काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू ९एलएलडिसी०को तुर्कमेनिस्तानमा सम्पन्न तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिई आज स्वदेश फर्केका छन् ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरेका छन् ।
तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका थिए । यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म ९५ देखि ८ अगस्ट० तुर्कमेनिस्तानको ‘अवाजा’ सहरमा सम्मेलन आयोजना भएको हो ।
सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा उनले एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सहअध्यक्षता गर्नुका साथै अन्य विविध कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए ।
एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका ३२ वटा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशले सो सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।
सो सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँचको अभाव, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्या र विश्व बजारबाट लिनसक्ने लाभलगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
ती मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अन्य देश हुँदै पारवहनमा निर्भर रहनुपरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी अतिरिक्त सीमा पार गर्ने ठाउँहरू र प्रमुख बजारबाट लामो दूरी, बोझिलो पारवहन प्रक्रिया र अपर्याप्त पूर्वाधारसँगै यातायात र अन्य लेनदेनसहित कूल लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सम्मेलन केन्द्रित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासको चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष पहुँचका अभावमा विश्वव्यापी बजारबाट उल्लेखनीय लाभ लिन नसकेको, यातायातको विश्वव्यापी सहज सञ्जाल नभएको र खाद्य पूर्वाधार विकास गर्न कठिन रहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।
सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक साझेदारीसहित लगानी वृद्धि गरी चुनौती सम्बोधन गर्न र यी राष्ट्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई आँकलन गर्न सहयोग पु¥याउने ठानिएको छ । यसैगरी यी देशलाई सहयोग गरेर आपसी समान र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सम्मेलनको भूमिका बनेको छ ।
यसअघि भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् २०१४ को नेभेम्बर ३ देखि ५ सम्म अस्ट्रियाको भियनामा भएको थियो ।
करिब १० वर्षअघि भएको सो सम्मेलनमा ‘अल्माटी कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षासहित नयाँ र उदीयमान चुनौतीको सामना गर्न साझेदारी र अवसरका सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहन यातायात सहयोग नीतिहरू पहिचान गर्नु र पारवहन यातायात प्रणालीहरू’का विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया