काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट प्रदान गरेको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ खर्ब ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको छुट उपलब्ध गराएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिइएको भएपनि त्यसको अभिलेख सम्बन्धित मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतलाई ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाखसमेत गरी विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको औल्याएको छ ।
त्यस्तै दफा १८ (३) अनुसार वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रहेर ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिइएको पाइएको छ ।
‘यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए–नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया