पानामा नहरका विषयमा अमेरिका र चीनबीच विवाद

एजेन्सी । अमेरिकाले ६ राष्ट्रको एउटा गठबन्धनको घोषणा गरेको छ । चीनलाई पानामा नहरका दुईवटा बन्दरगाहमा रहेको आफ्नो हित त्याग्न दबाब दिनु यसको उद्देश्य हो ।

अमेरिकाले बेइजिङमाथि पानामाको सार्वभौमसत्ता हनन गरेको र विश्वव्यापी व्यापारलाई राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाएको छ । चीनले यी दाबीहरूलाई निराधार भनेको छ ।

यो घटनाक्रम ल्याटिन अमेरिकाबाट चीनलाई बाहिर धकेल्ने अमेरिकी प्रयासको एउटा श्रृंखलाकै हिस्सा हो । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले पश्चिमी गोलार्धका प्रमुख सम्पत्तिहरूमा गैरपश्चिमी प्रतिस्पर्धीहरूलाई स्वामित्व राख्न वा नियन्त्रण गर्नबाट रोक्नुपर्ने आह्वान गर्छ ।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनले पानामा नहर सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्दै यसलाई फिर्ता लिने धम्की दिएका थिए ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार बोलिभिया, कोस्टा रिका, गुयाना, पाराग्वे र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनको बाह्य दबाब विरुद्ध पानामालाई आफ्नो समर्थन रहेको बताएको छ ।

‘पानामाको सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास हामी सबैका लागि खतरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसमा पानामा कुनै पनि अनुचित बाह्य दबाबबाट मुक्त रहनुपर्छ र यस क्षेत्रको स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि थपिएको छ ।

चीनले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ । बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसलाई एउटा दुष्प्रचार अभियान भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको छ ।

प्रवक्ता लिन च्यानले यी दाबीहरूलाई निराधार र तथ्यहरूको पूर्ण विकृतीकरण भन्दै खारेज गरे । उनले भने, ‘यो अमेरिका हो जसले बन्दरगाहको मुद्दालाई राजनीतीकरण र अति–सुरक्षाकरण गरिरहेको छ… पाखण्डीपूर्ण व्यवहार देखाउँदै जताततै अफवाह र भ्रम फैलाइरहेको छ ।’

लिनले बन्दरगाहको निरीक्षणका सन्दर्भमा सम्बन्धित देशहरूलाई गलत नियत भएका शक्तिहरूबाट नठगिन वा प्रयोग नहुन आग्रह गरे । ती निरीक्षणहरू कानुनी रूपमा सम्पन्न गरिएको उनले बताए ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको यो अभियान पानामाको सर्वोच्च अदालतको जनवरीको एउटा फैसलापछि सुरु भएको हो ।

उक्त फैसलाले हङकङस्थित सीके हचिसन होल्डिंग्सको एक सहायक कम्पनीले ओगटेका बाल्बोआ र क्रिस्टोबल नामक दुईवटा प्रमुख बन्दरगाहको सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । अमेरिकाले यो कदमको समर्थन गरेको छ ।

विगत तीन दशकदेखि यी बन्दरगाहहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको चिनियाँ कम्पनीले यो फैसलाको विरोध गरेको छ । यसले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो सम्पत्ति हडपिएको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सुरु गरेको छ र क्षतिपूर्तिको रूपमा २ अर्ब डलरभन्दा बढीको माग गरेको छ ।