पुस्तक समीक्षा

मनोज मुकुन्द नरवणेको ‘फो स्टार्स अफ डेस्टिनी’: सेनाको प्रशस्ति, प्रशासनतन्त्रको आलोचना

नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च सम्मान


काठमाडौं । भारतका सेवानिवृत्त सेनाप्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको संस्मरण ‘फो स्टार्स अफ डेस्टिनी’ ले सामान्य व्यक्ति कसरी सेनाको उच्च पदमा पुग्यो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । त्यो विवरण पढ्दै जाँदा कतै रोचक अनि कतै निरस लाग्छ ।

नेशनल डिफेन्स एकेडेमीको दुब्लो क्याडेटदेखि भारतीय सेनाको २८औं सेनाध्यक्ष सम्मको आफ्नो करियरलाई समेट्दै नरवणेले पुस्तक तयार पारेका हुन् । उनले यसक्रममा उथलपुथलपूर्ण समयमा भारतीय सैन्य संयन्त्रको आन्तरिक कार्यप्रणालीका विषयमा स्पष्ट र आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान गरेका छन् ।

कश्मीरमा राष्ट्रिय राइफल्सको कमान्ड सम्हाल्दा नरवणेले प्रस्तुत गरेका विवरणहरू प्रभावशाली छन् । त्यसमा नरवणेले आफ्नो ‘मखमली पञ्जाभित्र फलामे मुट्ठी’ को कार्यशैली प्रस्तुत गरेका छन् ।

आतंकवादीहरूको हत्याको संख्यामा ध्यान केन्द्रित गर्ने अन्य विवरणहरू भन्दा फरक नरवणेले इन्सर्जेन्सी विरुद्धका अपरेशनको जटिलतालाई गहिराइका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

जम्मू र कश्मीर खण्डमा आतंकवादी गतिविधिमा लागेको व्यक्तिको मानवीकरण नरवणेको गहिरो अन्तर्दृष्टिको परिणाम हो । जमिल नामक व्यक्तिको सूचनाका आधारमा आतंकवादी मुस्तफा खानको सफाया गरेको विषयमा नरवणेले गरेको वर्णन परिस्थिति विश्लेषणको उत्कृष्ट नमूना हो ।

सेनाले मानवअधिकार उल्लंघन नगरोस् भन्नेमा अत्यन्तै सचेत रहेका नरवणेले मुस्तफाका बुवा रज्जाक खानसँगको कुराकानीमार्फत कुनै व्यक्ति कसरी कट्टरपन्थी बन्छ भनी कारणको पहिचान गरेका छन् ।

यो धार्मिक कट्टरता मात्र नभई स्थानीय स्तरमा भइरहेको अन्याय र सूचनादाताहरूद्वारा गरिबहरूको शोषणविरुद्धको प्रतिक्रिया समेत हो । यस गम्भीर आत्मचिन्तनले नै पुस्तकलाई सामान्य सैन्य दस्तावेजभन्दा फरक बनाउँछ ।

द्वन्द्वका नैतिक दुविधाहरूबाट पछि नहट्नु सेनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नरवणेले त्रिगाम गाउँको एउटा असफल अपरेशनको पनि वर्णन गरेका छन् जहाँ उनको कमान्डमा चलेको कारवाहीमा नागरिकहरूको समेत मृत्यु भएको थियो । आलोचनाका बावजुद आफूमाथिका वरिष्ठ अधिकृतहरूले उनलाई सहयोग गरेको स्वीकारोक्तिले फिल्ड कमान्डरहरूका लागि संस्थागत समर्थनको महत्त्वलाई उजागर गर्छ ।

नरवणेले जनवरी २०२० मा सेनाप्रमुखको पदभार ग्रहण गरेका थिए । ठ्याक्कै त्यही समयमा संसार कोभिड–१९ महामारीले ठप्प हुन थालेको थियो र भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दशकौंपछिको सबैभन्दा गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न लागेको थियो ।

आफ्नो कार्यकाललाई उनले फोर्स प्रोटेक्सनको कार्यान्वयनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कोभिडको समयमा नागरिक प्रशासनलाई सहयोग गर्दागर्दै सेनालाई युद्धका लागि सक्षम राखिराख्नु त्यसको अभीष्ट थियो ।

भारतीय सेनामा देखिने गरेको ‘ल्यानयार्ड संस्कृति’ अर्थात् रेजिमेन्टल संकीर्णताको बारेमा पनि उनले गम्भीर चर्चा गरेका छन् । जनरल दर्जाका अधिकारीहरूको स्तरमा रेजिमेन्टल सम्बन्ध भन्दा पनि योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै नरवणेले सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रयास गरेका थिए । त्यसलाई आन्तरिक रूपमा विरोध गरिएको उनले स्वीकार गरेका छन् । पुस्तकको यस खण्डले सेनाको आफ्नै आन्तरिक गुटबन्दीलाई उजागर गर्नुका साथै थप एकीकृत एवम् आधुनिक सैन्यबलको टड्कारो आवश्यकता रहेको विषयलाई सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

नरवणे सेनाप्रमुख हुँदा सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको हिंस्रक भिडन्त र त्यसपछि विकसित घटनाक्रम पुस्तकको मुख्य आकर्षण हो ।

नरवणेले चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) द्वारा गरिएको गुप्त सैन्य परिचालनको चरणबद्ध विवरण दिएका छन् । १६ जुन २०२० मा भएको गलवान भिडन्तको उनले गम्भीर भएर वर्णन गरेका छन् । त्यो दिन चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको जन्मदिन थियो भनेर विशेष उल्लेख गर्र्दै भारतीय सेनाले चिनियाँ सेनाको आक्रामकताको सफल प्रतिरोध गरेर सीलाई जन्मदिनको उपहार दिएको नरवणेले लेखेका छन् ।

यो पुस्तक प्रकाशित भइसकेको छैन तर यसले व्यापक चर्चा पाएको छ । पुस्तक प्रकाशन नभए पनि यसको डिजिटल प्रति भने इन्टरनेटमा उपलब्ध छ । भारतका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पुस्तकको एउटा अंशलाई समातेर मोदी सरकारको कमजोरी उजागर गर्न खोजेपछि यसले जनताको चासो जगाएको हो । गान्धीले सन्दर्भ बनाएको प्रसंग ३१ अगस्त २०२० को रातको वर्णनका क्रममा आउँछ । त्यो रात भारतीय ट्यांकहरू वास्तविक नियन्त्रण रेखाको रेचिन ला उचाइतिर बढिरहेका थिए ।

त्यसक्रममा नरवणेले नागरिक सैन्य सम्बन्ध (सीएमआर) मा आएको समस्याको वर्णन गरेका छन् । उनले राजनीतिक नेतृत्व किंकर्तव्यविमूढ भएकाले आफूलाई ‘तातो आलु सुम्पिएको’ भनेका छन् । चिनियाँ ट्यांकहरू भारतीय सैनिकहरू बसेको स्थानतर्फ अघि बढ्दै गर्दा गोली चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा आफूले रक्षामन्त्रीसँग स्पष्ट आदेश मागेको उनी लेख्छन् ।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसबारेमा कुरा गरेर नरवणेलाई ‘जे उचित ठान्छौ, त्यही गर’ भनिदिन्छन् ।
नरवणेको विचारमा पूर्ण अधिकार दिनु भनेको सम्भावित युद्धको बोझ पूर्ण रूपमा सैन्य कमान्डरको काँधमा सार्ने र आफू चोखो रहने राजनीतिक नेतृत्वको तरिका थियो । गोली चलाउनुको साटो उचाइमा पुगेर मिडियम ट्यांकको ब्यारल तल झुकाउँदै चिनियाँ लाइट ट्यांकतर्फ तेर्स्याउँदै धम्क्याउने काम (गेम अफ ब्लफ) गर्ने उनको निर्णयले युद्ध चर्किनबाट रोक्न सहयोग गरेको थियो ।

तर, महत्त्वपूर्ण क्षणमा नागरिक नेतृत्व निर्णायक नबनिदिँदा सेना प्रमुखमाथि कति ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब पर्छ भन्ने कुरालाई यस प्रकरणले उजागर गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नरवणेले प्रधानमन्त्री मोदी र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको आलोचना भन्दा पनि तटस्थ वर्णन गरेका छन् । अन्य प्रसंगहरूमा उनले ती दुई नेताका साथै तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

अग्निपथ भर्ती योजनाको बारेमा नरवणेको खुलासा पुस्तकको सम्भवतः सबैभन्दा विवादास्पद भाग हो । उनले सरकारी भाष्यलाई जटिल बनाउने महत्त्वपूर्ण भित्रिया दृष्टिकोण प्रदान गरेका छन् । आफूले सीमित टुर अफ ड्युटी पाइलट प्रोजेक्टको प्रस्ताव गरेको र त्यो सेनाका लागि मात्र लक्षित गरी करिब १० प्रतिशत व्यक्ति मात्र भर्ती गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई स्थलसेना, जलसेना र वायुसेना तीनवटै सेवामा शतप्रतिशत भर्ती हुने मोडलमा विस्तार गरिदिँदा आफू अचम्मित र व्यावसायिक रूपमा निराश भएको उनले लेखेका छन् । जलसेना र वायुसेना यस निर्णयबाट स्तब्ध भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । अग्निवीरहरूका लागि सुरुमा प्रस्ताव गरिएको तलब धेरै कम भएकाले उनीहरूलाई दैनिक ज्यालादारी मजदुर सरह बनाएको उनको भनाइ छ ।

त्यससँगै अग्निपथ योजनामा जोडिएका व्यक्तिमध्ये ७५ प्रतिशतलाई सेवामुक्त (डिमोबिलाइजेशन) गर्ने र केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल (सीएपीएफ) मा उनीहरूलाई समायोजन नगर्ने निर्णयलाई उनले कठोर आलोचना गरेका छन् । हुन पनि सेनाको तालिम लिएका व्यक्तिलाई त्यत्तिकै समाजमा छोडिदिँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने विनाश अकल्पनीय हुन्छ ।

थप सन्तुलित दृष्टिकोणका लागि सेनाले गरेका सिफारिसहरूलाई प्रशासनतन्त्रमा रहेका निहित स्वार्थ समूहहरूले रोकेको उनले संकेत गरेका छन् । भारतमा सीएमआरको समस्या बुझ्न चाहने जोसुकैका लागि यस खण्डको मिहिन अध्ययन अत्यावश्यक छ ।
जनरल नरवणेको कार्यकालमा सैन्य कूटनीति वा डीआईएमई (कूटनीति, सूचना, सैन्य, अर्थतन्त्र) संयन्त्रमा उल्लेख्य जोड दिइएको थियो । उनको युएई, साउदी अरब, इटली र म्यानमार भ्रमण ऐतिहासिक थियो । तर, नेपालप्रति उनको दृष्टिकोण सबैभन्दा बढी अर्थपूर्ण छ ।

नरवणे सन् २०२० मा काठमाडौं आइपुग्दा कालापानी/लिपुलेक सीमाविवादका कारण दुई देशको राजनीतिक सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा तल्लो स्तरमा थियो । उनले मानार्थ जनरल पदको परम्परालाई दुई राष्ट्रबीचको एक अद्वितीय सम्बन्धको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

वास्तवमा नरवणेले नेपालको चित्रण अत्यन्तै सम्मानजनक ढंगले गरेका छन् । उनी नेपाली सेनालाई राजनीतिक स्तरको कूटनीति असफल हुँदा पनि द्विदेशीय सम्बन्धमा न्यानोपन कायम राख्न सक्ने सेतुको रूपमा हेर्छन् । हुन पनि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी खोल्नका लागि सैन्य कूटनीतिले नै काम गरेको थियो ।

नरवणेले नेपालकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाटलाई उल्लेख गर्दै आफ्नो भ्रमणले सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाउन र कूटनीतिक पहलहरू पुनः सुरु गर्न मार्गप्रशस्त गरेको लेखेका छन् । उनको वृत्तान्तले सीमा विवादलाई बल्झिन दिने राजनीतिक पात्रहरूको सूक्ष्म आलोचना गर्दै सैन्य सम्बन्ध सरकारी अन्तर्क्रियाभन्दा बढी लचिलो र व्यावहारिक हुने संकेत गर्छ ।

हुन त त्यस समयमा नरवणेले चीनको उक्साहटमा आएर नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेको भनी विवादास्पद बयान दिएका थिए । तर, पुस्तकमा उनले त्यो प्रसंग राखेका छैनन् र नेपालप्रति सद्भाव नै प्रकट गरेका छन् । नेपालका तत्कालीन सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले नरवणेको सम्मानमा राखेको प्रीतिभोजमा पूर्व सैनिक प्रमुखहरूलाई बोलाएको र त्यसले आफूलाई दुवै देशका पूर्व सेनाप्रमुखहरूको सम्मेलन चीफ्स कन्क्लेभ आयोजना गर्न प्रेरणा मिलेको उनले लेखेका छन् । सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा उनले यसको आयोजना गरेका थिए । यो प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिन्छ ।

पुस्तकभरि नरवणेले भारतीय प्रशासनतन्त्रको सूक्ष्म आलोचना गरेका छन् । नरवणेले सैन्य मामिलामा क्रान्ति (रिभोलुशन इन मिलिटरी अफेयर्स) सँग मेल खाने गरी प्रशासन मामिलामा क्रान्ति (आरबीए) को आह्वान गरेका छन् । उनले रक्षा उपकरण खरिद प्रक्रियाको जटिलता र सैन्य खरिदमा हुने साँप सिँढीको घातक खेलको कडा आलोचना गरेका छन् ।

भारतीय सेनाको थिएटराइजेशन प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गर्दा उनको असन्तुष्टि स्पष्ट देखिन्छ । चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतसँग एकमत रहे पनि आफूले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकोमा उनी असन्तुष्ट भएका हुन् । उनले यस ढिलाइका लागि सेनाभित्रै रहेको गुटबन्दी (विशेष गरी वायुसेनाबाट भएको अवरोध) र एकीकृत योजनाको अभावलाई दोष दिएका छन् ।

भारतले अझै पनि छुट्टाछुट्टै ‘साइलो’ मा बसेर युद्ध लडिरहेको भनी नरवणेको आलोचना गरेका छन् । कुनै पनि कमान्डरसँग लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक साधन नरहेको उनी लेख्छन् । उनले वायुसेनासँग जमिनबाट जमिनमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र (ब्रह्मोस) हुनु र सेनाले थिएटर कमान्डको अभिन्न अंग हुनुपर्ने हवाई साधनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको विडम्बनालाई समेत औंल्याएका छन् ।

‘फो स्टार्स अफ डेस्टिनी’ पढ्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा नरवणेले आफ्नो निजी जीवनका बारेमा गरेको वर्णन निरस लाग्छ । उनले सेनामा उपयोग हुने संक्षिप्त शब्दहरू (एब्रिभिएशन) प्रशस्त मात्रामा राखेकाले पाठकलाई निर्बाध अध्ययनमा बाधा पुगेको अनुभव हुन्छ । पछिल्ला अध्यायहरूमा लेखकले सैन्य मामिलाको गहन विमर्श गरेका छन् जुन सामान्य पाठकलाई बोधगम्य र रुचिकर छैन । केही खण्डहरूमा उनले नीतिगत असफलताहरूको कारणलाई थप गहिराइका साथ खोतलेको भए हुन्थ्यो भनी पाठकको मनमा लाग्न सक्छ ।

तर, ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण छ । नरवणेले आफूलाई भाग्यले डोर्याएको अनिच्छुक लेखकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पुस्तक पढ्दा नरवणे असाधारण प्रतिभाशाली भन्दा पनि सौभाग्यशाली व्यक्ति हुन् भन्ने छाप पर्छ ।

भारतीय सेना लचिलो, व्यावसायिक र राजनीतिभन्दा टाढा रहेको संस्था हो । तर, यसलाई परिणाम भन्दा पनि प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने प्रणालीले पछाडि पारिरहेको छ भनी पुस्तकमार्फत नरवणेले स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

पुस्तक पढिसक्दा यसको शीर्षकमा रहेको चार ताराले नरवणेको दर्जालाई मात्र नभई बर्दीमा चार दशकसम्म इमान्दारिताका साथ देशलाई सेवा गरेको पनि स्पष्ट पार्छ । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा चासो राख्ने व्यक्तिलाई यो पुस्तक रुचिकर ठहर्छ।