काठमाडौं । मुस्लिम समुदायका अगुवाहरुले नेपाल हज समिति २०७२ को कार्यविधि अनुसार तत्काल समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल हज समिति २०७२ को कार्यविधिले समिति २५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा यो सदस्य संख्या घटाएर २१ रहने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याइएको छ ।
नयाँ कार्यविधि यहि बर्ष सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ कार्यविधिले मुस्लिम समुदायको पक्षमा काम नसकेको भन्दै उनीहरुले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् । नयाँ कार्यविधिले सदस्य संख्या घटाएको भन्दै मुस्लिम समुदायले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले नयाँ कार्यविधि अनुसार नयाँ समिति गठन गर्न गृहकार्य सुरु गरेपछि मुस्लिम अगुवाहरुले गठन प्रक्रिया गलत भएको र अध्यक्ष पदमा अघि सार्न लागिएको व्यक्ति विवादास्पद पृष्ठभूमिको भएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले हज समितिको अध्यक्षमा मोरङका अतावुल मन्सुरीलाई नियुक्त गर्न लागेको हो । मन्सुरीलाई नियुक्त गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अहिले अवरुद्ध भएको छ ।
हज समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्सुरीको विगतको पृष्ठभूमि निक्कै विवादित छ । २०७६ सालमा मन्सुरी हज कमिटिका सदस्य रहेको अवस्थामा हजयात्रीको राहदानी लुकाएको भन्दै मुस्लिम आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले कार्यकक्षमा नै उनीमाथि हातपात गरेका थिए ।
यस्तै २०८१ सालमा जाजरकोट भूकम्पका बेला पीडितका नाममा संकलन भएको राहत रकम पनि मन्सुरीले हिनामिना गरेको भनेर मुस्लिम संघका पदाधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
उक्त रकमको हिसाव पटक पटक माग्दा पनि मन्सुरीले आलटाल गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका भातृ संघ मुस्लिम संघका एक सदस्यले बताएका छन् ।
ति सदस्यका अनुसार संघका अध्यक्षसमेत रहेका मन्सुरीका कारण संघको ठूलो वदनामी भएकाले अधिकाँश पदाधिकारीे केन्द्रिय समितिको बैठकको मागसमेत गर्दैआएका छन् ।
मंगलबार संघको उपाध्यक्ष मोहम्मद साहवुद्धिनको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले अध्यक्ष मन्सुरीको राहत रकम हिनामिनाको बिषयमा प्रष्टिकरण माग गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्सुरीलाई एमाले र कांग्रेसका केही विवादास्पद तथा बदनाम व्यक्तिहरुले साथ दिएको आरोप मुस्लिम अगुवाहरुले लगाएका छन् ।
उनीहरूले नयाँ कार्यविधि ल्याएको महिनौं दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि गृह मन्त्रालयले समिति नबनाउदा मुस्लिम समुदायमा अन्यौलता बढेको बताएका छन् ।
मन्सुरीबिरुद्ध २०७४ सालमा उनी हज समितिको सदस्य रहँदा अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा उनी ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
पुरानो समितिको समय अझै १० महिना बाँकी रहेको अवस्थामा हतारमा मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको गठन आदेश कानून विपरीत रहेको भन्दै अदालत जाने तयारी भएको एक मुस्लिम अगुवाले जानकारी दिएका छन ।
उनीहरुले २०७२ को कार्यविधिलाई खारेज गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यबिधिले समुदायको पक्षमा काम नगर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारले हज समिति गठन गर्ने तयारी गरेको बेला उनीहरुले समुदायको भाबना बिपरीत गठन नगर्न खबरदारी पनि गरेका छन् । २०७२ को कार्यबिधि बिपरीत गठन गर्दा र त्यसमा पनि अनियमिततामा मुछिएका विवादस्पद व्यक्तिलाई ल्याए सञ्चित कोषमा रहेको रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया