रविमाथि सर्वोच्चको फैसला अन्यायपूर्ण: रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई कानूनी रूपमा पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

पार्टीका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व स्थापित कानूनी नजिरहरूलाई बेवास्ता गर्दै थुनामा राख्न निर्देशन दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो मौलिक अधिकारसँग जोडिएको मुद्दा ‘बेल सुनुवाइ’ मा सीमित हुनुपर्नेमा, मुद्दाको गुणदोषमा प्रवेश गरी प्रतिवादीलाई प्रमाण पेश गर्ने जिम्मेवारी दिनु प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल भएको देखिन्छ। यस्तो आदेश विधिको शासनमा आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’

पार्टीले लामिछानेमाथि संगठित अपराधको आरोप राज्य संयन्त्रले नियोजित रूपमा लगाएको र यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। रास्वपाका अनुसार, लामिछाने स्वयंले संगठित अपराध नगरेका हुन्, बरु राज्यले नै उनीमाथि संगठित रूपमा अन्याय गरिरहेको छ।

साथै, सहकारीको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै रास्वपाले समान प्रकृतिका मुद्दामा दलगत आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप लगाएको छ । यसै सन्दर्भमा, पार्टीले ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त अभियानको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा तोकिएका छन् ।