भेरी–बबई डाइभर्सनको लगानी मोडालिटी तयार, कस्को कति लगानी विवरण सहित

काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा र सिंचाई दुवै उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढाएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सो आयोजनामा संघीय सरकारले २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाको छलफल पछि सो आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे टुंगो लगाएका हुन् ।

बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रवन्द्रिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक समेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव भेटवालकाका अनुसार आयोजनाको सेयर स्वामित्वमा सहमति भएको हो । आयोजनामा यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिंचाई विभागले मात्रै लगानी गरेको थियो ।

आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाबाट ४६. ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । उक्त आयोजना नदी प्रवाही प्रणालीमा आधारित रहनेछ ।

हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथा विद्युत गृह निर्माण सुरु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनीहरु संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ ।

त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनी’ नामको कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।

आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३ अर्ब १० करोड तथा विद्युतबाट ३ अर्ब २३ करोड गरी ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै आयोजनाबाट आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा लिन सकिने छ ।

सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति

आयोजनालाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक, बबई सिंचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ ।

बैठकमा मन्त्री पुनले दैवी प्रकोप तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माणकार्य प्रभावित भएको भन्दै उक्त अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । ‘दैवी प्रकोप र कोभिड महामारीका कारण आयोजनाको काममा अवरोध पुगेको छ’, मन्त्री पुनले भने ‘रोकिएको अवधिको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्रतामा काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’