकम माग गर्ने कार्य प्राधिकरणले गरे पश्चात उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरित केही कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसकिने नदिने अडान हामी उद्योगी व्यवसायीको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

धागो उत्पादक संघमा रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि, त्रिवेणी स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि, जगदम्बा, स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि र जय स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि आवद्ध रहेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्सले १ अर्ब ५० करोड, त्रिवेणीको ६९ करोड ७० लाख र जगदम्बा स्पिनिङको ३८ करोड १७ लाख बक्यौता बाँकी रहेको छ ।