अमेरिकी दबाबका बावजूद भारतीय रिफाइनरीहरूमा रुसी कच्चा तेलको आपूर्ति जारी

700
Shares

एजेन्सी । कम्तीमा चारवटा तेल ट्यांकरहरूले गएको सप्ताहान्तमा भारतीय प्रशोधन केन्द्र रिफाइनरीहरूमा रुसको कच्चा तेल अनलोड गरेका छन् ।

अमेरिकाको दबाब र निगरानीका बावजूद भारतले रुसबाट तेल किन्न नछोडेको यसले देखाउँछ ।

गत साता अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुससँग कारोबार गरिरहेमा भारतलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको केही दिनमै उनका एक सहयोगीले भारतलाई राष्ट्रपति पुटिनले चलाएको युक्रेन युद्धलाई आर्थिक सहायता गरेको आरोप समेत लगाए ।

यद्यपि, भारत सरकारले आफ्ना रिफाइनरीहरूलाई रुसी तेलको आयात रोक्न कुनै निर्देशन नदिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले खबर दिएका छन् ।

युराल्स भनिने रुसी कच्चा तेल बोकेका तीनवटा अफ्राम्याक्स ट्यांकरहरूले नायारा इनर्जी र रिलायन्स इन्डस्ट्रीजमा झण्डै २२ लाख ब्यारल तेल अनलोड गरेका छन् ।

अर्काे अफ्राम्याक्स ट्यांकर मिकातीले झण्डै ७ लाख २० हजार ब्यारल भारान्डे कच्चा तेल कोची र मंगलोरका दुई रिफाइनरीमा पु‍र्याएको छ । यीमध्ये कोचीको रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेडको हो भने मंगलोरको रिफाइनरी सरकारी स्वामित्वको ओएनजीसीद्वारा सञ्चालित छ ।

अरू दुई ट्यांकर मिनियन/देस्तानले रिलायन्सको सिका टर्मिनलमा थप २२ लाख ब्यारल युराल्स तेल ल्याउँदैछन् । अर्काे ट्यांकर अल्देबारान भने गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहमा तेल अनलोड गर्न तयारी अवस्थामा छ । मुन्द्रा बन्दरगाहमा भारत सरकार स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेशन र एचपीसीएल–मित्तल इनर्जी लिमिटेडको कारोबार हुने गरेको छ ।

रिलायन्स इन्डस्ट्रीजले रुसी उत्पादक रोजनेफ्टसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरेकोले यो कम्पनीलाई वर्षौंसम्म युराल्स कच्चा तेल प्राप्त हुने सुनिश्चितता रहेको बताइएको छ ।

भारतले रुसबाट सस्तो कच्चा तेल खरिद गर्दै आएकोमा अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । भारत हाल रुसको समुद्री मार्गबाट सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल आयात गर्ने देश बनेको छ । ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनीभन्दा अगाडि नै अमेरिकाले यसमा आँखा लगाइरहेको थियो ।

जुलाई १८ मा युरोपेली संघले नायारा इनर्जीलाई रुससँगको सम्बन्धका कारण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले गर्दा उक्त कम्पनीले उत्पादन घटाएको छ र नयाँ आपूर्तिकर्ता खोजिरहेको छ ।

भारतले तत्कालै रुसी तेलको आयात नरोकिने संकेत दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर दबाबका बावजूद भारतको रणनीति स्पष्ट नबनेसम्म रुसी तेलको आपूर्ति यथावत रहने देखिन्छ ।