खिम्तीको स्वामित्व व्यवहारमा आयो, कागजमा कहिले ? संसदीय समितिले माग्यो सम्पूर्ण कागजात

काठमाडौं । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायतका विषयमा हालसम्म कुनै सहमति हुन नसक्दा अन्यौलता बढेर गएको छ ।

गत असार २७ गते नै नर्वेजियन कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार २० वर्ष पूरा भएको र आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा आउने भएपनि विभिन्न कारण देखाएर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ कम्पनी स्थापना तथा अन्य कानूनी प्रक्रिया मिलाउने प्रक्रिया जारी रहेको बताएको छ । उसले कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएका कारण नर्वेजियन कम्पनीका प्रतिनिधि आउन नसकेको कारण स्वामित्व हस्तान्तरणमा ठोस निर्णय हुन नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

सरकारको तयारीले गति नलिएपछि संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत चासो व्यक्त गरेको छ । समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले खिम्ती आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग भएको सहमति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा ३ दिनभित्र जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

समितिले आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता, विद्युत् खरिद सम्झौतालगायतका विवरण माग गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार गत असार २७ गतेदेखि खिम्तीको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा आएको भएपनि संयुक्त कम्पनी स्थपाना, नयाँ पिपिए दर तथा सञ्चालक समिति गठन लगायतका विषयमा हालसम्म कुनै ठोस सम्झौता भएको छैन ।

आयोजनाको स्वामित्व ५० प्रतिशत सरकारको नाममा आइसक्दा समेत सरकारको ढिलाईका कारण काम हुन सकेको छैन ।

आयोजना हिमाल पावर कम्पनीले सञ्चालन गरेको थियो । त्यसमा २ नर्वेजियन कम्पनी, बुटवल पावरको समेत सेयर थियो । ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएपछि अब हिमाल पावर र नयाँ स्थापना हुने कम्पनीको सेयर स्वामित्व बराबर हुनेछ ।

सरकारका तर्फबाट भने पिपिए सहमति सकिएको दिनदेखि अर्थात गत असार २७ गतेदेखि नै १ रुपैयाँ ६४ पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत् खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । तर त्यसमा हिमाल पावरले सहमति जनाएको छैन । उसले मर्मतलगायतका अन्य कामका लागि समेत हुने गरी कुल २ रुपैयाँ ८४ पैसा प्रतियुनिट मागेको छ ।

सामान्य प्रस्ताव भएपनि यसमा समेत छलफल हुन सकेको छैन, सरकारको तर्फबाट गठिन समितिका एक सदस्यले भने ‘कोरोनाका कारण प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि आउन पाएका छैनन् । सोही कारण पनि सहमति हुन नसकेको हो ।’

अन्य आयोजनालाई वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पेसा र हिउँदमा प्रतियूनिट ८ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् खरिद गरेको प्राधिकरणले खिम्तीसँग भने औसतमा १३ रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गरेको थियो ।

सुरुमा पिपिए ५.२ सेन्ट भएपनि पछि बढाएर ५.९ सेन्ट पुर्याइएको थियो । यस्तै १५० प्रतिशतसम्म ‘ टेक अर पे’ को समेत प्रावधान राखिएका कारण सो आयोजनाको विद्युत् २१ रुपैयाँ प्रतियूनिटसम्म पर्ने गरेको थियो । २०५१ फागुन १ गते उतपादन अनुमति पाएको सो आयोजनाले २०५७ असार २७ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको हो ।

सरकारले ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको सो आयोजनाको स्वामित्व बीचमा कुनै परिवतर्न नभएको खण्डमा आगामी ३० वर्षपछि मात्रै पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारको नाममा आउनेछ ।

सरकारले झण्डै १ वर्ष पहिले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी रहेको समिति गठन गरी स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतको काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

समितिका एक सदस्यले भने ‘ कोरोनालगायतका कारणले काम गर्न भ्याइएन । अहिले भर्चअल माध्यमबाट छलफल गर्न प्रयास गरिएपनि सहमति हुन सकेको छैन । सरकारले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा आयोजनाको स्वामित्व आफ्नो नाममा आएपनि कानूनी रुपमा भने आउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले भने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको र केही समयभित्रै नयाँ कम्पनी स्थापना र नयाँ पिपिए दर लागू हुने जनाएको छ । सरकारले अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि मात्रै भएपनि ३ महिनाका लागि १ रुपैयाँ ६४ पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रवर्द्धक हिमाल पावरले भने मर्मतलगायतका अन्य काम पनि हुने भएकाले प्रतयूनिट २ रुपेयाँ ८४ पैसा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

तर, प्राधिकरणका आधिकारीक टे«ड यूनियनलगायतले भने खिम्तीको विद्युत् २ रुपैयाँ भन्दा कममा खरीद गर्नुपर्ने बताएको छ । लामो समयदेखि प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउन र सकेसम्म २ रुपैयाँ भन्दा कममा मात्रै खरिद गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।