राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले १२ अर्बले प्रोभिजन बढ्ने, नगद लाभांशमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम (प्रोभिजन)को सीमा बढाएको छ । यसअघि कायम रहेको १ प्रतिशतको व्यवस्था रहेकोमा हाल ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप १२ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानका लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायमगरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनमा कडाइ गरेपछि भदौ १५ गतेसम्म उठेको साँवा र ब्याजलाई पनि असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा देखाउन पाउने सुविधा दिएको छ ।

‘२०७८ असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा भने कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल लाभांशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लाभांशको ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्दा पनि औसत ब्याजदरभन्दा बढी नगद लाभांश दिन पाउने छैनन् ।

बैंकहरुको औसत ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत छ । यस आधारले हेर्दा गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीले बोनस सेयर नै बढी पाउने देखिएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौथो त्रैमाासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समय पनि थप गरेको छ । यसअघि साउन १५ गतेसम्म प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन मसान्तसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न पाउने भएका छन् ।