विश्वलाई तेल संकटबाट बचाउन अमेरिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण, ओपेक भयो शक्तिहीन

एजेन्सी । इरान युद्धका कारण उत्पन्न भएको तेलको अभावबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अमेरिकाले निर्यात बढाएर, छनौटपूर्ण रूपमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारेर र रणनीतिक भण्डारको उपयोग गरेर कदम चालेको छ ।

यस द्वन्द्वले केही क्षेत्रमा वाशिङटनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको हुन सक्छ तर यसले अमेरिकालाई विश्वको प्रमुख ऊर्जा महाशक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रक्रियालाई अझ बलियो बनाइरहेको छ । अघिल्ला तेल संकटहरूमा जस्तो नभई यसपटक पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) धेरै हदसम्म शक्तिहीन भएको छ ।

हर्मुज जलयोजक लगभग पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको १३ प्रतिशत खाडी क्षेत्रमै थुनिएको छ र खाडीका उत्पादकहरूलाई दैनिक करिब ९० लाख ब्यारल उत्पादन बन्द गर्न बाध्य पारेको छ । यसले गर्दा ओपेक समूहले आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार अर्थात् अतिरिक्त उत्पादन क्षमता गुमाएको छ ।

विश्वको शीर्ष कच्चा तेल निर्यातक र ओपेकको वास्तविक नेता साउदी अरबले लाल सागरमार्फत हर्मुजलाई छल्दै आफ्नो वैकल्पिक पाइपलाइन मार्गबाट निर्यातलाई अधिकतम बनाएको छ । तर, यो पनि आपूर्तिको अवरोधलाई पूर्ति गर्न पर्याप्त भएको छैन ।

यहीँनेर अमेरिकाको भूमिका आउँछ । सन् २०१८ मा साउदी अरब र रुसलाई उत्पादनमा पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उद्योग र विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई डो¥याउने मुद्राका साथ अमेरिकाले ऊर्जा बजारमा असाधारण प्रभाव कायम गरेको छ ।

यो शक्ति केही हदसम्म विश्वव्यापी आपूर्ति र मागमा आउने परिवर्तन अनुसार उत्पादनलाई फेरबदल गर्न सक्ने ओपेकको ऐतिहासिक क्षमतासँग तुलना गर्न सकिन्छ । र वाशिङटनले यस शक्तिको प्रयोग गर्न हिचकिचाहट देखाएको छैन ।

पछिल्ला हप्ताहरूमा अमेरिकी तेल निर्यात ह्वात्तै बढेको छ जसले प्रशोधित उत्पादनको अभाव लगायत मध्यपूर्वबाट उत्पन्न भएको तीव्र ऊर्जा आपूर्ति संकटलाई कम गर्न मद्दत गरेको छ । ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) को तथ्यांक अनुसार, यस महिनाको सुरुमा कुल अमेरिकी तेल निर्यात १२.९ मिलियन ब्यारल प्रति दिनको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो जसमा प्रशोधित उत्पादनको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

डेटा एनालिटिक्स फर्म केप्लरका अनुसार, अप्रिलमा समुद्री मार्गबाट हुने अमेरिकी तेल निर्यात ९.६ मिलियन ब्यारल प्रतिदिन पुग्ने देखिन्छ जसमा एसियातर्फको प्रवाह युद्धपूर्वको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएर २.५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन पुग्नेछ । यस वृद्धिले खाडीको आपूर्ति कटौतीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित एसियाली अर्थतन्त्रहरूलाई मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगाउन मद्दत गरेको छ ।

अमेरिकी उत्पादकहरूका लागि इरान युद्धले ठूलो आर्थिक लाभ दिलाएको छ । आरओआई गणना अनुसार, कच्चा तेल र प्रशोधित उत्पादनको निर्यातको मूल्य युद्धपूर्वको तुलनामा करिब ३२ अर्ब डलरले बढेको छ जसले कम्पनीहरूको आम्दानी र कर संकलन दुवै बढाएको छ । अमेरिकी तेल शक्ति उत्पादनमा मात्र सीमित छैन ।

वाशिङटनले मार्चमा आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट सन् २०२७ सम्म विभिन्न चरणमा १७ करोड २० लाख ब्यारल तेल निकाल्ने सहमति जनाएको छ जुन विश्वव्यापी रूपमा ४० करोड ब्यारल आपतकालीन तेल निकाल्ने साझा प्रयासको एक हिस्सा हो ।

अप्रिल १७ सम्ममा रणनीतिक भण्डार करिब ४० करोड ५० लाख ब्यारल थियो जुन युद्धको सुरुमा ४१ करोड ५० लाख ब्यारल थियो । यसको अर्थ भविष्यमा हुनसक्ने आपूर्तिको अभाव विरुद्ध अझै पर्याप्त सुरक्षाकवच बाँकी छ ।

विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रभाव पार्न वाशिङटनसँग अर्को एउटा औजार पनि छः आर्थिक प्रतिबन्ध । मार्चदेखि अमेरिकाले रुसी र इरानी तेल खरिदमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई छनौटपूर्ण रूपमा खुकुलो पारेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अप्रिल १७ मा एउटा छुट नवीकरण गर्यो जसले देशहरूलाई समुद्री मार्गमा रहेको प्रतिबन्धित रुसी तेल करिब एक महिनासम्म किन्न अनुमति दिएको छ ।

यसको प्रभाव तत्काल देखियो । खरिदकर्ताहरू पुनः सक्रिय भएपछि ट्यांकरहरूमा भण्डारण गरिएको रुसी तेलको परिमाण जनवरीको अन्त्यमा रहेको १३ मिलियन ब्यारेलको रेकर्डबाट घटेर अप्रिल २४ सम्ममा २.९ मिलियन ब्यारेलमा झरेको छ ।

मस्को र तेहरानको राजस्वमा टेवा पु-याएर अल्पकालीन रूपमा भए पनि यी उपायहरूले सम्भवतः अमेरिकाको बृहत्तर परराष्ट्र नीति लक्ष्यहरूलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।

हालै अमेरिकी प्रशासन यस रणनीतिको केही हिस्साबाट पछि हटेको छ । उसले मार्च २० मा जारी गरिएको ३० दिने छुटलाई नवीकरण गरेन जसले समुद्री मार्गमा रहेको करिब १४ करोड ब्यारल इरानी तेल खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । साथै, तेहरानको राजस्व सुकाउनका लागि अमेरिकाले हर्मुजमा आफ्नै किसिमको नाकाबन्दी लगाएको छ ।

प्रतिबन्धहरू सधैं दबाब सिर्जना गर्ने र विश्वव्यापी ऊर्जा प्रणालीमा हुने क्षतिलाई कम गर्ने बीचको एउटा नाजुक सन्तुलन हो । तर, अझै पनि अन्तिम निर्णय गर्ने शक्ति अमेरिकामै छ ।

यी सबै उपायहरूलाई हेर्दा अमेरिका एक वास्तविक स्विङ सप्लायर (बजारको माग अनुसार आपूर्ति थपघट गर्न सक्ने प्रदायक) को रूपमा उभिएको देखिन्छ । उसले आवश्यकता पर्दा आपूर्ति दिन सक्छ र चाहेको बेला खोस्न पनि सक्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि आन्तरिक इन्धनको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही अमेरिकी ऊर्जा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् । यस्तो कदमले निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा मूल्यलाई ह्वात्तै बढाउनेछ ।

यद्यपि, निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना कम छ । यसले अमेरिकी तेल उत्पादन र प्रशोधन प्रणालीमा गम्भीर अवरोध ल्याउने जोखिम हुन्छ जुन संरचनात्मक रूपमै अतिरिक्त परिमाण निर्यात गर्नका लागि बनाइएको छ ।

यसले एसिया, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि तनाव पैदा गर्नेछ जो मध्यपूर्वी तेलको सट्टामा अमेरिकामाथि बढी निर्भर छन् ।

निश्चित रूपमा, अमेरिकाको शक्ति असीमित छैन । ओपेक वा रुससहितको ओपेक प्लस जस्तो नभई अमेरिकी ऊर्जा उद्योग धेरै हदसम्म बजार अर्थतन्त्रद्वारा नियन्त्रित छ । वाशिङटनले कम्पनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार उत्पादन बढाउन वा घटाउन निर्देशन दिन सक्दैन, न त उसले खाडीका उत्पादकहरूले जस्तै अतिरिक्त उत्पादन क्षमतालाई नै परिचालन गर्न सक्छ । त्यस अर्थमा अमेरिकाले विश्वव्यापी आपूर्तिको व्यवस्थापकको रूपमा ओपेकको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।

उसले छिटो र ठूलो स्तरमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ । सार्वजनिक नीति र निजी बजार शक्तिहरूको संयोजनमार्फत वाशिङटनले उपभोक्ताहरूको पीडा केही हदसम्म कम गरेको छ र ओपेकको स्वर्ण युगपछि बजारमा नदेखिएको प्रभाव प्रदर्शन गरेको छ ।