विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको कुल बजेटको ५८ प्रतिशत बजेट मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले चर्को विरोध गरेपछि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन सकेको छैन ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यसमाथि छलफल गर्न बोलाइएका तीनवटा प्रदेश सभा बैठक नै सत्तारूढ दलका सांसदहरूको विरोधकै कारण स्थगित हुँदा बजेट पारित त के बजेटमाथि प्रक्रियागत छलफल नै हुन सकेको छैन ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमाले र कांग्रेसको सत्ता समीकरण छ । त्यो समीकरणमा एमालेका ४० र कांग्रेसका २९ सांसद छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी सांसदले बजेट पहुँचका भरमा विनियोजन गरिएको, असन्तुलित भएको, मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रित तथा वितरणमुखी भएको भन्दै पुनर्लेखन वा संशोधन नभएसम्म प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नदिने भन्दै संसद् चल्न दिएका छैनन् ।
एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन रहेको यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिकमत कुमार कार्की छन् । यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ८ जना मन्त्री छन् । उनीहरू र कांग्रेस संसदीय दलका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र कुल बजेटको ५८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मोरङ क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद अमृत अर्यालले दाबी गरे ।
९३ सदस्यीय रहेको कोशी प्रदेश सभा एक मुख्यमन्त्री, आठ मन्त्री र एक संसदीय दलका नेताको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र बजेट ल्याए जस्तो भएको छ । उनले भने, ‘त्यो बजेटलाई संशोधन नगरेसम्म प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल नै हुन नदिने सत्तारूढ दुवै दलका आधाभन्दा बढी सांसदको तयारी रहेको’ अर्यालले बताए ।
‘आफ्नै दल सरकारमा छ, तर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला दलका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट हेर्दा लाज पनि लजाउने अवस्था छ,’ नेकपा एमालेका एक प्रदेश सभा सांसदको भनाइ छ । बजेट मुख्यमन्त्री, आठ मन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलका नेताहरूका लागि मात्र ल्याइएको जस्तो भएको ती प्रदेश सभा सदस्यको प्रतिक्रिया छ ।
४० अर्ब ४४ करोड कुल बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १६८ योजनाका लागि १ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख, अर्थमन्त्री विदुर लिंथेपले १८५ योजनाका नाममा २ अर्ब १५ करोड ३२ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले १७२ योजनाका नाममा २ अर्ब ३२ करोड ४५ लाख, खानेपानी मन्त्री तीलचन्द्र पाठकले १७५ योजनाका नाममा १ अर्ब ७४ करोड २५ लाख, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बुले १५५ योजनाका लागि १ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले १६२ योजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड २५ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले १४८ योजनाका नाममा १ अर्ब ४८ करोड २५ लाख, पर्यटनमन्त्री भीम पराजुलीले १८० योजनाका लागि २ अर्ब ४८ करोड, कृषिमन्त्री इस्रायल मनसुरीले १७० योजनाका लागि १ अर्ब ८५ करोड २५ लाख र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विभिन्न योजनाका नाममा ५० करोडभन्दा बढी बजेट लगेका छन् ।
अन्य सांसदलाई सिलिङभन्दा कम बजेट दिइएको छ । हरेक सांसदलाई ४ करोडको बजेट सिलिङ दिइएको थियो, तर त्यसमा पनि ५० लाख घटाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहित १० जनालाई कुल बजेटको ५८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सभा सदस्य अर्यालले भने, ‘सुशासन र विकृति विरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनलाई पनि चुनौती दिँदै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेर लाजलाई पनि लाज लाग्ने काम गरेको छ ।’
बजेट असन्तुलन भएको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरुकै तीव्र असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने त्यसलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको क्लिकमान्डुलाई बताए ।
बजेट संशोधन र पुनर्लेखन हुँदैन, थापाले भने, ‘समायोजन गरेर मिलाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।’ उनले पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट नलगेको दाबी गरे । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले थापालाई १७ करोड बजेट त वितरणका लागि मात्र विनियोजन गरेको छ । उनलाई दलको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास हुँदा त्यो बजेट आफ्नो दलका सांसदलाई प्रभावित पार्न वितरण गर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
कोशी प्रदेश सभाले बजेटमाथि छलफल गर्न असार ११, १६ र १८ गतेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेको थियो । तर सत्ता साझेदार सांसदहरूको विरोधका कारण तीनवटै बैठक स्थगित भएका थिए ।
त्यसैगरी बजेट बिग्रिएको स्वीकार्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कतिपय विषयहरू संसदीय मान्यता र परम्परा अनुसार सच्याउने प्रतिबद्धता राख्दै आएका छन् । उनले एमाले संसदीय दलको बैठकमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत बढी बजेट गएको क्षेत्रबाट स्थगित गरेर कम बजेट गएका क्षेत्रका पालिकालाई दिने गरी मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको एमालेका एक नेताले बताए ।
बजेट असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र वितरणमुखी भएको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै असन्तुष्ट सांसदहरूले संसद् चल्न नदिने अडान राखेपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि ६ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलमा एमालेका रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा कांग्रेसको तर्फबाट हिमाल कार्की, गोपाल तामाङ र विनोद वान्तवाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
बजेटप्रति एमाले दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोसहित होमबहादुर थापा, एकराज कार्की सहित कांग्रेसका दलका उपनेता हिमाल कार्की, सांसदहरू विनोद राई, भूपेन्द्र राईलगायतका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट सच्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक बस्न दिएका छैनन् ।
बढी बजेट फिर्ता गर्न मन्त्रीहरू सहमत
यसैबीच बजेट विवाद समाधानका लागि गठित सत्तारूढ दलको ६ सदस्यीय कार्यदलमा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बजेट कटौती गरेर अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन्तुलन मिलाउने गरी शुक्रबार मध्याह्न सहमति जुटेपछि प्रदेश सभा बैठक सुचारु हुने विश्वास गरिएको छ ।
रातो किताबमा मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा गएका बजेटहरू मन्त्रीहरूले नै फिर्ता गरी त्यसलाई कम बजेट परेका क्षेत्रहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको ४० प्रतिशत, खानेपानी मन्त्री तीलचन्द्र पाठकले ३० प्रतिशत र अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेर कम बजेट विनियोजन भएका क्षेत्रमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया