ओली विरुद्धको रिट महेश शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा, के आउला आदेश ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले हालेको प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको रिटको पेशी आजलाई तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको इजलासको पहिलो नम्बरमा परेको यो पेशीमाथि आजै आदेश आउने अनुमान गरिएको छ ।

अधिवक्ता केसीले भदौ ५ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको उक्त रिट निवेदनमाथि ६ भदौमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारणल देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता केसीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्दै ओली अहिले कामचलाउ सरकार प्रमुख मात्र भएको दाबी उनले गरेका छन् । उनले कामचलाउ सरकार भएका कारण अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका छन् ।

संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले असार ३१ गते र रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपाले असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

रिटमा भनिएको छ ‘समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखेकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ । संविधानको धारा ७७ (१) (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पद रिक्त भएको अवस्था हो।’

रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आदेश दिन माग गरिएको छ । कामचलाउ सरकार मात्र भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न /नगराउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।