कोरोना कहरः संसदसँग व्यवसायीले मागे ब्याज छुटदेखि मर्जरसम्म

काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा विभिन्न उद्योगधन्दा बन्द भएका कारण बैंक ऋणीको साँवा ब्याज तिर्न समस्या परेको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपाली पनि त्यहाँको रोजगारीमा संकट परेसँगै नेपालमा फर्कने र उनीहरुलाई नेपालमा रोजगारी दिनका लागि पनि आवश्यक तालिम लगायतमा ध्यान दिन सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

हाल घरेलु तथा साना उद्योगमा अधिकांश भारतिय मजदुर रहेको भन्दै उनीहरुको ठाँउमा नेपालीलाई नै रोजगारी दिन सकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । त्यसको लागि पनि तालिम लगायतका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

बिहीबार अर्थ समितिमा कोरोनाले उद्योग, व्यापार व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा परेको संकटबाट पुनर्उत्थानको लागि भएको छलफलमा पनि जानकारहरुले यस्तै सुझाव दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएको भन्दै यो अवस्थामा उक्त ऋण तिर्न गारो भएको बताए । यसको लागि सरकारले पुनःकर्जा दिन आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

‘सरकारले पनुः कर्जा नदिए ऋण तिर्न सकिँदैन, हामी बैंकको ऋण आगामी चैत पछिमात्रै तिर्न सक्छौ, जेठबाट मंसिरसम्म काम हुँदैन, २०७७ चैत पछि सहुलियत चाहिन्छ’ उनले भने । नेपालमा निर्माणको क्षेत्रमा ५ लाख भन्दा बढी दक्ष तथा अदक्ष कामदार भारतीय भएको बताए ।

उनले नेपालमा धेरै नै कामदार भारतीय भएको भन्दै अब उनीहरुलाई रोकेर नेपालीलाई नै रोजगारी दिनुपर्ने बताए । यसको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा भएको पैसा निर्माण व्यवसायीलाई दिएर उनीहरु मार्फत कामदारलाई तालिम दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको कारण विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेशमा आउने भएकाले उनीहरुलाई नेपालमा नै रोजगार दिन निर्माण क्षेत्रले सक्ने जानकारी गराए ।
यसको लागि सरकारले ५ करोडसम्मको काम स्थानीयस्तरबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीयस्तरबाट गर्न सकेको खण्डमा रोजगारी सृजना गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

‘अब सरकारले आगामी दिनमा ५ करोडको काम स्थानीस्तर र २५ करोड रुपैयाँसम्मको प्रदेशबाट नै हुने व्यवस्था होस्’ उनले भने ।

छलफलमा उनले सयौं किलोमिटरको बाटो विदेशी कम्पनीले बनाउने गरेको र नेपालमा २०/२२ वटा कम्पनीले मात्रै काम गर्दा अन्य कम्पनीले काम गर्न समस्या भएको भन्दै यो मोडल रोक्नका लागि पनि आग्रह गरे ।

नेपालका कम्पनीले काम गर्दा ८० प्रतिशत काम गरेको अनुभव माग्ने गरेको भन्दै यसलाई झारेर ४० प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरे । ठूलाकाम विदेशीले गर्ने र नेपाली निर्माण व्यवसायीमा काम गरेको अुनभव समेत नभएको उनको भनाइ छ ।

विदेशी कम्पनी नेपालमा आएर काम गर्दा छुट पाउने र नेपालीले नपाउने भएको भन्दै विदेशी कम्पनीले नेपालमा आएर पाउने गरेको छुटलाई नेपाली निर्माण कम्पनीले पाउन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोरोनाका कारण नेपालमा अर्थतन्त्रमा पार्ने असर न्यूनिकरणको लागि कृषिमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालमा मौसमी खेतीमात्रै हुने गरेको भन्दै अब यसलाई सिंचाइको व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

आगामी दिनमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो भने बिचौलिया हटाउनु पर्ने, माटो परिक्षण गरेरमात्रै मल, बीऊ दिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने कृषि सामग्रिलाई खेर जान नदिन हरेक ठाँउमा स्टोरको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए ।

सरकारले कृषकलाई दिने गरेको अनुदान पनि कृषकसम्म नपुग्ने भन्दै आगामी दिनमा वास्तविक किसानले मात्रै अनुदान पाउने वाताबरण बनाउन सुझाव दिए । मल्लले विदेशी कम्पनीमा रहेका नेपाली नेपालमा आएको खण्डमा उनीहरुले त्यहाँ हुँदा के सिकेका छन् त्यसको अध्ययन गरेर उनीहरुको सीप क्षमता अनुसारको काम दिनुपर्ने बताए ।

‘अब नेपालमा विद्युतको समस्या छैन । मलेसिया बसेर जे उत्पादन गरेको हो त्यो सामान नेपालमा नै उत्पादन गरेर मलेसियामा निर्यात गर्न सक्ने हो भने नेपालको लागि पनि लाभदायक हुनेछ । सरकारले पनि नेपालबाट धेरै सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्यो’ उनले भने ।

छलफलमा उनले थपे ‘नेपालमा एकैखाले उद्योग भए, होटेल खुले होटेलको लहड लाग्ने, कुनै उद्योग खुले त्यसैमा लहड लाग्ने प्रचलन बढी भयो अब एकैखाले उद्योगमाभन्दा पनि फरक–फरक खालका उद्योग सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नयाँलाई उनीहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्छ’ उनले भने ।

उनले छलफलका क्रममा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र मर्जरमा गएजस्तै हेलिकप्टर कम्पनीलाई पनि मर्जरमा जानदिनु पर्ने सुझाव दिए । नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने र नयाँ सरकार आएपनि कम्पनीको लागि अनुमति पाउने, नेपालमा पाइलटको कमी भएकोले पाइलट विदेशबाट ल्याउँदा धेरै पैसा विदेश गएको उनको तर्क छ ।

समितिमा भएको छलफलमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रकाश सिंहले साना उद्योगीलाई सरकारले ६ महिनाको ब्याज र हर्जनामा छुट दिन माग गरे ।

कोरोनाले पारेको असर र त्यसको लागि सरकारले गर्नु पर्ने कामको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै उनले लकडाउनपछि खुल्ने उद्योगीहरुलाई पुनसंचालन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीहरुलाई बढीमा ४ प्रतिशत ब्याजमा चुक्ता पुँजीको कम्तिमा ७० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सुझावको क्रममा स्थानीय तहहरुले लगाउने दोहोरो कर खारेजी गर्दै लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोबारमा थ्रेसहोल्डको सिमा बार्षिक १ करोडसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाए ।

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगले २६ लाखलाई रोजगारी दिएको भन्दै त्यसमा ५० प्रतिशत भारतीय मजदुर भएकाले त्यहाँ नेपाली कामदारले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । त्यसको लागि सरकारले आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा नेपाली नै नेपालमा सहजै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए । उनले भने ‘भारतका मजदुर काम सकेर बिदामा भारत जाँदा थप पैसा लिएर जाने र उनीहरु नेपालमा नआउने समस्या भयो । त्यसले गर्दा नेपाली कामदार राख्ने हो भने साना उद्योगीले यो समस्या भोग्नु पर्दैन ।’