कृषि क्षेत्रमा ‘इको सिस्टम’ बनाउँदै भरतराज ढकाल, सहकारी बैंक र वेयर हाउस खोल्ने

काठमाडौं । भरतराज ढकाल, सबैसामू परिचित एउटा सफल बैंकर । तर, उनलाई त्यतिमात्रै भन्यो भने अन्याय हुन्छ ।

अब ढकालको परिचय फेरिएको छ । कृषि क्रान्तिका अभियन्ताको रुपमा उनले आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । ७० प्रतिशत नेपालीको मूख्य पेशा कृषि नै हो । तर, नेपालले वर्षेनि अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु विदेशीसँग किन्दै आएको छ ।

यो तथ्यांकले भरतराजको मन पोल्यो । र, कसरी देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गरेर देश र जनतालाई धनी बनाउने ? भनेर ढकालले अध्ययन गरे ।

लामो समयको अध्ययनपछि निष्कर्ष निस्कियो– किसानले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उत्पादित कृषि वस्तुको बजारको अभाव । त्यसपछि समयमा बैंकले ऋण नदिने र उपयुक्त किसिमको उन्नत जातको मल र बिऊको अभाव ।

‘हामीले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर २ वर्षअघि कृषि सामाग्री कम्पनी स्थापना गर्यौं,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने । उनी यो कम्पनीका अध्यक्षसमेत हुन् ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागिर छाडेर उनी कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने उद्देश्यका साथ होमिए ।

भरतराज ढकाल, बैंकको सीइओ छाडेर कृषि व्यवसायमा

२०७६ कात्तिक अन्तिममा उनी मुक्तिनाथ विकास बैंकमा अध्यक्ष भएर फर्किए । कृषि कम्पनीले गर्नुपर्ने आन्तरिक कामहरु गरिरहे ।

रासायनिक मलको अभाव हटाउन कृषि कम्पनीले विदेशबाट मल किनेर ल्याउने योजना बनायो । र, मल ल्याउने टेण्डर पनि पार्यो । तर, मलको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नबुझेका ढकालको कम्पनी चक्रब्यूहमा फस्यो । अन्ततः टेण्डरअनुसार मल ल्याउन असफल भयो ।

तर, मल ल्याएरै छाड्ने दृढ इच्छाशक्तिले ढकाललाई कुत्कुत्याइरह्यो । केहीदिन अघिमात्रै भारतीय कम्पनी त्रिकोसँग मल आयात गर्ने सम्झौता गरेको छ उनको कम्पनीले ।

‘अबको २/३ महिनाभित्र नेपालमा मल ल्याएरै छाड्छौं,’ उनले भने ।

मल ल्याएर मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारिकरण गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले हालैमात्र भारतको नेशनल एग्रीकल्चल मार्केटिङ फेडेरेसन भन्ने संस्थासँग कृषि वस्तु खरिदबिक्रीको सम्झौता पनि गरेका छौं ।’

यी काम गर्नका लागि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मात्रै संभव छैन । त्यसैले ढकाल अहिले सहकारी बैंक र शीतगृह (वेयर हाउस) खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘शहरको पुँजीलाई गाउँसम्म र गाउँको उत्पादनलाई शहरसँग जोड्नका लागि हामीलाई सहकारी बैंकको आवश्यकता परेकाले त्यसको तयारी गरिरहेका छौं,’ ढकालले भने ।

उक्त सहकारी बैंकको पुँजी कम्तिमा पनि १ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ । देशभरका सयौं सहकारीलाई सदस्य बनाएर कृषि उत्पादन बढाउन ऋणको परिचालन गर्नेछ । सहकारीबाट ऋण लिएर किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुलाई सहकारीकै माध्यमबाट एकिकृत गरिनेछ । र, देश विदेशमा बिक्री वितरण गरिनेछ ।

कोरोना कहरलाई यसरी बदल्न सकिन्छ कृषि क्रान्तिमा, यस्तो संयन्त्र बनाऔं: भरत ढकालको लेख

‘हाम्रा सदस्य सहकारी संस्थाले देशभरका संभावित ठाउँहरुमा कृषि मार्ट खोल्नेछन् । र, सस्तो मूल्यमै गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेछन्,’ ढकालले योजना सुनाए, ‘साथै, आवश्यकता अनुसार स्कुल, कलेजहरु खोलेर गुणस्तरीय शिक्षा पनि प्रदान गर्नेछन् ।’

सहकारीले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुलाई एकत्रित गरेर राख्नका लागि वेयरहाउसको आवश्यकता पछ । देशकै केन्द्रमा पर्ने चितवनमा वेयरहाउसनका लागि १० देखि १५ बिगाह जमिन खोज्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘केही महिनाभित्रै वेयरहाउसको जग्गा खरिदको काम सक्छौं,’ उनले भने, ‘र, तत्कालै अस्थायी वेयरहाउस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

कृषि क्षेत्रको विकासबिना देशको विकास नहुने उनको बुझाइ छ ।

‘हामीले जति ठूला कुरा गरेपनि कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म यो देश सम्मृद्ध हुन सक्दैन,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले हामी कृषि क्षेत्रमा इको सिस्टम नै बनाएर काम गर्ने अभियानमा छौं ।’

विस्तृत ढकालकै शब्दमा

मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई कसरी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने उद्देश्य अनुरुप २ वर्षअघि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना गर्यौं । नेपालको कृषि क्षेत्रको इको सिस्टमलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेका छौं ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रको छ । पछिल्ला केही वर्षमा त्यो घट्न थालेको छ । ठूलो युवा समूह त्यसमा लागेको पनि पाइदैन ।

अहिले किसानको ठूलो समस्या भनेको बजारको छ । त्यसबाहेक समयमा बैंकले ऋण नदिने समस्या र उपयुक्त किसिमको उन्नत जातको मल र बिऊको अभाव । हामीले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर कम्पनी स्थापना गरेका हौं ।

समग्रमा भन्दा मान्छेको आधारभूत आवश्यकता भनेको गास, बास, कपास, स्वास्थ र शिक्षा भन्ने हुन्छ । तर राज्यले मान्छेका आवश्यकता के हुन्, आम्दानीको बाटो के छ, खर्चको आधार के छ ? र त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर कसरी बचत गराउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

आजका दिनमा संसारभरीको सबैभन्दा ठूलो खर्च खानामा छ । र, त्यो कृषिसँग सम्बन्धित छ । हामीले मानिसका आधारभूत आवश्यकतालाई यदि संस्थागतरुपमा परिचालन गर्न सकियो भने जनताको आम्दानी पनि हुने बचत पनि हुने भनेपछि सहकारीमार्फत् यो काम शुरु गर्ने चाहना राख्यौं ।

संसारभरीमा धेरै सहकारी संस्था भएको मुलुक नेपाल पनि हो । नेपालका सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । त्यसैले हामीले ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्ने र उनीहरुले गरेको उत्पादनलाई सहरसँग जोड्ने वा उपभोक्तासँग जोड्ने योजना बनाएका छौं ।

किसान बढी बस्ने भनेको गाउँमा हो । हामीले गाउँमा भएका सहकारीलाई कसरी पुँजी बढाउने, सीप, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको अभाव छ । त्यसैले चलेका संस्थाहरु पनि सामान्य तरिकाले चलेका छन् भने धेरै निश्क्रिय अवस्थामा छन् ।

अहिले वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय गाउँसम्म पुगेका छन् । तर त्यसबाट किसानले सर्वसुलभ तरिकाले ऋण पाएका छैनन् । म हिँजोका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि भएको र अहिले कृषि क्षेत्रमा पनि लागेको हुनाले यी दुबैलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा ध्यान दिएर योजना बनाएको छु ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने पनि छ । अहिले गाउँमा बैंकको शाखा स्थापना गर्नका लागि ४० लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ, ५ जना कम्तीमा कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले खर्च बढाउँछ तर, प्रभावकारी हुँदैन । फेरि, सानो पुँजी बैंकले दिँदैनन् ।

मुक्तिनाथ मोडेललाई दक्षिण एसियाभर फैलाउने भरतराज ढकालको सपना

त्यसैले सहकारी संस्थालाई वित्तीय आवश्यकता बैंकबाट पूरा गराइदिन सकियो भने राम्रो हुन्छ । र, सहकारीलाई विद्यालय, कृषि, स्वास्थ्यसँग जोड्न सकिन्छ । सहकारी पसल पनि खोल्न पनि सक्छ । बैंकले गर्न नमिल्ने कामहरु सहकारी संस्थाले गर्छन सक्छन् भन्ने हाम्रो योजना हो । गास, बास कपासको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाऔं भनेको हो ।

कर्जा प्रवाह गर्दा कैयन जोखिम पनि हुन्छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको नीतिका कारण वित्तीय कारोबार गर्दा निकै जोखिम हुने भएकाले सहकारीलाई बचत तथा ऋणको कामबाहेक पनि कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ । त्यस्ता सहकारीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छन् । गुणस्तरीय शिक्षा सस्तो शुल्कमा अध्ययन गर्न सकुन् भन्ने पनि हाम्रो अवधारणा हो ।

यसरी व्यक्तिमाथि लगानी गर्नुभन्दा पनि संस्थामार्फत् लगानी गर्दा कर्जा डुब्ने जोखिम पनि कम हुन्छ । यसका लागि कि त सरकारले गर्नुपर्छ नभए निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । यी दुवै क्षेत्रले नगरेको अवस्थामा सहकारीमार्फत् हामीले गरौं भनेको हो ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई वेयरहाउसमा ल्याउने, किसानलाई उपयुक्त मूल्य दिने र वितरण गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउने भन्ने योजना बनाएका छौं ।

अहिले हामीले इन्पुटको रुपमा मल, बिऊ र मेसिनरी सामानका लागि काम गरिरहेका छौं । काठमाडौंमा कार्यालय छ भने प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै कार्यालय राख्ने र जिल्लामा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएका छौं । स्रोत केन्द्रका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले सहकारीलाई परिचालन गर्ने भन्ने हो ।

र, आगामी दिनमा आउटपुटमा काम गर्ने योजना हो । किसानले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बजारसम्म लैजाने काम हो । अहिले हामीले भारतको २ वटा संस्थासँग सम्झौता गरेका छौं ।

मल तथा विउसँग सम्बन्धित त्रिको भारतको किसानको संस्था होे । अर्को नेशनल एग्रीकल्चल मार्केटिङ फेडेरेसन भन्ने संस्था छ । त्यो किसानले उत्पादन गरेको सामानलाई वेयर हाउसमा राखेर बजारसम्म लैजाने काम गरिरहेको छ । र, उक्त संस्थाले किसानको सामान किनेर सस्तोमा उपभोक्तासम्म लैजान्छ ।

हाम्रो योजना कृषि उत्पादन निर्यात पनि गर्ने हो तर अहिले नै यो सम्भव छैन भन्ने लाग्छ । अहिले नै नेपालका उपभोक्ताले कृषि उत्पादन सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने लाग्छ ।

अहिले किसानसँग पुँजीको अभाव छ । हिजोका दिनमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले कृषि क्षेत्र हेर्छ भन्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नियमका कारण त्यसरी काम गर्न सम्भव भएन ।

हामीले गाउँमा उत्पादन बढाउने तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सहकारी संस्थालाई होलसेलमा लगानी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । बरु त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरी सर्तहरु पनि राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

तर त्यो पनि अहिले सम्भव नभएकाले सहकारी बैंकको अवधारणा ल्याएका छौं । अहिले हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई सहकारी बैंक बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसले सहकारी संस्थाहरुलाई वित्तीय मध्यस्तताको काम पनि गर्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा भएका सहकारीलाई प्रत्यक्षरुपमा जोड्छ । किसानलाई पुँजीको अभाव भयो भन्ने अवस्था पनि आउँदैन ।

साथीहरुले मुक्तिनाथ सहकारी बैंक नाम राख्नुपर्छ भन्नु भएको छ । अहिले भइरहेको र भोलिका दिनमा हाम्रो सोचसँग मेल खाने गरी कोही सहकार्य गर्न आयो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ ।

तर जे होस् सहकारी बैंकको आवश्यकता भने भएको छ । सहकारी बैंकका लागि ५०१ सहकारी संस्था हुनुपर्छ । र, नेपाल राष्ट्र बैंकले सैद्दान्तिक स्वीकृति दिएपछि काम शुरु हुन्छ । अहिले चुक्ता पुँजी यति नै हुनपर्छ भन्ने व्यवस्था त छैन । तर कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।

अहिले ठूलो संख्यामा वित्तीय संस्था भएर पनि यसले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकिएको छैन । सबै प्रकारका संस्थाबीच पनि प्रतिष्पर्धा भएको अवस्था छ । एउटै वर्गका संस्थामा प्रतिष्पर्धा हुनु स्वभाविक हो । तर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स फरक वर्गका भए पनि काम गर्ने प्रवृत्ति एउटै छ । त्यसैले अब वर्गीकरणमा पनि पुनरविचार गर्नु पर्छ ।

जबसम्म कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदैन तबसम्म व्यक्तिले मुद्दतिमै राख्न खोज्छन् । त्यसैले अब हामीले ब्याजदर कसरी कम गर्न सकिन्छ र नेपालको आवश्कता के हो भन्ने किटान गर्नुपर्छ ।

सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गर्ने हो भन्ने आधारमा विशिष्टिकृतरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । कुन वर्गकोले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनपर्छ ।

वास्तविक कृषि क्रान्ति गर्न मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने १३ कामः भरतराज ढकालको लेख

राज्यका नीति कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी कर्जा प्रवाह गर्नु अनिवार्य हुन्छ । र, तोकिएभन्दा बढी लगानी गरेका क्षेत्रमा लगानी गर्नेंलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । अहिले मुक्तिनाथ विकास बैंकले ‘एग्रीकल्चर कोअपरेटिभ भ्याल्यु चेन बैंकिङ’ नामक विभाग नै स्थापना गरेको छ । त्यसले सहकारी संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्छ । र, बैंकले २० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी कृषि क्षेत्रमा गरेको छ ।

कृषि कम्पनी आफैंले पनि मार्टहरुमा लगानी गर्छ । हामीले फ्रेञ्चाइज स्टाइलमा काम गर्ने हो । हामीले सबै उत्पादनहरु संकलन गर्ने, प्याकेजिङ र ग्रेडिङ गर्ने काम हो । बजारसम्म पुर्याउने काम हामी आफैंले गर्ने हो भने खर्च धेरै हुन्छन् त्यसैले विभिन्न कम्पनीमार्फत लैजान सक्छौं ।

यदि हामी सहकारी बैंकको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने यसलाई अझ संस्थागतरुपमा काम गर्न सक्छौं । अहिले हामीले धेरै सहकारी संस्थाका साथीहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरु बचत तथा ऋणकै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको पायौं । कृषिमा लगानी गर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ ।

संविधानमै अर्थतन्त्रका ३ वटा खम्बामध्ये सहकारीलाई तेस्रो खम्बा मानेको छ । सरकार सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन, निजी क्षेत्र नाफा नभइ जाँदैन । त्यसैले हामीले सहकारीको अवधारणा आवश्यकता छ भनेका हौं । जुन सहकारी संस्थाले सरकारकै शैलीमा काम गर्ने हो ।

त्यसैले सहकारी संस्थाहरु एकीकृत हुनु जरुरी छ । हरेक ठाउँमा भएको सम्भावना, त्यहाँका किसानले के काम गर्न खोजेका छन् त्यसका लागि हामीले स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने हो । सके आफैंले गर्ने हो नसके अन्य विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि स्रोत जसुटाइदिने हो ।

जस्तै सहकारी पसल सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यो पारदर्शी पनि हुन्छ । उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पनि पाएका हुन्छन् । सहकारी संस्थाले सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु गुणस्तरीय तरिकाले पनि उपलब्ध गराउँछ । त्यो सहकारी संस्था साझा घर हुन्छ । त्यहाँबाट फाइनान्सियल कुराहरु पनि पाओस् र त्यसबाहेकका सेवा सुविधाहरु पनि पाउनु भन्ने हो । त्यसका लागि सहकारी चाहिन्छ ।

इको सिस्टम बनाउनका लागि वेयर हाउसका लागि जग्गा खोजी गरिरहेका छौं । नेपालको केन्द्रमा चितवन पर्ने भएकाले त्यहाँ वेयर हाउस बनाउनका लागि जग्गाको खोजी गरिरहेका छौं । अब १ देखि २ महिनामा जग्गा पनि लिइन्छ । र, वेयर हाउस कस्तो बनाउने भन्नेमा भारत वा चीनमा गएर अवलोकन गरेर आधुनिक वेयर हाउस बनाउने सोच बनाएका छौं । त्यसभन्दा अगाडि अस्थायी प्रकारको वेयर हाउस बनाउने छौं ।

मुक्तिनाथ कम्पनी एक्लैले यी सबै काम गर्न सक्दैन् । त्यसैले सबैको साथ चाहिन्छ । त्यसैले अब हामीले नयाँ तरिकाले काम गर्ने हो भने आगामी दिनमा काम गर्न सकिन्न । अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दा र सामाजिक संरचना हेर्दा धेरै युवाहरु खाडी मुलुकमा गइरहेका छन् । उनीहरुलाई विकास नभएको नेपालमा मात्रै हो भन्ने भान भएको छ ।

अब हामीले कृषि उत्पादन गर्दा मास मेसमा नजाने हो भने सहज छैन । खर्च ठूलो हुन्छ । त्यसैले हामीले बृहत रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा निर्यातको सम्भावना पनि छ । तर तुरुन्तै यो सम्भव नभए पनि यो अहिले नै शुरुवात गर्नुपर्छ ।

किसानले उत्पादन बढाउनका लागि बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुक्तिनाथ जस्ता कम्पनीको आवश्यकता छ । मानिसहरुले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि उत्सुक हुनुपर्छ ।

अब हामीले कन्ट्रयाक फार्मिङको अवधारणामा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी आफैं उत्पादन गर्ने होइन । हाम्रो काम किसानको समस्या के छन् भन्ने आधारमा समस्या समाधान गर्ने हो । उनीहरुलाई आवश्यकता भएको स्रोत जुटाइदिने हो ।

हामीले कम्पनी खोल्नुभन्दा अगाडि जे सोचेका थिर्यौं त्यो त अहिले आएर फरक भएको पायौं । हामीले सोचेको इको सिस्टममा आउनका लागि २÷४ वर्ष लाग्छ । हाम्रो काम व्यवस्था गर्ने हो । किसानले उचित मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

मल ल्याएरै छाड्छौं

मलको कुरा निकै चुनौतीपूर्ण पनि रहेछ । हालसम्म नेपाली कम्पनीले पनि नल्याएको अवस्था रहेछ । यसको कच्चा पदार्थ निश्चित देशमा मात्रै उत्पानद हुने रहेछ । र, उत्पादक कम्पनीहरुले ती कम्पनीसँग वार्षिक रुपमा सम्झौता गर्ने रहेछन् ।

हामीले सम्झौता गरेको समयको तुलनामा अहिले प्रति मेट्रिक टन १ सय डलर बढी महंगो परेको छ । कोरोना कारण उत्पादनमा आएको कमी र माग बढेकाले यसको मूल्य बढेको हो । भारतले पनि पछिल्लो ६ महिनामा मल आयात नगरेकाले पनि अहिले मूल्य बढेको छ ।

अहिले हामीले केही समय अगाडि नै एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर आएका छौं । अहिले त हामीले मात्रै होइन सरकारले पनि मल ल्याउन सकेको छैन । यसका लागि विभिन्न प्रकारका समस्या पनि भोग्यौं । अब हामीले सम्झौता गरिसकेकाले केही समयमै ३÷४ महिनामा तोकिए बमोजिमको मल ल्याउने छौं ।

अहिले यसबीचमा हामीलाई कोरोना कारण पनि समस्या भयो । हामीले नै नल्याउने हो भने भोलिका दिनमा कुनै पनि नेपाली कम्पनीले हात हाल्दैनन् । भोलिका दिनमा राज्यसँगको सहकार्र्यमा यो वर्ष कति मल चाहिन्छ भन्ने आधारमा विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ल्याउन सक्छौं ।