काठमाडौं । निजामती सेवा ऐनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद क्रमशः बढाउने विषयमा सहमति जुटेको उल्लेख छ ।
हाल निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएको मितिबाट पहिलो ६ महिनासम्म अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष ६ महिना हुनेछ । त्यसपछि एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना कायम रहनेछ भने त्यसपछिको थप ६ महिनापछि उमेर हद ६० वर्ष पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि पेस गरेको विधेयकमा ५८ वर्षे उमेर हदलाई सिधै ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उपसमितिले छलफलपछि क्रमिक रूपमा उमेर हद बढाउँदै लैजाने सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
शीर्ष तहमा छलफल पछि टुंगो लगाउने तयारी
निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सकिएको छ । बुधबार समितिको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको भए पनि केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले अब शीर्ष नेताहरूबीच छलफलमार्फत टुंगो लगाइने भएको हो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच समन्वय र परामर्श हुने जनाए ।
बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि आमन्त्रण गरिए पनि उनीहरू उपस्थित हुन सकेनन् । यद्यपि, समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग विधेयकका केही जटिल बुँदाबारे कुरा गरेर समाधान खोजिने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया