औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष कार्यविधि स्वीकृत : उद्यमीले पाउने भए २५ लाखसम्म सुलभ कर्जा

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुरानो तीनप्रकारको कार्यविधि खारेज गरी समय सुहाउँदो हुने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिब ध्रुव घिमिरेका अनुसार स्वीकृत भएर कार्यान्वनयमा आएको यो कार्यविधिले उद्यम गर्न चाहने स्वदेशी उद्यमीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा अधिकतम ६ प्रतिशत व्याजदरमा ३ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सुलभ कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उद्यमीले बैंकले तोकेको धितो दिन नसक्ने अवस्थामा स्वीकृत परियोजनालाई नै कर्जा सुरक्षण धितोको रुपमा राख्न पाइने व्यवस्था पनि यो कार्यविधिले गरेको छ ।

उद्यमीलाई सुलभ कर्जा प्रवाह गरेवापत बैंकले सेवा शुल्कवापत कर्जा रकमको अधिकतम ०.३ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै वार्षिक रुपमा उद्यमीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता असुली ५० प्रतिशतसम्म भएमा असुल भएको ब्याजको १ प्रतिशत, ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भएमा असुल भएको ब्याजको १.५ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

घिमिरेका अनुसार यो कार्यविधि कार्यान्वनयमा आएपछि यसअघिको महिला उद्यमशीलता विकास कोष(सञ्चालन) कार्यविधि २०६९, लखु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९ र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी प्रविधि(मेसिन, उपकरण) हस्तान्तरण कार्यविधि २०७३ लाई खारेज गरिएको छ ।

‘यो तीनवटा कार्यविधि खारेज भएपछि खारेज भएको कार्यविधिअनुसार हालसम्म भएका सम्पूर्ण काम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ,’ घिमिरेले भने ।

कार्यक्रममा को को सहभागी हुन पाउछन् ?

कार्यविधिअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी, सरकारबाट रुग्ण उद्योगको रुपमा घोषणा भएका उद्योग, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय संघ वा महासंघ र तिनका प्रदेश तथा जिल्ला शाखा वा संघ, विभिन्न वस्तुगत संघ र तिनका प्रदेश तथा जिल्ला शाखा, उद्यमशीलता तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अध्ययन वा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता संस्था वा कम्पनी कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यम वा उद्योग पनि यो कार्यक्रममा सभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कस्ता परियोजनाले कोषमार्फत कर्जा पाउने

यो कार्यविधिले ५ समूहभित्र १९ वटा उपसमूहसम्बन्धी व्यवसायिक योजना (स्कीम) परियोजनाको लागि सुलभ कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासतर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ खरिद तथा ढुवानी, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्ग तथा ब्राण्डिङ्ग, वस्तु विकास र उत्पादन विविधिकरण, उत्पादन, भण्डारण र सुरक्षा, लघु र घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यका लागि सुलभ कर्जा यो कोषमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रविधि विकासतर्फ प्रविधि खरिद, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण, प्राविधिक सिप विकास तथा तालिम सञ्चालन, नवीनतम प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यका लागि कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै औद्योगिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमतर्फ व्यवसाय, सचेतना, क्षमता विकास तथा अध्ययन अनुसन्धान, औद्योगिक बौद्धिक सम्पति संरक्षण, दर्ता र क्षमता विकास, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्ग तथा ब्राण्डिङ्ग तालिम, औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आयोजना, औद्योगिक सूचना तथा तथ्याँक विश्लेष्ण, बजार पहुँच सहजीकरण र सञ्जाल विकास र अन्य औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी परियोजनालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन र महिला उद्यमशीलता विकासतर्फ उद्योग सञ्चालन, उद्योग व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी परियोजनालाई पनि यो कोषमार्फत सुलभ कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आधार र मूल्याँकन के के छन् ?

कार्यविधिमार्फत सरकारले सुलभ कर्जा प्रदान गर्नका लागि व्यवसायिक स्कीमबाहेक केही शर्तहरु पनि तोकेको छ ।

जसअनुसार उद्यमशीलताको कार्य अनुभव, पूर्वाधार, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र करचुक्ता प्रमाणपत्र, मानव स्रोत, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, हरित उर्जाको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण, कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने रोजगारी र लाभग्राहीको संख्या, लाभग्राही महिला र लक्षित लाभग्राहीको संख्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कार्यक्षेत्र, कार्यक्रममा लागत सहभागिता जस्ता आधारहरु तोकिएको छ ।

यस्तै उद्योगको निर्धारित मापदण्ड पूरा भएको, रोजगारीमा हुने बृद्धिको अवस्था, उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको प्रतिशत, उद्योगको शाखाको संख्या, नवप्रर्वतन, व्यवसायिक निरन्तरता, औद्योगिक बौद्धिक सम्पति दर्ता, ब्राण्डिङ्ग तथा लेवलिङ्ग र महिलाबाट मात्रै सञ्चालनजस्ता बिषयलाई मूल्याँकनको आधार बनाइएको छ ।