सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक निर्वाचन

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरीम आदेशले सिटिजन्स बैकको सञ्चालकको निर्वाचन स्थगित भएको छ । बैंकले शुक्रबार आह्वान गरेको १९ औं वार्षिक साधारणसभामा ४ जना सञ्चालक निर्वाचित गर्ने कार्यतालिका थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बैंकले सञ्चालक समितिको निर्वाचन स्थगित गर्दै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।

र्बैंकले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सञ्चालक निर्वाचन प्रक्रिया रोकिए तापनि अरू एजेन्डासहित बैंकको साधारणसभा सकिएको छ ।

साधारणसभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम ५ प्रतिशत बोनस सेयर र लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, बैंकको वित्तीय विवरण समेत साधारणसभाले पारित गरेको छ ।

साधारणसभा अघि बैंकको साधारण र संस्थापक सेयरधनी समेत रहेका रत्नेश्वरप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी निर्वाचन कमिटीले अस्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको एकीकृतमा निर्देशनमा भएको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर १.१५ मा संस्थापक समूहका सेयरधनीले अन्य समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्थामा टेकेर शर्माको उमेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । शर्मा बैंकको संस्थापक र साधारण सेयरधनी रहेको र उनले सर्वसाधराण तर्फको सेयधनीबाट सञ्चालक बन्न उमेदवारी दर्ता गरेकोमा निर्वाचन समितिले खारेज गरिदिएको थियो ।

शर्माले साधारण सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालकका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा उनको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृत रवीन्द्र ढुंगानाले मंसिर ८ मा कायम नहुने भन्दै खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि उक्त निर्णयविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

शर्माले नेपाल राष्ट बैंक, सिटिजन बैंक, सिटिजन्स बैंक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, शिव शरण केसी, शत्रुधन श्रेष्ठ/सुमनचन्द्र आचार्यलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

निर्वाचनको उम्मेदवारीमा भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबीचको व्याख्यागत अन्तर स्पष्ट नहुँदासम्म चुनावी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले आन्तरिक आदेश दिँदै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशले शुक्रबारको निर्वाचन स्थगित भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको आज सञ्चालक समितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ ।

अदालतको आदेशमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन ऐनमा उल्लेख प्रावधान भन्दा फरक व्याख्यामा आधारित हुन सक्ने देखिएकाले अन्तिम आदेश नआएसम्म निर्वाचन अघि नबढाउने उचित ठहरिन्छ । यसरी कानुनी व्याख्याको स्पष्टता नआएसम्म निर्वाचन स्थगित गरिएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।

अदालतले साधारणसभा गर्न भने रोक नलगाएकाले बैंकले प्रस्तावित लाभांश पारित गर्दै साधारणसभा गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि शुक्रबारको निर्वाचन स्थगित भएको सिटिजन्स बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता नारयणराज अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार शर्माको उमेदवारी खारेज गरिएको र त्यसविरुद्ध अदालत गएको उनले बताए ।

अदालतको आदेशपछि निर्वाचन रोकिएको भन्दै यो विषय सिटिजन्स बैंक मात्रै नभएर बैंकिङ क्षेत्रकै लागि भएको उनको तर्क छ ।