जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न जवाफदेहिता निगरानी समितिको माग

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रतिवेदनलाई गोप्य नराखी तत्काल सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन जवाफदेहिता निगरानी समितिले माग गरेको छ ।

समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर सार्वजनिक चासोको यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र त्यसबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्न आफूहरू आतुर रहेको जनाएको छ ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजको विषय होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउने आम नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो भने छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो ।’

विगतमा विभिन्न घटनामा गठित छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू लुकाउने र तिनका सिफारिसहरूलाई लत्याउने प्रचलन रहेको भन्दै निगरानी समितिले यसपटक त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । दण्डहीनताको दुष्चक्र अन्त्य गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको समितिको ठहर छ ।

निगरानी समितिले पछिल्लो कार्की आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई २०४६ सालदेखि हालसम्म गठन भएका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग र लम्साल आयोग लगायतका सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । सुशासन र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्न यी सबै दस्तावेजहरू नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘पीडित समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै समग्र प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।’

समितिले प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई यथोचित रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।