मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबारे सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुको कारण माग गरेको हो ।

यसअघि तीन पटकसम्म हेर्न नभ्याइने भनिएको मुद्दामा सोमबार सिन्हाले उक्त आदेश जारी गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सरकार कामचलाउन भएको र सरकारले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नपाउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीलगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले पुस २८ गते अन्तिमर आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बिघटन भएसँगै नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहका ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले रिक्त पदमा मन्त्री नियुक्ती गर्नुका साथै केही मन्त्रीको मन्त्रालयले हेरफेर गरेको थियो ।