काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
मुद्दा दायर भएसँगै अध्यक्ष नेपालको सांसद पद निलम्बन भएको छ ।
अख्तियारले यसअघि पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरणमा अध्यक्ष नेपालसँग सुटुक्क बयान लिएको थियो ।
के हो प्रकरण ?
पतञ्जली योगपीठले नेपालमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद अस्पताल र शिक्षालय सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, सोही जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत बिक्री भएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसायको प्रयोजनका लागि सरकारले हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने सुविधा दिन सक्छ । तर, यस्तो छुटमा लिइएको जग्गा पुनः बिक्री गर्न पाइँदैन । कम्पनी विघटन भएमा त्यस्तो सहुलियतमा लिइएको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, पतञ्जलिले हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति मागेपछि सरकारले २०६६ सालमै बिक्री स्वीकृति दिएको अख्तियारको आरोप छ ।
जग्गा खरिद र बिक्री प्रक्रिया
भारतको पतञ्जलि योगपीठले २०६४ सालमा नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। त्यसका लागि हदबन्दी छुट मागिएको थियो ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १८ माघ २०६६ मा पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने अनुमति दिएको थियो । कम्पनीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो, जसको केही अंश पूर्वमै किनिएको थियो।
तर, जग्गा खरिद भएको केही महिनामै कम्पनीले ती जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो, जुन कानुन अनुसार वैध थिएन।
भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रारम्भमा जग्गा बिक्रीको अनुमति दिन नसकिने भनी प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। तर, मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेश अनुसार’ प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
यसै निर्णयको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्रीलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यो निर्णय भएको झन्डै डेढ दशकपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो । उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया