१५ वटा बैंक भए पुग्छ, फोर्स मर्ज गर्नु हुँदैनः बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष गोल्यान
मर्जर अहिलेको आवश्यकता पनि हो । केही बैंकहरुलाई सञ्चालनमै गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको हिसाबमा बैंकहरुको संख्या बढी नै भएको हो । अर्थतन्त्रको आकार अनुसार १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पनि धारणा हो ।
बैंकको संख्या घटाउने भन्दैमा फोर्स मर्जर हुन राम्रो होइन । राम्रो सवल रुपमा चलिरहेका बैंक र अप्ठ्यारो समस्यामा परेको कमजोर बैंकहरुबीच मर्जर राम्रोसँग चलिरहेको बैंक पनि नराम्रो स्थीतिमा पुग्नसक्ने हुन्छ । यस प्रकारको फोर्स मर्जर गराउनु हुँदैन ।
आगामी मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुलाई मर्जरमा जाने लोभ्याउने नीतिको व्यवस्था गरिनु पर्छ । जसले गर्दा स्वेच्छाले बैंकहरु मर्जरमा जान सक्छन् ।
त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढाउने, मर्जरमा जाने बैंकहरुको कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरु दुबैलाई ठाँउ दिने गरीको व्यवस्था गरिनु पर्छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकमा दुबै बैंकको सीइओहरुलाई कम्ती १ वर्षका लागि ठाँउ दिने गरी एउटालाई सिनियर सीइओ र अर्कोलाई जुनियर सीइओ अथवा एउटालाई ज्वाइन्ट सीइओ बनाउन सकिन्छ ।
यस्तै, मर्जरपछि बन्ने बैंकमा ७ जना सदस्यको सञ्चालक नपुग्ने हुँदा १ वर्षको लागि ११ जना सदस्यको सञ्चालक समिति बनाउनु पर्छ । साथै, बैंकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अवधारणा ल्याउनु पर्छ ।
यसअघिको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकलाई स्प्रेडदरमा १ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर पछि एकीकृत निर्देशिकामा आएन । त्यो व्यवस्था पुनः गरिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याउनु पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याबारेमा प्रश्न गरेको थियो । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले ‘अप्टिमल नम्बर अफ बिएफआइएस एन नेपाल’ विषयमा अध्ययन गर्दै गुगल फारममार्फत् सोधिएको प्रश्नमा बैंकहरुमा मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजी वृद्धिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोधेको थियो ।
मर्जरमा गएपछि तपाईंको संस्थामा के कस्तो सुधार भएको छ ?
म आवद्ध संस्था एनएमबि बैंकले हालसम्म ६ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेको छ । जसमा ५ वटा विकास बैंक र १ वित्त कम्पनीसँग मर्जर तथा प्राप्ति गरेको हो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्मचारीको तालिम, कोर बैंकिङ प्रणाली, कर्जा कार्यविधि, विविध कागजी प्रक्रिया वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा धेरै फरक हुने रहेछ । यसले गर्दा मर्जरपछि संस्थामा धेरै परिवर्तन आउने हुन्छ ।
एनएमबिले जहिले पनि मर्जर गर्यो त्यो पछि एनपीए बढेको, कर्मचारी उत्पादकत्व पनि घटेको छ र सञ्चालन खर्च बढेको छ । तर, यस्तो नकारात्मक प्रभाव विस्तारै हट्दै जान्छ ।
१५ वटा बैंक भए पुग्छ, फोर्स मर्ज गर्नु हुँदैनः बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष गोल्यान
मर्जरपछि राष्ट्र बैंकले २ वटा संस्था मर्जर हुँदा खाइपाइ आएको घटाउनु नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई हटाउनु पर्छ । मर्जर भएर ठूलो बैंकमा जाने हो भने त्यो बैंकको सिस्टममा चल्नु पर्ने हुन्छ ।
खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाको कारणले एनएमबि बैंकमा मर्जर भएको आएको एक विकास बैंकको तलबभत्ता हाम्रोभन्दा बढी भएको कारणले सबै कर्मचारकिो तलब बढाउनु परेको थियो । त्यसले संस्थाको सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च बढेको थियो । मर्जरपछि बन्ने बैंकले श्रम ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर कर्मचारी हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि हटाउन राष्ट्र बैंकले रोक लगाउनु भएन ।
कुनै दुई संस्था मर्जरपछि बन्ने बैंकमा दोहोरिएका पदका कर्मचारी र क्षमता कमजोर भएका कर्मचारी धेरै हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई बैंकले कर्मचारीलाई स्वतः अवकास अथवा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था कार्य सम्पादन र क्षमता मूल्यांकनका आधारमा गर्न पाउने व्यवस्था मर्जर नीतिमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।
सातै प्रदेशमा पुग्नका लागि एनएमबिले रणनैतिक मर्जर गरेको हो । जसले गर्दा हामीले गरेको मर्जर सफल मान्न सकिन्छ । मर्जर सजिलो भन्ने होइन । यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती हो ।
राष्ट्र बैंकलाई बैकर्स संघ अध्यक्ष दाहालको सुझावः १५ वटा बैंक भए पुग्छ
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कस्तो मोडलमा सञ्चालन हुन दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघले पनि बैंकहरुको संख्या र आवश्यकतामा कमिटी नै गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ । नेपालको भूगोलअनुसार माटो सुहाउदो तीन वटै तहको बैंक चाहिन्छ । त्यसमा लघुवित्त संस्था र सहकारी संस्थाहरुको औचित्य र आवश्यकता र भूमिका पनि नेपालमा महत्वपूर्ण नै छ ।
तर राष्ट्र बैंकले एक अर्कासँग गाभेर बैंकिङ कारोबार गराउनु भन्दा एक अर्कासँग मिलेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा ‘घ’ वर्गको संस्थाले सेवा दिइरहेको छ भने त्यहाँ ‘क’ र ‘ख’ वर्गको बैंकले सेवा दिनुपर्ने सेवा समेत ‘घ’ वर्गमार्फत् दिन मिल्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । यो व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्तरिय बैंकिङ सेवा सेवा दिन सक्छन् । नभए सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा शाखा खोल्दा खर्च बढ्छ । त्यसैले सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्न पाउने युनभिर्सल बैंकिङ भन्दा विशिष्टकृत संस्थाहरु आवश्यक छ ।
तपाईंलाई नेपालमा हाल कायम रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भए जस्तो लाग्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार २७ वटा वाणिज्य बैंक पक्कै पनि धेरै हो । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ देखि २० वटाको बीचमा हुन उपयुक्त हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी छ भन्ने लाग्दछ भने तिनीहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ ?
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी यसअघि नै धेरै घटिसकेका छन् । अहिलेपनि १/२ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु घट्ने नै क्रममा नै छन् । अहिलेको संख्यामा रहेको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु अझै घट्यो भने अर्को समस्या आउँछ र हामी खोल्नमा लाग्छौँ । त्यसैले परिसंघले क्षेत्र र वर्ग अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको आवश्यकताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यसको प्रतिवेदन हामी राष्ट्र बैंकमा पनि बुझाउँछौँ । त्यो प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो अवधारण बनाएमा राम्रो हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी छ भन्ने लाग्दछ भने तिनीहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ ?
बैंकहरुको संख्या बढी भएकै हो तर बैंकको संख्या घटाउने भन्दैमा फोर्स मर्जर हुन राम्रो होइन । फोर्स मर्जरले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुर्याउँछ । पुँजी तोकेर वृद्धि गर्न लगाउनु पनि फोर्स मर्जर नै जस्तो हो । मर्जरपछि बैंकहरुको आवश्यकताअनुसार स्वतः पुँजी वृद्धि हुन्छ ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याएर मर्जरमा सहभागी हुन बैंकहरुलाई लोभ्याउनु पर्छ जसले गर्दा बैंकहरु स्वेच्छिक मर्जर हुन्छन् ।
तपाईंको विचारमा नेपालमा कस्तो मर्जर मोडेल उपयुक्त होला ?
पछिल्लो समय बिग मर्जरको प्रक्रियामा रहेका हिमालयन बैंक र इनभेष्टमेण्ट बैंक दुबै सबल बैंक हुन् । यसअघि मर्जर सम्पन्न भइसेकेका जनता र ग्लोबल आइएमई बैंक पनि दुबै सवल बैंक नै हुन् । यी बैंकहरुको मर्जर पछिको कारोबारको स्थिति राम्रो छ । पुँजीको आकारमा सानो ठूलो बैंकभन्दा सवल कारोबारमा बैंकहरु बीचको मर्जर नै अहिलेसम्म राम्रो देखिएको छ ।
कारोबार बिग्रिएको कमजोर बैंक र सवल बैंकहरु बीच मर्जर गराउन लगाइयो भने त्यसमा वित्तीय दुर्घटना हुने सम्भवना धेरै हुन्छ । त्यसैले कमजोर बैंकहरुलाई आपसमा मर्जर गराएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएर सक्षम बनाएर हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ । कमजोर र सवल बैंकमा मर्जर गराउँदा भविष्यमा वित्तीय जोखिम आउन सक्छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या कतिमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला ?
धेरै वटा बैंकहरु हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत सुपरिवेक्षण तथा नियमनमा समस्या भएको देखिन्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा आँखा नपुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले बैंकहरुको संख्या घटाउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंकहरु १५ देखि २० वटासम्म हुँदा उपयुक्त हुन्छ ।
धेरै वटा बैंकहरु हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनका लागि ठूलो आकारको बैंक नै आवश्यक पर्छ । बैंकको संख्या घट्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी बढाउन सक्छ । त्यसले गर्दा पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या अधिकतम २० भन्दा बढी हुन हुँदैनन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंंकहरुमा निफ्रा र कृषि विकास बैंक बाहेक अन्य बैंकहरुलाई मर्जर गराएर घटाउनु पर्छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको पनि रहनु पर्छ । ज्वाइन्ट भेञ्चरको बैंकहरु पनि घटाउन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका सकारात्मक पक्षहरु निम्नमध्ये के के देख्नु भएको छ ?
मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका सकारात्मक पक्षहरुमा बैंकहरुको लगानी क्षमतामा बिस्तार, कार्य सञ्चालन दक्षता वृद्धि, जोखिम वहन क्षमतामा बिस्तार, प्रविधिको उपयोग बिस्तार गर्न, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम, नियमन तथा सुरपरीक्षेकीय लागत कम र जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न हुन् । यसबाहेक मर्जरपछि बन्ने बैंकले कर्मचारी सञ्चालन खर्च घटाउनको लागि पनि राष्ट्र बैंकले बाटो खुलाइ दिनु पर्यो ।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन नपाउने र खाइपाइ आएको घटाउन नपाउने भनेको छ । राज्यले बनाएको श्रम ऐनले दिएको कुरालाई राष्ट्र बैंकले मान्नु पर्छ ।
अहिले एक बैंकमा हजारदेखि २ हाजार बढीको संख्यामा कर्मचारीहरु हुन्छन् । मर्जर पछि २/३ हजारको संख्यामा कर्मचारी एउटै बैंकमा हुन्छन् । ती कर्मचारीहरुमा पनि काम नलाग्ने वा काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई तिनीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास वा संस्थाले नै क्षमता मूल्यांकनको आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गर्न पाउने बाटो राष्ट्र बैंकले खुल्ला गरिदिनु पर्छ । कर्मचारीको संख्यामात्र बढी हुँदा त्यो बैंकको उपलब्धीबन्दा बढी खर्च बढी मात्र हुन्छ । त्यसैले बैंकले श्रम ऐनअनुसार कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका नकारात्मक पक्षहरु देख्नु भएको छ ?
मर्जर तथा प्राप्तिको खासै नकारात्मक पक्ष छैन । तर यदि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले विलिन गर्ने नीति लियो भने जोखिम हुन्छ । अहिले कायम रहेको वित्तीय पहुँच पनि घट्ने अवस्था हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले केही नीति सुधार्नु पर्ने आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्त वित्तीय संस्था र सहकारी सबैलाई हेरेर सर्मग रुपमा नीति बन्नु आवश्यक छ ।
वाणिज्य बैंकलाई मात्र हेरेर सोही अनुसार नीति निर्माण गरी सबै वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गराउँदा विकृति आउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाको उद्देश्य छुट्टै भएपनि अहिले सबैको काम राष्ट्र बैंकले समान तोकिदिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने काम फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि गरेका छन् भने लघु वित्त संस्थाले गर्ने काम पनि वाािण्ज्य बैंकहरुलाई पनि गर्नु निर्देशन छ ।
राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुकुल नीति निर्देशन निर्माण गरी लागू गराउँदा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा अहिले देखिएको वित्तीय जोखिमहरु सबै स्वतः हटेर जान्छन् ।
बैंकको आकार ठूलो हुनुका सकारात्मक पक्षहरु के के हुन भन्ने लाग्छ ?
बैंकको आकार ठुलो हुँदा नयाँ प्रविधिको विकास हुन्छ । आकार ठुलो हुँदा वित्तीय जोखिमको सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
नियमन तथा सुपरीवेक्षण लागत कम हुन्छ, वित्तीय लगानी क्षमता वृद्धि र बैंकको आकार ठूलो हुँदा जनविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । बैंकको आकार ठूलो हुँदा देश विकासको लागि वित्तीय क्षेत्रबाट पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पनि पुरा गर्ने क्षमता बढ्छ ।
बैंकको आकार ठूलो हुनुका नकारात्मक पक्षहरु के के हुन् ?
नेपाल अहिले नै टु बिग टु फेलको रिस्क हुने सम्भावना छैन । तर ‘क’ र ‘घ’ वर्गको बैंकमात्र भएका वित्तीय ग्राहकको हित प्रबद्र्धन नहुने जोखिम देखिन्छ । यो नहुनका लागि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंकहरु पनि आवश्यक हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २० वटाको हाराहारीमा रहेमा कुनै पनि समस्या आउँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बिस्तार तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि थप के कस्ता सुधार गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?
वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धेरै कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन ।
मर्जरपछि शाखा खोल्न वा बन्द गर्नका लागि आवश्यताका आधारमा गर्न पाउने अधिकार स्वयम् बैंकलाई दिनुपर्छ । यसबाहेक गुणस्तरीय प्रविधि बिस्तारमा जोड, पुँजीवृद्धि तथा मर्जरमा जाने, सूचना प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा जोड, सुपरीवेक्षण पद्धतिमा सुधार, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको थप विकास तथा प्रबर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याउँदा साना र ठूला बैंक मर्जरभन्दा ठूला बैंकबीच बिग मर्जरलाई जोड दिन आवश्यक छ । यस्तो मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई स्प्रेडमा छुट, लाभांशमा कर छुट, सञ्चालक समिति सदस्य ११ जनाको बनाएर उपाध्यक्षको संरचना बनाउनु पर्छ ।
साथै, सीइओ र ज्वाइन्ट सीइओको अवधारण ल्याउनुपर्छ । यसबाहेक पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रोत्साहनका प्याकेजहरु मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई व्यवस्था गर्यो भने पक्कै पनि बैंकहरु स्वतः मर्जरमा सहभागी हुन्छन् ।
क्लिकमान्डु
