ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानको जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई

काठमाडौं । सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समस्या समाधानको जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको छ ।

यसअघि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले गठन गरेको समितिले विद्युत नियमन आयोगलाई यसको जिम्मेवारी दिने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विवाद समस्या समाधानको जिम्मेवारी आयोग समक्ष पुगेको हो ।

प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै विवाद समस्या समाधानको जिम्मेवारी मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको हो ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले लिएको विद्युत् महसुलका विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद रहँदै आएको थियो ।

सरकारले गत पुसमा उत्तः उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ऊर्जामन्त्री पुनका अलावा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सदस्य थिए ।

उद्योगमन्त्री रहेका यादव हटेपछि आएका लेखराज भट्टले पछिल्लो समयमा सो समितिका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।

यो समितिलाई सहयोग गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, उद्योगमन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत सदस्य रहेको अर्को उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल समेत सदस्यका रुपमा रहेका थिए । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा संसदको लेखा समितिले समेत छानबिन गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वका एक अध्ययन समिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो ।

उद्योगी व्यवसायी महसुल तिर्न नसक्ने भन्ने अडानमा रहँदै आएका थिए । यद्यपि, उनीहरुको अडान हालसम्म पनि कायमै छ । सरकारकै चासोमा गठन भएको समितिले केही दिन पहिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशव्यापी रुपमा लोडसेडिङ हटाएको थियो । उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सोही वर्षको जेठदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीले झण्डै २८ महिना बराबरको रकम भने तिर्नुपर्ने छ । त्यो भनेको २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भने महसुल तिर्नुपर्ने भन्ने हो ।

२०७५ जेठदेखिको भने विद्युत् नियमन आयोगलाई छाडिदिनुपर्ने र उसले गर्ने निर्णय मान्य हुने समितिको ठहर छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भनेको छ । त्यस आधारमा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले सोही परिमाणमा महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।