काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।
के हो पतञ्जली जग्गा प्रकरण ?
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा हदबन्दी छुटमा ५९३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । तर पछि बिक्री गर्न अनुमति दिएको प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
उक्त जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको अख्तियारको आरोप छ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीलाई मौखिक निर्देशन दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा बिक्रीको अनुमति दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप अध्यक्ष नेपालमाथि छ ।
हालै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
माधव नेपालको निर्देशनमा निर्णय
२०६६ सालमा पतञ्जलीले काभ्रेको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रका ५९३ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटको विशेष सुविधा अन्तर्गत खरिद गर्न अनुमति पाएको थियो । तर दुई महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यही जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले २०६६ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्तावमा ‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको’ आधारमा यो निर्णय अघि बढाइएको हो।
चैत ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी सट्टाभर्ना गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्यो । सोही दिन मुख्य सचिव माधव घिमिरेद्वारा मन्त्रालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाइयो, जसपश्चात् भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले फाइल अघि बढाएका थिए ।
तर भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे । बानियाँले निर्णय फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उनलाई हटाएर जितबहादुर थापालाई महानिर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । थापाले पद सम्हालेकै दिन जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
२०७६ असार ११ मा पतञ्जलीले ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गर्यो ।
विभागीय प्रक्रिया बेवास्ता
मन्त्रालयले जग्गा बिक्रीको स्वीकृति दिनुअघि मालपोत कार्यालय वा भूमिसुधार विभागबाट राय लिने सामान्य प्रक्रिया पनि बेवास्ता गर्यो । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन’ भन्दै निर्णय मन्त्रालयमै रोकिएको थियो । सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय प्रक्रिया गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण थियो।
विभागमा सोधपुछ नभई मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्नु, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिने प्रयास, र निर्णय कार्यान्वयन नगरेको निहुँमा विभागीय प्रमुख हटाउनु—सबै कार्यवाहीहरूमा सरासर शक्ति दुरुपयोग भएको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया