भारतले फोन निर्माताहरूलाई सरकारी सुरक्षा एप राख्न लगाए पनि एप्पलले अवज्ञा गर्ने

एजेन्सी । भारत सरकारले स्मार्टफोनमा सरकारी स्वामित्वको साइबर सुरक्षा एप अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने निर्देशन दिएको भए पनि एप्पल कम्पनीले त्यसलाई नमान्ने भएको छ ।

कम्पनीले यसबारे आफ्नो चिन्ता भारत सरकारसमक्ष अभिव्यक्त गर्ने तीन स्रोतहरूले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएका छन् । सरकारको यस कदमले निगरानीसम्बन्धी आशंका र राजनीतिक विवाद उत्पन्न गराएको छ ।

भारत सरकारले एप्पल, सामसङ र साओमी सहितका कम्पनीहरूलाई ९० दिनभित्र सञ्चार साथी नामक एप फोनहरूमा प्रिलोड गर्न गोप्य रूपमा निर्देशन दिएको छ । चोरी भएका फोन ट्य्राक गर्न, तिनीहरूलाई ब्लक गर्न र दुरुपयोग रोक्नका लागि यो एप बनाइएको हो ।

एप प्रयोगकर्ताले यसलाई निष्क्रिय गर्न नपाउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्न सरकारले चाहेको छ । आपूर्ति शृंखलामा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप थप्नुपर्ने भनी रोयटर्सले सोमबार पहिलोपटक रिपोर्ट गरेको थियो ।

भारतको दूरसञ्चार मन्त्रालयले यस कदमलाई गम्भीर साइबर सुरक्षा जोखिमविरुद्धको उपाय भन्दै जायज भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनीतिक विपक्षी तथा प्राइभेसी अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सरकारले भारतका ७३ करोड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको पहुँचमा पुग्ने प्रयासको रूपमा आलोचना गरेका छन् ।

विवाद बढेपछि भारतका दूरसञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले यो एप स्वैच्छिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको र यसलाई प्रयोगकर्ता आफैंले सक्रिय गर्न सक्ने र कुनै पनि समयमा सजिलै डिलिट गर्न सक्ने बताए ।

तत्कालका लागि एप प्रयोगकर्ताले यसलाई डिलिट गर्न सक्छन् । तर सिन्धियाले नोभेम्बर २८ को गोप्य निर्देशनबारे टिप्पणी गरेनन् । त्यसमा फोन निर्मातालाई एप प्रिलोड गर्न र यसका सुविधाहरू निष्क्रिय वा सीमित हुन नदिने निर्देशन दिइएको थियो ।

तर एप्पल यो निर्देशन पालन गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले दिएको निर्देशन आफूले संसारका कुनै पनि देशमा नमान्ने किनकि यसले कम्पनीको आईओएस इकोसिस्टममा गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी धेरै समस्या उत्पन्न गर्ने एप्पलका स्रोतहरूले रोयटर्सलाई बताएका छन् । उनीहरूले कम्पनीको रणनीति गोप्य भएकाले नाम सार्वजनिक गर्न मानेनन् ।

भारतले बढ्दै गएको साइबर अपराध र ह्याकिङ नियन्त्रण गर्न विश्वका अन्य देशहरू जस्तै चोरिएका फोनको दुरुपयोग रोक्ने वा सरकारी सेवा एपहरू प्रवर्द्धन गर्ने नियमहरू ल्याइरहेको छ । रुसले अहिले त्यही गरिरहेको छ ।

यो आदेशले मंगलबार संसद्भित्र र बाहिर ठूलो विवाद जन्मायो । धेरै सांसदहरूले सरकारलाई निगरानी उपकरण जस्तै एप ल्याएको आरोप लगाए । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले संसदमा यस विषयमा बोल्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस पार्टीले सरकारलाई निर्देशन फिर्ता गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले बिग ब्रदर हामीमाथि निगरानी गर्न सक्दैन भनी सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे ।

ठगी र नेटवर्क दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिलिपि वा स्पुफ गरिएको आईएमईआई नम्बरका घटनाहरूलाई रोक्न एपले मद्दत गर्ने मोदी सरकारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘भारतमा ठूलो सेकेन्ड–ह्यान्ड मोबाइल बजार छ,’ मन्त्रालयले सोमबार राति भनेको थियो, ‘चोरिएका वा ब्ल्याकलिस्ट गरिएका उपकरण पुनः बिक्री हुने घटनाहरू पनि देखिएका छन् ।’

एप्पलले आफ्नो एप स्टोर र आईओएस सफ्टवेयर कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छ । त्यो कम्पनीको १०० अर्ब डलर वार्षिक सेवा व्यवसायको मुख्य हिस्सा हो । तर, गुगलको एन्ड्रोइड खुला स्रोत भएकोले सामसङ र साओमी जस्ता ब्रान्डहरूले सफ्टवेयर सजिलै परिमार्जन गर्न सक्छन् ।

दोस्रो स्रोतका अनुसार, एप्पलले यस विषयमा अदालत जाने वा सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने छैन । तर, सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्न नसकिने किनकि यसले सुरक्षा कमजोरी निम्त्याउने बताउनेछ ।

एप्पलले भारतको प्रतिस्पर्धा आयोगसँग एन्टीट्रस्ट मुद्दामा न्यायिक लडाइँ लडिरहेको बेलामा एप सम्बन्धी आदेश त्यतिबेला आएको छ । एप्पलले यस मामिलामा ३८ अर्ब डलरसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने बताएको छ ।

सामसङसहित अन्य कम्पनीहरूले पनि निर्देशनको समीक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले उद्योगसँग परामर्श नगरी नै निर्देशन लागू गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।