जनताको पैसामा बैंकका अध्यक्ष र सीइओबीच जुँगाको लडाईं, गम्भीर खतराको रातो बत्ति !
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले यही बैशाख ९ गते एउटा निर्णय गर्यो ।
त्यो थियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्फबाट कोरोनाका कारण ऋणीहरु संकटमा परेको भन्दै ब्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दिनेदेखि १ प्रतिशतले ब्याजदर घटाउने । र, बैंकिङ क्षेत्रको चालु तथा सञ्चालन खर्च घटाउन विशेष पहल गर्ने ।
यी निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि परिसंघले बैंकर्स संघलाई पत्राचार गर्यो ।
साना ऋणीलाई बैंकका सञ्चालकहरुको बम्पर राहत प्याकेज (पूर्णपाठ)
यसरी परिसंघले पत्राचार गरेपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सीइओहरुको भाइबर ग्रुपमा यसको जानकारी गराउँदै सीइओहरुसँग सुझाव र प्रतिक्रिया मागे ।
बैंकर्स संघले कुनैपनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि भाइबर ग्रुपमा आवश्यक छलफल गर्छ । र, त्यहाँ सीइओहरुले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा अध्यक्षले संघको कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव लैजान्छन् । अनि निर्णय लिइन्छ ।
अधिकांश विषयमा अध्यक्षले सुझाव मागेपछि भाइबर ग्रुपमा सीइओहरुले धमाधम आफ्ना बिचारहरु लेखेर पठाउँछन् । तर अहिले त्यस्तो भएन ।
यति गंभीर विषयमा अध्यक्षले धारणा मग्दा पनि २० जना सीइओले कुनैपनि प्रतिक्रिया दिएनन् । मौन बसे ।
पहिलो प्रतिक्रिया लेखे सिटिजन्स बैंकका सीइओ गणेशराज पोखरेलले । पोखरेलले अध्यक्षहरुको संगठनले गंभीर निर्णयहरु गरेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने आसयको बिचार व्यक्त गरे । निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेपनि विवाद गरेर भन्दा आपसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क पेश गरे ।
त्यसपछि भटाभट सीइओहरुले प्रतिक्रिया दिन थाले ।
हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणा निकै आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भए । उनले प्रतिक्रिया लेखे- ‘त्यो निर्णयको कुनै औचित्य छैन ।’
त्यसपछि बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओ शोभनदेव पन्त, माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइराला र सिभिल बैंकका सीइओ गोविन्द गुरुङले प्रतिक्रिया लेखे- अध्यक्षज्यूहरुले दायरा नाघ्नुभयो । माइक्रो म्यानेजमेन्टतिर लाग्नुभयो । त्यो निर्णय कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’
एनबी बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लेखे ‘यो कुरा यसअघि नै केही बैंकले लागू गरिसकेका छन् । अध्यक्षज्यूहरुले त्यो लाद्न खोज्नुभयो । संघले उक्त निर्णय मान्न सक्दैन ।’
किन बोलेनन् ८० प्रतिशत सीइओ ?
बैंकर्स संघका एक पदाधिकारी भन्छन्- यसअघि अध्यक्षले प्रतिक्रिया माग्दा सबै बैंकका सीइओले हतारहतार निकै लामो प्रतिक्रिया दिन्थे । यो मात्रै त्यस्तो विषय हो, जहाँ ७ जना सीइओले मात्रै प्रतिक्रिया दिए । बाँकी चुपचाप बसे ।
उनी थप्छन्- ‘यति गंभीर विषयमा ८० प्रतिशत सीइओहरु किन मौन बसे ? यो रहस्यमय छ ।’
हामीले यो रहस्य खोज्न अर्को एक बैंकका सीइओलाई सोध्यौं- ‘अरुबेला भाइवर ग्रुप फोहाेर हुनेगरी प्रतिक्रिया दिने सीइओहरु किन अहिले मौन बसेका होलान् ?
उनले एक बाक्यमा जवाफ दिए- ‘जागिरको मायाँ गर्नुपरेन !’
संघका अध्यक्ष दाहालको सक्रियता
भाइबर ग्रुपमा अध्यक्षले प्रतिक्रिया माग्दा जतिले प्रतिक्रिया दिए, उनीहरु सबैले यो निर्णय कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्कहरु पेश गरे ।
वैशाख ११ गते बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठक बस्यो । र, अध्यक्ष दाहालले ब्रिफिङसहित एजेण्डा प्रस्तुत गरे । केही सदस्यहरु बोलेनन् । धेरैले कार्यान्वयन गर्न नसकिने राय राखे । अध्यक्षहरुले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको अधिकांशको प्रतिक्रिया थियो । अनि अध्यक्षहरुको संस्था परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय भयो ।
बैंक अध्यक्षहरुको संगठनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बैंकर्स संघको निर्णय
बैंकर्स संघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा कमिटि गठन भएको र उक्त कमिटिमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष पनि सदस्य रहेकाले त्यो कमिटिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशन मानेर अघि बढ्ने निर्णय गर्याे ।
मिडियाबजीले निम्त्याएको समस्या
मिडियाबजीले कहिले फाइदा गर्छ भने कहिले नोक्सान । यो घटनामा पनि मिडियाबाजीले नोक्सान गर्यो । परिसंघले पनि पहिले बैंकर्स संघसँग छलफल गरेर आफ्ना निर्णय तथा सुझाबहरु सार्वजनिक गरेको भए घटनाले अर्कै माेड लिन्थ्यो ।
अध्यक्षहरुको संस्थाले निर्णय गर्नेवित्तिकै मिडियाबाजी गरेको थियो ।
‘अध्यक्षज्यूहरुको संगठनले हामीलाई सुझाब दिन मिल्छ, निर्देशन दिन मिल्दैन’ एक सीइओले भने, ‘हामीसँग कुनैपनि सल्लाह नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि पहिले मिडियावाजी गर्नुभयो । त्यसले पनि हामीलाई अन्डरइस्टिमेट गरेको फिल भयो ।’
जसरी अध्यक्षहरुको संगठनले मिडियावाजी गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्यो त्यसरी नै सीइओहरुको संस्थाले पनि आफ्नो निर्णय मिडियाबाजी गर्यो ।
परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान भन्छन्, ‘सीइओ साबहरुले हामीसँग कुनैपनि छलफल नगरी हामीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै मिडियाबाजी गर्नुभयो, जुन गलत छ ।’
बैठक भाँडियो
बिहीबार दिउँसो साढे २ बजे अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले बैंकर्स संघलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । परिसंघले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि बैंकर्स संघलाई बोलाएको थियो ।
तर, बिहान बसेको संघको बैठकले कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गर्यो । र, परिसंघले बोलाएको बैठकमा गएन ।
अध्यक्षहरुको संगठनका पदाधिकारीले पनि मिडियाबाट बैंकर्स संघको निर्णय थाहा पाएपछि बैठकका लागि फलोअप नै गरेनन् ।
संघको निर्णय थाहा पाएपछि परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले क्लिकमाण्डूसँग प्रतिक्रिया दिए- ‘हामीले हाम्रो व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरेका होइनौं, समाजका लागि गरेका हौं, यसमा शंका र असहमति राख्नुपर्ने कुरै छैन, लिखितरुपमा भनेपछि कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन, किनभने सीइओ सञ्चालक समितिभन्दा माथि हुँदैन । अब हामीले प्रत्येक बैंकको सञ्चालक समितिमा एजेण्डा लगेर हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन गराउँछौं ।’
जुँगाको लडाइँ
बैंकका अध्यक्षहरुको संगठनले गरेको निर्णय नराम्रो छैन । वित्तीय क्षेत्रको तर्फबाट ऋणीलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्नु सुखद र राम्रो पक्ष हो ।
तर, पहिलो कुरा कार्यान्वयन गर्ने सीइओहरुसँग उनीहरुले सल्लाह नै गरेनन् । किनभने अध्यक्षहरुले सीइओहरु हामीले नियुक्ति गरेका कर्मचारी हुन् । हामीले निर्णय गरेपछि उनीहरुले नमानेर हुन्छ भन्ने र ? सोचले अघि बढे ।
बैंक अध्यक्षहरुका अध्यक्ष गोल्यान भन्छन्- सीइओहरुले कुरै नबुझी हल्ला गरे, बोर्डबाट गराउँछौं
दोस्रो कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले बैंक चलाउने कार्यकारी अधिकार सीइओलाई दिएको छ । सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेको भएपनि सीइओ सञ्चालक समितिभन्दा बढी राष्ट्र बैंकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
सञ्चालक समितिले नीति र नियम बनाउने हो । शासन त सीइओहरुले नै गर्ने हो ।
तर, अध्यक्षज्यूहरुसँग आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउने विकल्प भने सकिएको छैन । उनीहरुले आफ्नो सञ्चालक समितिमा एजेण्डा लगेर त्यहाँबाट कार्यान्वयन गराउन सक्छन्, तर अब भने अलि कठिन छ ।
आफूहरुलाई नसोधी निर्णय गरेर डिक्टेट गर्न खोजेको भन्दै सीइओहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
परिसंघले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक नगरी प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको भए यस्तो परिस्थिति आउने नै थिएन ।
के अध्यक्षहरुबीच एकमत छ ?
अहँ छैन ।
माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष बिरेन्द्र महतोले परिसंघको बैठकमा आफू यो निर्णय मान्न नसक्ने बताइसकेका थिए । यो निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन, राहत दिने नदिने वा ब्याजदर घटाउने नघटाउने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर सीइओहरुलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्छ । किनभने बैंक चलाउने कर्यकारी अधिकार सीइओलाई हुने सुझाएका थिए ।
त्यस्तै प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले पनि अध्यक्षहरुको संगठनले निर्देशन दिएर सीइओहरुले नमान्ने भन्दै सुझाब मात्रै दिनुपर्ने भनेका थिए ।
‘सुझाब दिने निर्णय गरिएको भन्ने कुरा भएको थियो । तर, साथीहरुले निर्णय गरेको भनेर भन्नुभएछ । प्राविधिक कुरा नमिल्दा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो,’ भट्टचनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘परिसंघ नीतिगत कुराहरुमा सुझाब दिने उद्देश्यले गठन भएको हो, निर्देशन दिने यसको उद्देश्य नै होइन ।’
तर, पवन गोल्यान, तुलसीराम अग्रवाल, भोजबहादुर शाहलगायतले निर्णय नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै निर्णय सुनाए ।
अर्को एक बैंकका अध्यक्षले भने, ‘सीइओहरु राष्ट्र बैंकले भनेको अक्षरस मान्छन् । परिसंघले बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर आफ्ना सुझाबहरु कार्यान्वयन गराउनु पर्थ्यो ।’
के भन्छन् सीइओ ?
‘अध्यक्षज्यूहरुको संस्थाले पनि कोरोना प्रभावितलाई राहत दिनेगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको सम्बन्धमा संघमा घनिभूत छलफल भयो, छलफलका क्रममा अध्यक्षज्यूहरुको निर्णयलाई श्रद्धा गर्दै अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गरेका छौं,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
एक बैंकका सीइओ सुनाउँछन्, ‘अध्यक्षज्यूहरुलाई के लाग्छ भने सीइओ भनेको मैले नियुक्ती गरेको व्यक्ति हो, उ मेरो जागिरे हो, त्यसैले उसले मैले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ । तर, खास कुरा त्यस्तो होइन । बैंकमा सञ्चालकहरुको २/४ प्रतिशत मात्रै पुँजी हुन्छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी सर्वसाधारणको हुन्छ । त्यसैले सीइओहरु लाइसन्स दिने र नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । बैंकका अध्यक्षहरु भनेका त ब्यापारी हुन् । सीइओहरु व्यापारीप्रति उत्तरदायी हुने हो भने त बैंकिङ क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ भन्ने बाफिया संसदमा दर्ता भइसकेको र अर्थमन्त्री र गभर्नर पनि त्यसैको पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नुभयो ।’
गंभीर खतराको रातो बत्ति !
परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बैंकर्स संघले निर्णय गरेपछि फेरि एकपटक बैंकका सीइओ र सञ्चालकबीचको विवाद सतहमै देखिनेगरी छताछुल्ल भएको छ । यसले वित्तीय बजारमा ठूलो तरंग मात्रै ल्याएको छैन । गंभीर खतराको रातो बत्ति समेत बालिदिएको छ ।
इगो र जुँगाको लडाईंबीचकाे यो विवाद यत्तिकै साम्य हुनेवाला छैन ।
नियमनकारी निकायले समयमै समस्या समाधान गर्न पहल नगरे यो विवाद भूसको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किएर वित्तीय क्षेत्र जल्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।
तसर्थ, सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नियामकीय दम्कल प्रयोग गरी आगो निभाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
यो विवाद छताछुल्ल भएपछि हामीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई सोधेका थियौं ।
‘हामी व्यक्तिगतरुपमा अध्यक्षज्यूहरुलाई चिन्छौं, उहाँहरु धनाड्य हुनुहुन्छ । तर, संस्थागतरुपमा उहाँहरुको संगठनलाई चिन्दैनौं । हामीले रिकोग्नाइज गरेको संस्था बैंकर्स संघ हो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको नीति निर्देशन अक्षरस पालना गर्नुपर्छ ।
‘राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रहेर अध्यक्षज्यूहरुले आफ्नो बैंकबाट के गराउन खोजेको हो, त्यो गराउन सक्छन्,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘हामीले टाउको दुखाइरहनु पर्ने विषय छैन ।’
भट्टका अनुसार विभिन्न संघ संस्थाहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष माग राख्न र सुझाब दिन सक्छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले अवस्था हेरेर आवश्यक निर्णय गर्छ । जुन कुरा बैंकहरुले मान्नैपर्छ ।
के थियो परिसंघको निर्णय ?
सोही दिन परिसंघले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई केही लचिलो बनाउन, ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउँदा उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न, एनआरएनले १० लाख अमेरिकी डलरसम्मको लगानी भित्र्याउँदा त्यसको स्रोत नखोज्न, नेपाली नागरिकले कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको स्रोत नखोज्न सरकारलाई सुझाब दियो ।
परिसंघको यो निर्णय र सुझाव सार्वजनिक भइसकेपछि बजार तरंगित भयो । बैंकबाट ऋण लिएकाहरु राहत पाइने भइयो भन्दै खुसीले गदगद भए । त्यसमाथि ब्याजदर घट्ने भनेपछि झन खुसी भए ।
कुनै व्यक्तिले बैंकबाट १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो भने १० प्रतिशत ब्याज छुट गर्दा उसले १ वर्षमा १ लाख रुपैयाँ छुट पाउँथ्यो । र, १ प्रतिशत ब्याजदर घटाउँदा पनि १ लाख नै छुट पाउँथ्यो । यसो गर्दा १ करोड ऋण लिनेले १ वर्षमा २ लाख रुपैयाँ राहत पाउँथ्यो । यस्तो अवस्थामा २ लाख रुपैयाँ राहत भनेको धेरै ठूलो हो । किनभने कोरोना त्रास र लकडाउनका कारण देश ठप्प हुँदा सबैको आम्दानी घटेको छ ।
‘देश संकटमा छ, हाम्रा ऋणीहरु चरम संकटमा छन्, यस्तो अवस्थामा बैंकहरु नाफा कमाउन केन्द्रित हुनुहुँदैन, ऋणीलाई डुब्न नदिन सञ्चालकहरुको तर्फबाट राहत प्याकेज ल्याएका हौं,’ परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले भने ।
र, अन्त्यमा
अध्यक्षज्यूहरु र सीइओ साहेबहरुले आपसमा बसेर यो विवादको समाधान गर्नुको विकल्प सोच्नु हुँदैन ।
नत्र भने ‘भाई फुटे, गवाँर लुटे’ भन्ने चर्चित नेपाली उखानले संकेत गर्न खोजेको कुरा हामी सर्वसाधारण नेपालीले देख्न पाउने छौं । तपाईंहरुले भोग्न पाउनुहुने छ । जुन देखाइ र भोगाइ देश, जनता, अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीको हितमा हुने छैन । कोरोना भाइरस जस्तै खतरनाक हुनसक्छ ।
तपाईंहरुको विवादमा सरकार प्रवेश नगराेस् । शुभकामना ।
पुष्प दुलाल
