५० लाख डलर तिरेपछि अमेरिका बस्न पाइने ‘ट्रम्प कार्ड’: विश्वभरबाट ७० हजारले भरे फारम, कानुनी अड्चन

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ५० लाख डलर (६९ करोड ४ लाख नेपाली रुपैँया) पर्ने ‘ट्रम्प कार्ड’ योजनाले संसारभरिका धनाढ्यको ध्यान तानेको छ । तर, यसले गम्भीर कानुनी, करसम्बन्धी र व्यावहारिक चुनौती पनि बेहोर्न थालेको छ ।

ट्रम्पले जुन महिनामा सुरु गरेको नयाँ आप्रवासन योजनाको वेबसाइटमा प्रारम्भिक रूपमा ‘गोल्ड कार्ड’ भनिएको योजनालाई पछि ‘ट्रम्प कार्ड’ नाम दिइएको हो । ट्रम्पकार्ड डट्गोभ वेबसाइटमा नाम, इमेल, क्षेत्र, प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सोधिएको फारम राखिएको छ ।

अमेरिकाका वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकका अनुसार, ७० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले कार्डप्रति चासो देखाउँदै फारम भरेका छन् । यो कार्ड सुनको बनाइने उनले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, २ लाख कार्ड बिक्री भएमा अमेरिकी ट्रेजरीमा १० खर्ब डलर राजस्व आउनेछ र त्यस रकमले संघीय ऋण घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

‘गोल्डन भिसा’ अर्थात् लगानीमार्फत स्थायी बसोबासको अनुमति वा नागरिकता पाइने योजनाहरूको विश्वव्यापी बजारमा ट्रम्प कार्डले नयाँ चर्चा ल्याएको छ ।

आप्रवासन परामर्शदाता संस्था हेन्ली एन्ड पार्टनर्सका अनुसार, यो वर्ष मात्रै १ लाख ४२ हजार धनाढ्यहरू विश्वभरि एक देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्न लागेका छन् । युएई, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र सिंगापुर जस्ता मुलुकहरू धनाढ्यको आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् ।

तर, ट्रम्प कार्डले ल्याउने प्रभाव र कार्यान्वयनको सफलताका विषयमा अनेकौं आशंका देखिएको छ । कानुनी, करसम्बन्धी र राजनीतिक स्तरमा धेरै अप्ठ्याराहरू रहेको आप्रवासन विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।

आफ्ना नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूले विदेशमा गरेको आम्दानीमा कर उठाउने थोरै देशहरूमध्ये अमेरिका पनि पर्दछ । यसकारण ट्रम्प कार्ड लिने विदेशी धनाढ्यहरूको विदेशी आम्दानीमा कर छुट नदिइएमा उनीहरूले कार्ड किन्ने सम्भावना कम हुनेछ ।

ट्रम्पले ट्रुथ सोसल सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘धनी व्यक्तिहरू यस कार्डमार्फत हाम्रो देशमा आउनेछन् र उनीहरूले धेरै कर तिर्नेछन् किनभने उनीहरूले अमेरिकी आम्दानीमा कर तिर्नैपर्ने हुन्छ ।’ तर, कर विशेषज्ञहरूले ट्रम्प कार्ड लिएका व्यक्तिहरूलाई विश्वव्यापी करबाट छुट दिन संसद्को अनुमोदन र आयकर विभागको सहमति आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

ट्रम्प कार्डद्वारा प्रस्तावित कर छुटले केही अमेरिकी नागरिकलाई आकर्षित गर्न सक्छ । विशेषतः दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूले यो कार्ड लिन सक्छन् । उनीहरूले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर ट्रम्प कार्ड खरिद गर्न सक्ने र यसमार्फत अमेरिका पुनः प्रवेश गरेर विदेशमा कमाएको रकममा करछुट पाउने जोखिम देखिएको छ ।

त्यस्तै, पैतृक अंश र उपहारमा कर छुट सम्बन्धमा पनि कुनै स्पष्टता छैन । यी करहरू प्रायः धनी व्यक्तिहरूका लागि आयकरभन्दा महत्त्वपूर्ण र खर्चिलो हुन्छन् ।

चीन र पश्चिम एसिया ट्रम्प कार्डका लागि प्रमुख बजार मानिएको छ । चीनमा करिब ४६ हजार र पश्चिम एसियामा लगभग १९ हजार व्यक्तिहरूसँग ३ करोड डलरभन्दा बढी सम्पत्ति छ । तर, चीन र अमेरिकाबीच चलिरहेको व्यापारयुद्ध र पुँजी बाहिर पठाउन चीनले लगाएको प्रतिबन्धले ट्रम्प कार्डको बिक्रीमा असर पर्नसक्ने कानुनी परामर्शदाताहरू बताउँछन् ।

ट्रम्प कार्डमा चासो देखाउने मुलुकहरूमा भारत, भियतनाम, ताइवान, दक्षिण अफ्रिका, रुस, बेलायत, ब्राजिल र मेक्सिको रहेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले कार्डको माग ठूलो हुने अपेक्षा गरेको भए पनि विशेषज्ञहरू भने वास्तविक बिक्री संख्या २ हजार कार्ड प्रतिवर्षको हाराहारी हुने अनुमान गर्छन् । हेन्ली एन्ड पार्टनर्सका डोमिनिक भोलेकका अनुसार, ‘२ हजार कार्ड प्रतिवर्ष बेच्न सकिने सम्भावना छ तर त्यो भन्दा बढी बिक्री गर्न कठिन हुन्छ ।’ लगभग ७० हजार व्यक्तिले यो कार्ड पाउनका लागि निवेदन दिइसकेको ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

ट्रम्प र लुटनिक ट्रम्प कार्डले वर्तमान ईबी–५ इन्भेस्टमेन्ट भिसा कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्ने बताएका छन् । तर, उक्त कार्यक्रम संसदबाट पुनः अनुमोदन भएर सन् २०२७ सम्म कायम छ । त्यसकारण लगानी भिसामा कुनै किसिमको परिवर्तन वा त्यसको खारेजीलाई संसद्ले नै अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

ट्रम्प कार्डले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान त खिचेको छ, तर यसको दीर्घकालीन सफलता कर नीति, कानुनी संरचना, राजनीतिक समर्थन र स्पष्ट नीति निर्देशिकामा भर पर्नेछ ।

ट्रम्प कार्डले वैध रूपमै विश्वका धनाढ्यहरूलाई अमेरिका भित्र्याउन सके यसले सार्वजनिक ऋण घटाउने र लगानी प्रवाह बढाउने सम्भावना राख्छ । तर, करछुटको छिद्र र अमिल्दो कानुनी संरचनालाई सुल्झाउन नसकेमा यो योजना सफल हुने छैन ।