के हो ओपेक प्लस र कसरी यसले तेलको मूल्यमा असर पार्छ ?

एजेन्सी । ओपेक प्लसको सबैभन्दा ठूला उत्पादकहरूमध्ये एक संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) मे १ देखि तेल उत्पादकहरूको यो गठबन्धनबाट बाहिरिने भएको छ ।

पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन र रुससहितका यसका सहयोगीहरूलाई सामूहिक रूपमा ओपेक प्लस भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को अनुमान अनुसार, गत वर्ष यस समूहले विश्वको झण्डै ५० प्रतिशत तेल र तरल तेल उत्पादन गरेको थियो । यूएई ओपेक प्लसभित्रको चौथो ठूलो उत्पादक राष्ट्र हो ।

पेट्रोलियम नीतिहरू समन्वय गर्न र उचित तथा स्थिर मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९६० मा इराकको बगदादमा इराक, इरान, कुवेत, भेनेजुएला र साउदी अरबद्वारा ओपेकको स्थापना गरिएको थियो । आज यसमा मुख्यतया पश्चिम एसियाका १२ देशहरू सामेल छन् । यूएई सन् १९६७ मा यसमा आबद्ध भएको थियो ।

यूएई पछिल्ला वर्षहरूमा यो समूह छोड्ने चौथो र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादक राष्ट्र हो । सन् २००७ मा ओपेकमा आबद्ध भएको एंगोलाले उत्पादन स्तरमा असहमति जनाउँदै सन् २०२४ को सुरुमा यो समूह छोडेको थियो । इक्वेडरले सन् २०२० मा र कतारले सन् २०१९ मा ओपेक छोडेका थिए ।

रोयटर्सको गणना अनुसार, सन् १९७० को दशकमा उत्तर सागर जस्ता ओपेक बाहिरका आपूर्ति स्रोतहरू सुरु हुनुअघि यस समूहले विश्वको आधाभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्थ्यो ।

पछिल्ला दशकहरूमा ओपेकको हिस्सा ३० प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतको बीचमा रह्यो तर अमेरिका जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूको रेकर्ड उत्पादन वृद्धिका कारण यो हिस्सा बिस्तारै घट्दै गयो ।

सन् २०१६ मा ओपेकले रुससहितका १० गैरसदस्य राष्ट्रहरूसँग गठबन्धन गरेर आफ्नो प्रभाव पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास गर्यो जसलाई ’ओपेक प्लस’ नामाकरण गरियो ।

फलस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२५ मा यसको बजार हिस्सा बढेर लगभग ५१.१५ मिलियन ब्यारल प्रतिदिन (बीपीडी) अर्थात् विश्वव्यापी उत्पादनको झण्डै ५० प्रतिशत पुगेको थियो । मार्चमा इरान युद्ध सुरु भएको एक महिनापछि यो हिस्सा घटेर करिब ४४ प्रतिशतमा झर्यो ।

फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका–इरान युद्ध सुरु हुनुअघि यूएईले दैनिक ३.३ मिलियन ब्यारल उत्पादन गरिरहेको थियो र उससँग दैनिक ४.५ देखि ५.० मिलियन ब्यारल कच्चा तेल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता थियो ।

विगतमा ओपेकमा यसको महत्त्व बढी थियो किनभने प्रमुख सदस्य साउदी अरब र यूएईसँग स्पेयर क्यापासिटी (थप उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता) थियो जसलाई आवश्यक परेको बेला बजारमा पठाउन सकिन्थ्यो ।

इरान युद्धका कारण स्ट्रेट अफ हर्मुज प्रभावकारी रूपमा बन्द भएपछि र तेल बजारमा अभूतपूर्व अवरोध आएपछि यो क्षमताको अर्थ रहेन ।

ओपेकका अनुसार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत र इराकले उत्पादन कटौती गरेपछि मार्चमा खाडीका ओपेक प्लस राष्ट्रहरूको कच्चा तेल उत्पादन फेब्रुअरीको तुलनामा दैनिक झण्डै ८० लाख ब्यारेलले घट्यो ।

निर्यात गर्न सक्ने क्षमता सीमित भएकाले यो कटौती आवश्यक थियो । यद्यपि दुवै देशसँग स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई छल्ने केही विकल्पहरू छन् । साउदी अरबसँग लाल सागरसम्म पुग्ने ७० लाख ब्यारल प्रति दिन क्षमताको पाइपलाइन छ भने यूएईले फुजैराह बन्दरगाहसम्मको पाइपलाइनमार्फत दैनिक १५ देखि १८ लाख ब्यारल निर्यात गर्न सक्छ ।

ओपेक प्लसले बजार सन्तुलनमा राख्न तेल उत्पादन बढाउने वा घटाउने गरेको बताउँछ । यसका आलोचकहरू भने यस समूहले मूल्यमा चलखेल गर्ने आरोप लगाउँछन् जसलाई ओपेकले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् १९७३ को अरब–इजरायल युद्धका बेला ओपेकका अरब सदस्यहरूले इजरायली सेनालाई सहयोग गर्ने अमेरिका र अन्य देशहरूका विरुद्ध तेल नाकाबन्दी लगाएका थिए ।

त्यो नाकाबन्दीले आयातित तेलमा निर्भर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्याे । तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो जसले गर्दा उपभोक्ताहरूका लागि इन्धन महँगो भयो र अभाव देखियो । यसले अमेरिका र अन्य देशहरूलाई विश्वव्यापी मन्दीको संघारमा पुर्याएको थियो ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले तेलको मूल्य बढाएर यस संस्थाले बाँकी विश्वलाई ठगिरहेको आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पले खाडी देशहरूलाई अमेरिकाले दिने सैन्य सहयोगलाई तेलको मूल्यसँग जोड्दै भन्नुभएको छ कि अमेरिकाले ओपेक सदस्यहरूको रक्षा गरिरहँदा उनीहरूले उच्च तेल मूल्य थोपरेर यसको फाइदा उठाइरहेका छन् ।

यद्यपि, सन् २०२० मा कोभिड महामारीका बेला कच्चा तेलको मूल्य घटेर अमेरिकी उत्पादकहरू समस्यामा पर्दा ओपेक प्लसलाई उत्पादन कटौती गर्न राजी गराउन ट्रम्पले नै मद्दत गर्नुभएको थियो ।

ओपेकका वर्तमान सदस्यहरू साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, इराक, इरान, अल्जेरिया, लिबिया, नाइजेरिया, कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबोन र भेनेजुएला हुन् । यूएईले मे १ मा यो समूह छोड्ने बताएको छ ।

ओपेक प्लस गठबन्धनमा रहेका गैरओपेक देशहरूः रुस, अजरबैजान, कजाकस्तान, बहराइन, ब्रुनाई, मलेसिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सुडान, सुडान र ब्राजिल (जुन सन् २०२५ को सुरुमा आबद्ध भएको थियो) हुन् ।