नीति तथा कार्यक्रमः नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र समृद्धिको संकल्प, यस्ता छन् प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आम निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत यस दस्तावेजले समृद्ध नेपालको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र
सरकारले आगामी दशकलाई आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ । यसका लागि औसत ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला अन्तर्गत बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ । उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाका आधारभूत संरचनाहरू परिमार्जन गरिनेछ । दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

राजस्व प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिनेछ । मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाउँदै करको संरचनामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदूषण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा छरिएका शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणाली सुरु गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने महत्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ ।

पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्दै गैर–आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।

पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रको रुपान्तरण
पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सक्रिय बनाउने भएको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा सहभागी गराइनेछ ।

अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारका लागि दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गरिनेछ भने राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफ–ग्रिड सौर्य र लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ । हरित हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गर्ने र नेट जिरो २०४५ को लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्ययोजना लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यातायात क्षेत्रमा एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सडक, रेल, जल र हवाई यातायातलाई जोडिनेछ । हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरूको निर्माणलाई तीव्र बनाइने घोषणा सरकारको छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग र यसका लिंक सडकहरू छिट्टै सम्पन्न गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा बस र्‍यापिड ट्रान्जिटको विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ भने केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल(काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी तय गरी अध्ययन अघि बढाइनेछ । डिजिटल सुशासन ब्लु–प्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी सबै सरकारी सेवाहरूलाई नागरिक एपमार्फत एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

कृषि, पर्यटन र औद्योगिक आधुनिकीकरण
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा विकास गरिनेछ । प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । किसानको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा लगाउन भूमि बैंक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ भने भूमिविहीन दलित र सुकुम्वासीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिनेछ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ जस्ता धार्मिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइनेछ । भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन र बसाई अवधि बढाउने गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।

साहसिक पर्यटनका लागि सुरक्षा मापदण्ड सुदृढ बनाउँदै नयाँ पदमार्गहरूको पहिचान गरिनेछ । उद्योग क्षेत्रमा स्टार्टअप नेपाल पोर्टल मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र कर छुटको सुविधा दिइनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर निर्यात र एआई कम्प्युटेसनलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।

सामाजिक न्याय र मानव संसाधनको विकास
शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सामग्री पुर्‍याइनेछ । कमाउँदै सिक्दै अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रिय अप्रेंटिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्न विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक पुनर्संरचना गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको रोकथामका लागि नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति बनाइनेछ ।

२०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ ।

रोजगारीका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्ट मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तराष्ट्रिय प्रमाणीकरण गरिनेछ । नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने गरी रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

सुशासन, प्रविधि र सुदृढ प्रशासनिक सुधार
सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग गर्ने सिद्धान्तका साथ एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाइनेछ ।

निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र कार्यसम्पाादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ । राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको कडा कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गरिनेछ । उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाई का रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ । कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गरी कसरुजन्य सम्पत्ति जफत र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ । ब्रान्ड नेपाल अभियानमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा र संस्कृतिको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गरिनेछ । परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै विदेशी लगानी र सहायतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गरिनेछ ।

समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई मर्यादित मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र डिजिटल रूपान्तरणमार्फत आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सरकारको संकल्प नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गरेको छ ।