काठमाडाैं। पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले चर्चेको जग्गामा बनेका अवैध संरचना भत्काउने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार विहानै डोजर चलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिसोर्टका संरचनाहरू गैरकानूनी र तालको मापदण्ड विपरित ठहर गरेकाे र ६ महिनाभित्र अवैध संरचना हटाउनु भनेका कारण महानगरले शनिबार बिहानै डोजर चलाएकाे हो।
काठमाडाै गेष्ट हाउस (केजीएच) ग्रुपका नामबाट शाक्यले फेवाताल किनारमा शाक्यले वाटरफ्रन्ट नामक रिसोर्ट सञ्चालन गरेका छन । उनले २०६६ भदौ २४ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिबाट रिसोर्ट बनाउन सिफारिस लिएका थिए भने त्यसकै आधारमा तत्कालीन सराङकोट गाविसबाट पनि रिसोर्ट बनाउने स्वीकृति लिएर बनाएकाे दाबी गरेका छन ।
तर शाक्यले फेवातालकाे मापदण्ड अनुसार ६५ मिटर भित्रै होटलको सरचना बनाएको र त्यसलाई भत्काउनुपर्ने ठहर अदालतले समेत गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदातलले पोखराको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाई फ्लड बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएकोले भत्काउन आदेश दिएको थियो ।
होटल तथा भवन निर्माण गर्दा कानून बमोजिम स्वीकृत प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू भरेर अदालतले असार ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ फागुन ९ मा सार्वजनिक भएको थियो । सोही फैसला ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरले डोजर चलाएको उल्लेख छ ।
महानगरलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आदेश दिएका थिए । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाव रहेको महानगरलाई प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएपछ वाटरफ्रन्टसहित अरु अवैध ३० वटा फेवाताल किनारको अवैध संरचनामा डोजर चलेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
फेवातालको अतिक्रमण हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समेत विशेष चासो देखाएका थिए। केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री शाहले पोखराका मेयर आचार्यलाई अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाबारे जानकारी मागेका थिए। बालेन सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीमा पनि फेवातालको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने विषय प्राथमिकतामा परेको छ। संघ सरकारको सक्रियतापछि प्रदेश र महानगर पनि यो विषयमा थप जागरूक भएका हुन्।
महानगरको डोजरले रिसोर्टको मूल गेट र स्वीमिङ पुल क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू भत्काएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा डोजर चलाइएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् ।
अदालतले २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन भने पनि त्यसपछि दर्ता भएकाको हकमा कुनै मुआब्जा दिनु नपर्ने पनि अदालतको उल्लेख गरेको छ । शाक्कयले फेवाताल मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाको पनि मुआब्जा नदिइ भत्काउन थालिएको महानगरको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया